उखु कृषकलाई अनुदान

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । सरकारले उखु कृषकलाई प्रति क्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको छ । मङ्सिर १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार मन्त्रालयमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०७६ सहित) बमोजिम सो अनुदान रकम कायम गरिएको बताउनुभयो । बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उखु उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफासमेत गरी कृषकले उत्पादन गरेको उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल ५८५ रुपियाँ निर्धारण गरेको पनि बताउनुभएको छ । 

बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हुने जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने तथा भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै एसियाली विकास बैङ्कबाट ‘क्लाइमेट रिसाइलेन्ट ल्यान्डस्केप्स एन्ड लाइभ्लिहुड्स’ परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको २२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान तथा दस मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने 

निर्णय गरिएको छ । एसियाली विकास बैङ्कबाट नै नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई प्राप्त हुने ११० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । 

त्यसै गरी बैठकले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (आइडब्लुएमआई) बिच समझदारीपत्र (एमओयु) र नेपाल सरकार र ‘द इन्टरनेसनल सेन्टर फर रिसर्च इन एग्रोफरेस्ट्री (आइसिआरएएफ) तथा ‘द सेन्टर फर इन्टरनेसनल फरेस्टरी रिसर्च (सिआइएफओआर) बिच हुने समझदारी पत्र (एमओयु) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाडौँलाई नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा मङ्सिर १० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । मन्त्री गुरुङका अनुसार उक्त बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलार्ई, लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा सुनिरकुमार ढुङ्गेल र लेखापरीक्षणमान बोर्डको अध्यक्षमा जगन्नाथ उपाध्याय निरौलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसै गरी नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्यान्डबिच हुने ‘फिनल्यान्डको सार्वजनिक लगानी सुविधा योजना अन्तर्गत वित्त परिचालन हुने परियोजनाहरू’ विषयक खाका सम्झौता स्वीकृत गर्ने, नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई चितवनको राप्ती नगरपालिकामा दुई बिघा १९ धुर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग परियोजनालाई राष्ट्रिय वनको एक हजार ७२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको थियो ।

त्यसै गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६.२१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको रकममा खर्च हुन बाँकी ७९.२३ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये प्राविधिक सहायता र कुल बजेटको अनुपात नबढ्ने गरी परिमार्जित कार्यक्रम दस्ताबेज स्वीकृत गर्ने र सोसम्बन्धी ‘संशोधित संयुक्त वित्तीय व्यवस्था’ अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको पुस ३ देखि १० गतेसम्म हुने गणतन्त्र कोरियाको भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ । उहाँ फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुनका लागि कोरिया जान लाग्नुभएको गुरुङले बताउनुभएको छ ।