जलवायु न्यायको आवाज

खाएको विष लाग्नु त ठिकै हो तर कहिलेकाहीँ नखाएको विषको पनि असर भोग्नुपर्ने रहेछ । अहिले विश्वमा आएको जलवायु सङ्कटमा नेपाललगायतका कम विकसित तथा विकासशील मुलुकले नखाएको विषको तीव्र असर भोगिरहेका छन् । औद्योगिक क्रान्तिसँगै विश्वका धनी मुलुकले प्राकृतिक सम्पदाको व्यापक दोहन गरी समृद्धि हासिल गरे । जैविक इन्धन तथा खानीजन्य उत्पादनको अति बढी उपयोगले पृथ्वीको तापमान बढ्दै गयो । बढ्दो तापमानसँगै अतिवृष्टि र अनावृष्टिको चपेटामा विश्व पर्दै गएको छ । हिमाली मुलुक नेपाल यसबाट तीव्र असरमा पर्न थालेको छ । केही दशकअघिसम्मका सेताम्मे हिमाल हिउँ पग्लने क्रमसँगै काला पहाडमा परिणत हुँदै छन् । घनघोर वर्षाले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या बढ्दो क्रममा छ । अघिल्लो महिना मात्र मनसुन सकिने बेलाको वर्षाले ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नु प¥यो । नेपाल जस्ता मुलुक जलवायु अन्यायको भुमरीमा छन् । जलवायु सङ्कटका मुद्दालाई विश्व मञ्चमा प्रभावकारी रूपले राख्दै हाम्रा जस्ता मुलुकको न्यायमा नेपालले प्रखर आवाज उठानसमेत गर्न थालेको छ ।

अजरबैजानको बाकुमा सोमबारदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) चलिरहेको छ । सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको छ । नेपालको यो उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वले जलवायु सङ्कटका अनेक मुद्दामा नेपाली आवाज विश्वमा सशक्त तवरले राख्ने सुअवसर भएको छ । उहाँले उच्चस्तरीय सम्मेलनको सम्बोधन तथा विश्वमञ्चका नेतासामुन्ने जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका अनेक आयामलाई प्रस्ट्याउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण पीडितलाई न्याय दिने हो भने उनीहरूले भोगेका जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ महत्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनका अनेक प्रभाव छन् । जलवायुको असरकै कारण पर्वतीय क्षेत्रका युवा विदेश पलायन हुँदा त्यस क्षेत्रका गरिब महिला, बच्चाबच्ची र वृद्धवृद्धा अझ बढी प्रभावमा परेका छन् । यो समस्या नेपालले पनि भोग्दै छ । वैदेशिक रोजगारीमा युवा पलायनले नेपालको ग्रामीण भेग युवाविहीन हुँदै छ । ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मामा कृषि आउँदा उत्पादन घट्दो क्रममा छ । 

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले भोगेका ताजा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्याको पनि कोप सम्मेलनमा सविस्तार जानकारी गराउनुभयो । सोलुखुम्बुको थामेमा गएको पहिरो, काठमाडौँ उपत्यकालगायतका बाढी र डुबानबाट भएको जनधनको क्षति जलवायु परिवतर्नकै असर थिए । बाकु सम्मेलनले यी विषयलाई विश्वसामु राख्ने सफलता मिल्यो । बाकुमै राष्ट्रपति पौडेल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेसबिच जलवायु परिवर्तनबाट देखिएको समस्या समाधानका बारेमा भएको महत्वपूर्ण भेटले पनि नेपालको विषयमा विश्व संस्थालाई थप जान्ने अवसर मिल्यो । महासचिव गुटेर्रेस केही समयअघि भ्रमणमा आउनुभएकाले उहाँलाई नेपालको विषयमा गहन चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मानव सभ्यता, संस्कृति र पृथ्वीलाई नै चुनौती दिइरहेको छ । यही दरले तापमान बढ्दै जाने हो भने यस शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम ३.१० डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुन सक्ने विज्ञको चेतावनी गम्भीर छ । तापमान थप बढ्न नदिन जैविक इन्धनको प्रयोगमा कमी ल्याई नवीकरणीय ऊर्जातर्फ विश्वलाई लैजान आवश्यक छ तर कतिपय  विकसित देश नै यसमा बाधक छन् । जैविक इन्धनको दोहनलाई कमी गर्दै जाँदा उनीहरूको अर्थतन्त्र धराशायी हुने भयले पनि जलवायु सङ्कटका मुद्दामा गम्भीर नभएको आलोचना गहन छ ।

कोप–२९ नेपाल जस्ता मुलुकलाई जलवायु वित्त प्राप्त गर्नका निम्ति आवाज उठाउने मूल थलो पनि हो । जलवायु परिवर्तनका कारण विकासशील मुलुकले भोगिरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न अनेक खालका परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसनिम्ति ठुलो लगानी आवश्यक छ । विकसित मुलुकले प्राकृतिक दोहन गरी हासिल गरेको धनलाभको केही अंश अब जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका निम्ति खर्च गरिनुपर्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको छ । नेपाल त्यस्तो जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमै देखिए पनि सहयोग पाउन सकेको छैन । नेपाल ऋण लिएर ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणभारमा नेपाल परिसकेको छ । वार्षिक बजेटमा पुँजीगत बजेटभन्दा बढी ऋणको साँवा तथा ब्याज छुट्याउनु परेको छ । यो अवस्थामा नेपालले अनुदानमै जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने हक राख्छ । यो जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण पाटो हो । कोप–२९ जलवायु न्यायमा प्रभावी हुने विश्वास छ ।