भक्तिविलास पोखरेल
गाईघाट, मङ्सिर २२ गते । निर्वाचनका क्रममा सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनावी प्रचारप्रसारको मुख्य एजेन्डा बन्दै आएको भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने विषय अहिले कसैको चासोमा परेको छैन ।
दुई वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको उदयपुरमा दुई वर्षअघि २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचन हुनुअघि सबै उम्मेदवारले मुख्य एजेन्डा बनाएका भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने कुरा यति बेला गौण बनेको हो । अहिलेसम्म यो समस्याको समाधानमा कुनै पहल हुन सकेको छैन ।
यस्ता आश्वासन चुनावका बेला मात्र हुने र चुनाव सकिएपछि भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमवासीको समस्या ओझेलमा पर्ने गरेकाले नेताहरूप्रति आफूहरूको विश्वास नै नरहेको पीडित परिवार बताउँछन् । जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका–१०, अँधेरीको जङ्गल क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भिखन चौधरीले भन्नुभयो, “चुनावअघि देखाइएका कुनै पनि आश्वासनमा विश्वास लाग्दैन । हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै छ ।”
भिखन चौधरी मात्र हैन सो क्षेत्रमा १७२ घरपरिवारले २०६० सालदेखि जङ्गल क्षेत्रमा घर निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएको छ । स्थानीय बाहुन्नाखोला, अँधेरीखोला र त्रियुगाको बाढीबाट २०६० साल भदौमा खैराहा, अँधेरी र बकैनिया गाउँबाट विस्थापित भएपछि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आउनुभएका त्यहाँका मानिसको विगत २१ वर्षदेखि जङ्गल क्षेत्रमै बसोबास रहँदै आएको छ ।
सुकुमवासी र अव्यवस्थितलाई जग्गा व्यवस्थित गरी लालपुर्जा दिनका लागि २०५८ सालमा गठित सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिलेबाहेक त्यसयता गठन गरिएका कुनै पनि आयोगले कुनै कामै नगरी कार्यकाल मात्र गुजार्ने गरेपछि उदयपुरमा भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमवासीको समस्या विगत करिब तीन दशकदेखि जस्ताको तस्तै थाती रहँदै आएको छ ।
अघिल्लो आयोगले गरेका पुराना कामको स्वामित्व लिन नचाहने तथा नयाँ ढङ्गबाट थालिएका कामको टुङ्गो लाग्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन हुने र जिल्लामा गठन गरिएका पछिल्ला आयोग पनि स्वतः विघटन हुने परिपाटीले विगतमा नापनक्सा कित्ताकाट गरी फिल्डबुकसमेत बनेर स्रेस्ता कायम हुन बाँकी रहेको अवस्थामा बनाइएका लालपुर्जा जग्गाधनीलाई वितरण नगरिँदा मालपोत कार्यालयको गोदाममै धमिराले खान थालेको पीडितको भनाइ छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको सरकारले सुरुका दुई वर्ष आयोग नै बनाएन । त्यसपछि देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग बनेर काम नहँुदै सरकारले संसद् विघटन गरेपछि अदालती प्रव्रिmयामा गयो । त्यसपछि बनेको सरकारले पनि आयोग बनाएको तर काम सुरु गर्दा नगर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि गरिब, दुःखी, भूमिहीनको समस्या जस्ताको तस्तै थाती रहँदै आएको चौदण्डीगढी नगरपालिका–१०, अँधेरीकै अर्का पीडित रामकुमार खड्काले बताउनुभयो ।
मुलुकमा स्थिर सरकार बन्न नसकेपछि सर्वसाधारणका तमाम समस्याको समाधान हुन नसकेको भन्दै उदयपुर क्षेत्र नं. १ मा सङ्घीय सांसद नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काले राजनीतिक परिवर्तन, संविधान र कानुनको निर्माण तथा स्थिर सरकारको अभावका कारण यी समस्याको समाधान हुन नसकेकाले अहिलेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाट बनेको वर्तमान सरकारले अब छिट्टै आयोग गठन गरी सबै काम गर्ने बताउनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग उदयपुरका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले पछिल्लो पटक आफूले करिब १८ महिना आयोगको जिल्ला समितिको नेतृत्व गरेर काम गर्दा कर्मचारीबाट पटक्कै सहयोग नपाएपछि भूमिसम्बन्धी तमाम समस्याको समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।
कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयबाट काजमा ल्याउनुपर्ने र त्यसरी काजमा ल्याउँदा थप रकम दिन सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरेपछि आयोगको कामकाजमा कर्मचारीले पूरै असहयोग गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । नापी, मालपोत, वन, प्रशासन र समन्वय कार्यालयका कर्मचारी एकातिर पैसा नपाएपछि फिटिक्कै काम नगर्ने र अर्काेतिर जग्गाको काम गर्दा अख्तियारतिर तानिन बेर छैन भन्दै मानसिक रूपमा पनि त्रसित हुने गरेपछि जग्गाविहीन तथा सुकुमवासीको काम बर्सौंदेखि अलपत्र हुँदै आएको आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष तामाङले बताउनुभयो ।
