राममणि दाहाल
हेटौँडा, कात्तिक २८ गते । बागमती प्रदेश सरकारले पुनः मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा बनाएको छ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले १३ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब १४ वटा बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै आर्थिक मितव्ययिताको प्रतिबद्धतासहित बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनको सरकारले विरोधका बिच मन्त्रालय टुव्रmाएर साधारण खर्चसमेत बढाएका छन् ।
२०७९ मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन भएर प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता बनेका सरकारले मन्त्रालय फुटाएको योसहित तेस्रो पटक हो । यसअघि पनि पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय फुटाएर १४ बनाउँदा सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि ११ वटामा झारिएको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० को अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णयसहित सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय थप गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १३ वटा मन्त्रालय कायम रहेकोमा बढाएर १४ वटा बनाइएको हो । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने हाल बिनाविभागीयमन्त्री रहनुभएका मदुकुमार श्रेष्ठलाई दिने गरी तयारी भएको छ । मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा श्रेष्ठले पाउनुहुने छ ।”
गत साउन ९ गते मन्त्रीमण्डल बनाउँदा पछि जिम्मेवारी तोकिने गरी मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका धादिङका श्रेष्ठ १११ दिनदेखि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहनुभएको छ । साउन १२ गते सरकारलाई पूर्णता दिँदासमेत श्रेष्ठलाई बिनाविभागीयमन्त्रीमै राखिएको थियो । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने प्रतिबद्धतासहित बनेको मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा तामाङको सरकारले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीमा रहेको गरिबी निवारणको जिम्मेवारी थपेर नयाँ मन्त्रालय बनाइएको हो ।
यसअघि प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पनि मन्त्रालय फुटाएर गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको थियो । मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउने विषयमा सुरुमा विमति जनाउँदै आएको सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमाले अन्ततः बढाउने सहमतिमा निर्णय गर्न पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अनिवार्य अवकाशलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री लामिछानेले प्रदेश स्थापनाका सात वर्ष हुँदासमेत प्रदेश सरकारको राजस्वमा वृद्धि नभएको र आम्दानीको स्रोत नबढेको भन्दै प्रदेशको आर्थिक सुधार र प्रदेश सरकारले लगानी गरेका आयोजनाबाट के कति प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो । उक्त कार्यदललाई अध्ययन गर्ने अवधि चार महिना तोकिएको छ ।
यस्तै बैठकले सवारीसाधन खरिदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गर्ने, प्रदेशको सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने र प्रदेश महिला हकको व्यवस्थापन गर्न विधेयकको मसौदा तर्जुमा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले विस्तारित शिक्षा तालिम एकाइ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२९) मा बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको सहभागितालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।
