काठमाडौं, मङ्सिर १८ गते ।
महिला राजनीतिज्ञलाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्न मुख्य गरी आर्थिक समस्या हुने गरेको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् ।
विभिन्न महिला सङ्घ, सङ्गठनहरुद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला राजनीतिज्ञले सो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवम् नेकपा (एमाले) की स्थायी समिति सदस्य डा. बिन्दा पाण्डेले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट एक विवेचना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, आर्थिक रुपले विपन्न समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।
यससँगै उक्त विधेयकमा आर्थिक खर्च व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार, खर्चको सीमालगायतका विषयमा तोकिए बमोजिम नगरिएको प्रमाणित भएमा निर्वाचन पूर्व उम्मेदवारी र निर्वाचित स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
डा. पाण्डले हालसम्म राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहमा अनुभवी महिला नेतृत्वको सङ्ख्या दुई हजार रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार महिलाका साझा विषयमा प्रदेश एवम् पालिका तहमा अन्तरक्रियात्मक भेला आयोजना गर्ने आगामी योजना छ ।
उहाँले प्रादेशिक भेला सम्पन्न भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका महिलाबिच साझा विषयमा राष्ट्रिय भेला आयोजना हुने जानकारी दिनुभयो ।
डा. पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी राख्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ले नेपालको संविधानले दिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई विगतदेखि उठाइएको एवम् यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयक, संविधान संशोधन, महिलामाथि हुने विभेदका विधेयक लगायतका विषय साझा मुद्दाका रुपमा उठेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, टिप्पणी राख्नुहुँदै अनेमसङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) स्थायी कमिटी सदस्य अमृता थापाले संविधानमा प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन हुनेभन्दा गुम्ने चिन्ता बढेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “समानुपातिकले अस्थीरता भयो भन्ने कुरा । समानुपातिक समावेशीको विधेयक कतै यो राष्ट्रिय सभामा मात्र थन्किने त होइन ? कार्यपालिका हुने ढोका बन्द हुने त होइन ?” महिलामा राजनीतिक संस्कृतिको विकास, सहकार्य एवम् नेतृत्व निर्माण आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिला आन्दोलनको मुद्दा संयुक्तरुपमा पहल हुनु महत्वपूर्ण विषय रहेको बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । तर, हिंसा, अराजकता बढ्दैछ, महिलामैत्री सोच, समाज विकास हुन सकेको छैन । विभेद अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ ।”
उहाँले चुनावमा महिलाले पैसा खर्च सक्दैन भन्ने बुझाइ गलत रहेको विचार राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समावेशी, समानुपातिक जति महिला, प्रत्यक्ष चाहिँ पुरुष भन्ने छ । आत्तिनु जरुरी छैन । महिलाले पैसा खर्च गर्न सक्दैन भन्छ । त्यो पनि होइन । प्रत्यक्षमा टिकट लिएर जनताको बिचमा स्थापित हुनुपर्दछ ।” यसका लागि परिवार, समाज र सम्पूर्ण राजनीतिक दल महिलामैत्री बन्नसक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता सीता गुरुङले महिला कमजोर छन् भनेर मात्र बस्न नहुने धारणा राख्नुभयो । सबै महिलाले अवसर पाएको अवस्थामा नेतृत्वका गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
अनेमसङ्घका अध्यक्ष टुकाभद्र हमाल र नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष उषा रावतले महिलाका साझा सवालमा साझारुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर रिसर्चरले ५० जना सङ्घीय सांसद तथा प्रदेश सांसदमा गरेको एक अनुसन्धानको विश्लेषण प्रस्तुत गरेको थियो ।
सो सेन्टरका अनन्विका गिरीले ५० जना महिलामध्ये ४० जना प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहेको बताउनुभयो । जसमा २९ महिला प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहन्छन् ।
यसैगरी, पाँच जनाले स्थानीय तहको प्रमुखमा लड्न चाहेको बताएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
