नेपालगन्ज समाचारदाता
नेपालगन्ज, मङ्सिर १८ गते । नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपालगन्जका आर्थिक क्षेत्रका अगुवाबाट सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा आइतबार नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायी तथा आर्थिक क्षेत्रका अगुवाबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।
सहभागी आर्थिक क्षेत्रका अगुवाले कर प्रणालीमा सुधार, निर्यातमुखी नीति सुधार र उत्पादमुखी नीति निर्माणमा सुधार तथा सहकारी र बिमा नियमनलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बाँकेका वरिष्ठ उद्योगी कन्हैयालाल वैद्यले व्यवसायी र सरकारबिच विश्वासको खाडल रहेकाले त्यसलाई पुर्न ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले ग्यास र पेट्रोलको खपत घटाउँदै विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले करको भारी बढी भएकाले नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु पनि भारतमा भन्दा बढी मूल्य पर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
अर्का वरिष्ठ उद्योगी प्रदीप छाजेडले अग्रिम आयकर असुल गर्न नहुने, कालोबजारी ऐन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्क शर्माले निर्यातमुखी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रशोधनको परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने, कागजी कारबाही एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्ने, कर एउटा सरकारलाई तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सो अवसरमा दिनुभयो ।
यसै गरी नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, नेपाली उत्पादन सरकारी निकायमा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । व्यवसायी अफजल अहमदले निर्यात सहयोग केन्द्र स्थापना, भन्सार शुल्क प्रतिव्यक्ति आय अनुसार समायोजन, खुला सीमानाका नियमन र जडीबुटीलाई वनको हो कि कृषिको सामान हो भन्ने प्रमाणित गर्ने निकायको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
लेखापरीक्षक तेजप्रकाश दीक्षितले गाडी व्यक्तिले नै किन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनापछिको उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष खनालले अहिले सरकारले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आयोग गठन गरेकाले आयोगको सुझावमा नागरिकको सहयोग महत्वपूर्ण हुने भएकाले बाँकी रहेका सुझाव इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
