काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिँदै आएका साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन सहजीकरण गरिने भएको छ । यस्ता उद्योगलाई प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनको अनुमति दिन सकिने गरी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्र (रियल सेक्टर) लाई अपेक्षाकृत रूपमा प्रवेश गराउन नसकिएको अहिलेको अवस्थामा साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन सहजीकरण गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सरकारले यस्ता कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ ल्याउन लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय पठाएको नियमावली मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक वर्षअगाडि तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको नियमावलीमा तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय बजारदेखि निर्यात व्यापारसम्म उल्लेख्य भूमिका खेलेर अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने गरेका यस्ता उद्योगको अहिलेको समस्या भनेकै लगानीको अभाव भएको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
विकासोन्मुख देशमा ठुला उद्योगको तुलनामा साना तथा मझौला कम्पनीको महत्वपूर्ण योगदान रही आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब ५.६ प्रतिशत रहेकोमा यसको करिब ९० प्रतिशत योगदान साना तथा मझौला उद्योगको रहेको छ ।
धेरै कच्चा पदार्थ स्थानीय उत्पादनमा आधारित रहेका यस्ता उद्योगलाई पुँजी बजारमा लैजाँदा लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि राम्रो दिन सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा साना तथा मझौला कम्पनीको सबैभन्दा ठुलो योगदान रोजगारी सिर्जनामा रहेको भन्दै विकासशील अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यस्ता व्यवसायको महìव ठुलो हुने र त्यसले मुलुकबाट श्रमशक्ति अत्यधिक बहिर्गमनलाई कम गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
देशको अर्थ प्रणालीलाई धान्दै आएका यस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नियमावली सकारात्मक विषय भएको भन्दै महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले यस्ता उद्योग सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान पु¥याउन सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. रेवतबहादुर कार्कीले साना तथा मझौला कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन सहजीकरण गरिने विषय गर्नैपर्ने विषय भएको बताउँदै थोरै पुँजीका कम्पनीलाई पनि पुँजी बजारमा प्रोत्साहन गर्नु राम्रो पक्ष भएको बताउनुभयो । यो विषय धेरै अगाडिदेखि नै ल्याउन खोजिएको स्मरण गर्दै उहाँले यसको नियमनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा यसको आवश्यकता रहेको बताउँदै साना पुँजीलाई पनि परिचालन गर्ने उपयुक्त माध्यम भएको बताउनु भयो ।
ठुला कम्पनीहरुको अगाडि साना पुँजीका कम्पनी हराइरहेरको सन्दर्भमा यसको महत्व बुझेर प्रोत्साहन गर्दै लैजानु राम्रो कुरा भएको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । यसमा भएका प्रावधानमा चलखेल गर्ने ठाउँ पहिचान गर्दै नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि पनि त्यसलाई सच्याउँदै लैजान सकिने उहाँको भनाइ छ ।
प्रस्तावित नियमावलीका अनुसार प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्ने संस्थाको प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्ने छ । सङ्गठित संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै निष्कासन गरिने सम्पूर्ण धितोपत्र प्रत्याभूति गरेको हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्ने छ ।
चुक्ता पुँजी बढीमा पच्चिस करोड
यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपियाँ हुने र चुक्ता पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशत प्राथमिक सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
साना–मझौला कम्पनीलाई एसएमई प्लेटफर्ममा राखेर एसएमई प्लेटफर्मको छुट्टै इन्डेक्स बनाएर कारोबार गराउने तयारीस्वरूप नियमावली तयार गरिएको हो ।
यो प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीका रूपमा एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको हकमा भने चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
