भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, कात्तिक २८ गते । सहकारी बचत अपचलनबारे अनुसन्धानका लागि भैरहवा ल्याइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बयान लिइएको छ ।
विमानबाट पोखरादेखि भैरहवा मङ्गलबार ल्याइएका लामिछानेको रुपन्देही जिल्लाको सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान लिइएको हो । पछिल्लो पटक आइतबार कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासत राख्न अनुमति दिएपछि प्रहरीले उहाँलाई रुपन्देही ल्याएको छ । रुपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रञ्जितसिंह राठौरले सकेसम्म मङ्गलबार बयान सक्ने तयारी भए पनि पोखराबाट आउँदा ढिला भएकाले समय अपुग भएको बताउनुभयो ।
बयानका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित करिब ७० वटा प्रश्नावली तयार गरेको थियो । लामिछानेलाई बढीमा तीन दिन मात्र रुपन्देहीमा राख्ने प्रहरीको तयारी छ । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अवैध किसिमले लागिएको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार बुटवलस्थित सहकारीबाट एक करोड ९६ लाख लामिछानेको नाममा, दुई करोड ५० लाख छविलाल बन्जाडे जोशीका नाममा र साढे १२ करोड रुपियाँ अन्य व्यक्तिका नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ ।
यसैबिच लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले आइतबार थप १३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । कात्तिक २
गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई पहिलो पटक कात्तिक ४ गते पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो भने पुनः दोस्रो पटक सात र तेस्रो पटक १० दिनको म्याद थप भएको थियो ।
लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले सहकारी ठगी मुद्दामा बढीमा २५ दिन, सङ्गठित अपराधमा बढीमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बढीमा ९० दिनसम्म
हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आग्रह
सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । छानबिन समितिले दिएको सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को गत असोज २ गतेको निर्णय अनुसार उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले भूमि मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदनको सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
रास्वपाका नेतामाथि मुद्दा दर्ताको आदेश
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अधिकांश केन्द्रीय पदाधिकारीमाथि अपहेलना मुद्दा दर्ताको आदेश गरेको छ । सहरजिस्टारको आदेशले दरपीठ भएको मुद्दा दर्ताको आदेश मङ्गलबार भएको हो । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अधिवक्ता अनुपम भट्टराई निवेदक रहेको मुद्दा दर्ताको आदेश गरेको हो । सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि अदालतको न्यायिक कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी प्रदर्शन गरेको, आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत अदालतलाई प्रभावमा पार्ने र धम्क्याउने काम गरेको जिकिर मुद्दामा गरिएको छ । यस्तै न्यायाधीशमाथि अप्रमाणित आक्षेप लगाएको दाबी पनि मुद्दामा गरिएको छ ।
लामिछानेबाहेकका रास्वपाका १९ सांसदमाथि नै अवहेलना दर्ता गरिएको छ । यस्तै बागमती प्रदेश सभापति अच्युतम लामिछानेमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ । दरपीठ आदेश बदर भएसँगै अब मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
