गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, मंसिर १ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. अन्जान शाक्यले बढ्दो हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन लगायतका कारण नेपालले जलवायु परिवर्तनजन्य असर निरन्तर भोग्नु परेको भन्दै यसको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ ।
अरजरबैजानको बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि युएनएफसीसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) ‘न्यायसङ्गत र समतामूलक ऊर्जा सङ्क्रमणका लागि रूपान्तरणात्मक विधायी’ बहसमा आफ्ना धारणा राख्दै शाक्यले यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको हो ।
उहाँले जीवाश्म इन्धन निर्भरता घटाउने र जीवाश्म मुक्त भविष्यका लागि समतापूर्ण ऊर्जा पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले मानव सिर्जित समस्या प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोग, बढ्दो औद्योगिकीकरण लगायतले जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलेको र त्यसले प्राकृतिक प्रकोपका साथै जलवायुजन्य विपद्ले मानव जीवनमा गम्भीर असर गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘अधिक उत्पादन गर्ने देशहरूले औधिगिक क्रान्तिकालदेखि नै वायुमण्डललाई प्रदूषण गर्दै आएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले हरित हाइड्रोजन र नवीकरणीय ऊर्जामा आफूलाई बढी केन्द्रित हुनुपर्ने मुद्दा नेपालले उठान गरेको छ । प्रदूषण गर्ने सुचीमा नेपाल धेरै तल रहे पनि नेपालले अरू मुलुकभन्दा द्रुत गतिमा क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ ।’
डा. शाक्यले चाँदीझैँ टलक्क टल्कने नेपालका सेता हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदैगएको भन्दै जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालका हिमाल उराठलाग्दो बन्न थालेको र यसले समग्र र जलवायुजन्य विपद्का कारण बसाइसराइ बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘ठुला उद्योग भएका देशहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण हामीले कहिले हिमपहिरोको सिकार हुनुपरेको छ भने कहिले भारी वर्षाले ल्याउने विपद्बाट तर्सिरहनु पर्ने अवस्था छ । सुख्खाका कारण उत्पादन घटिरहेको छ । हामीले नगरेको गल्ती कहिलेसम्म भोगिरहने ?’
नेपालले हरियाली प्रवर्धन गर्दै जाने अनि ठुला र सम्पन्न मुलुकहरूले उद्योग सञ्चालनका नाममा कार्बन उत्सर्जन गर्दै जाने हो भने न्यायसङ्गत र समतामूलक नहुनेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले केही महिना पहिला नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिम पहिरोको समस्या झेल्नु परेको र ठुलो विपद्को सामना गर्नुपरेको कुरालाई स्मरण गराउँदै जलवायु परिवर्तन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने मुलुकबाट ‘जलवायु वित्त’ को माग पनि गर्नुभयो ।
‘नेपालले भोगिरहेको हानी नोक्सानीको क्षतिको क्षतिपूर्ति बढी मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । बहसमा नेपालसँगै इजिप्ट, बोलिभिया, युगान्डा, कोलम्बिया, क्यानडा, केन्यालगायतका देशका सांसद र सो क्षेत्रका विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
