शीतलताको खोजीमा पृथ्वी

हामी मानवजाति, प्राणी र वनस्पतिको साझा घर पृथ्वीको हितमा एकजुट हुनपर्ने विश्व नारा दशकौँदेखि लाग्दै आइरहेको छ । अनि यस्ता जति पनि दिवस आउनेजाने गर्छन्, तिनका लागि एउटा नारा अघि सार्ने गरिन्छ नै तर ती आकाशमा गुन्जाइएका नारालाई यथार्थ धरातलमा उतारेर पृथ्वीको बिग्रँदो अवस्थालाई समाल्ने काम कमै मात्र भएको देखिन्छ । अत्यधिक गर्मी बढ्दै गएको पृथ्वी उम्लिने अवस्था आउन लागिरहेको छ । यसक्रममा सन् २०१९ यता प्रत्येक वर्ष पृथ्वी आफ्नो पूर्ववर्ती स्थितिभन्दा अझ गरम हुँदै आइरहेको विज्ञ, वैज्ञानिकले औँल्याइरहेका छन् ।

यससम्बन्धी संवेदना अझ प्रखर होओस् भनेर सायद १९७४ जुन ५ भन्दाअघि विश्व पर्यावरण दिवसका दिन केवल एउटै पृथ्वी अर्थात् ‘वन्ली वान अर्थ’ भन्ने विषयलाई २०२२ जुन ५ को पर्यावरण दिवसका दिन पुनः दोहो¥याइएको थियो । पृथ्वीवासीले आफ्नो आज र भोलि भविष्यको दिनलाई समेत परस्पर आपसमा गाँठो पारेर राखून् भनेर सन् १९८३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा गठित पूर्वनर्वेजियाली प्रधानमन्त्री हलम ब्रटलमको ‘ब्रटलम आयोग’ को विश्व पर्यावरण आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पर्यावरण तथा विकास आयोगले सन् १९८७ मा ‘हाम्रो साझा भविष्य’ अर्थात् ‘आवर कमन फ्युचर’ नामबाट प्रकाशित गरेको थियो । यस बिग्रँदो अवस्थाको प्रत्युत्तरमा नै सन् २०२१ को पृथ्वी दिवस अर्थात् ‘अर्थ डे’ को विषयलई अझ परिमार्जित गरेर ‘रिस्टोर आवर अर्थ’ अर्थात् ‘पृथ्वीलाई पुनस्र्थापना गरौँ’ भन्ने तय गरिएको थियो । सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा त पृथ्वीप्रति सचेतना जगाउने खालका ती नारामा जी–२० को दिल्ली सम्मेलनमा ‘एक पृथ्वी, एक परिवार’ को  कुरा पनि अगाडि बढाइएको पाइन्छ । 

प्रकृति जनित नैसर्गिक परिवेशमा हामी सबै मानिस यो पृथ्वीमा सहोदर हौँ । कुटुम्ब नै त हौँ अनि त जब भविष्य साझा हो भने पृथ्वी एकै हो र ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ भन्ने सूत्र वाक्यको छाताको छायामा ठुला आर्थिक व्यवस्था भएका देशहरूमा सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा भएको दिल्लीको जी–२० सम्मेलनमा पनि पृथ्वीको हितमा गर्मी बढाउने ग्यासको कटौतीको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई बढाउने कुरा नहुँदा सहभागी देशको सूत्र वाक्यप्रति समर्पणको कमी स्पष्ट भएकै थियो । त्यसैले जी–२० को दिल्ली सम्मेलनमा सूत्र वाक्यको सम्मान गर्दै उपस्थित देशहरूले तातेर उम्लिँदो पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्नमा आत्मसंयम किसिमले आफ्नो कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्ने घोषण गर्नुपर्ने थियो । विश्वको ८५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनको हिस्सेदारी जी–२० का सदस्य देशकै छ । सन् २०२२को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘युनाइटेड इमिसन ग्याप रिपोर्ट’ ले  पनि एकदमै स्पष्ट भइसकेको थियो कि वर्तमान विश्वमा यदि विभिन्न देशको स्वघोषित उत्सर्जन कटौतीमा योगदानका सारा शपथलाई यदि जोडिदियो भने पनि कुल उत्सर्जन कटौती दुईदेखि तीन अर्ब टनको मात्रै हुन आउँछ । जबकि पेरिस जलवायु सम्झौता सन् २०१५ को अनुसरणका क्रममा २३ अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड कटौती गर्नुपर्ने हो । अनि द्विपीय देश जसको जलवायु विपत्ति प्रेरित गर्नमा सबैभन्दा कम अंश रहेको छ, तिनलाई नै जलवायु विपत्तिको मार सबैभन्दा बढी झेल्नु परिरहेको अर्को समस्या पनि सँगसँगै जोडिएको छ । कोप–२७ मा जलवायु जोखिम सम्भावित (भल्नरेबल) देशहरूले त कोष स्वीकृतिका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धम्की पनि दिएका थिए कि जबसम्म यससम्बन्धी निर्णय हुँदैन, उनीहरू फिर्ता जाने छैनन् । 

अन्ततः कोपको इतिहासमा कोप–२७ पहिलो सम्मेलन बन्न गएको थियो, जसमा ठुलो दबाबबिच धनी देशहरूले आर्थिक सामाजिक संरचनालाई हुने नोक्सानीको भर्पाईका लागि कार्बन प्रदूषणबाट पीडित गरिब देशका निम्ति एउटा मुआब्जा अर्थात क्षतिपूर्ति कोषको कुरा स्वीकार गरेको थियो । यस्तो कोषको माग जसबाट धनी देशको कार्बन प्रदूषणजनित जलवायु सङ्कटबाट पीडित गरिब, अल्प विकसित र विकासशील देशहरूलाई मुआब्जा दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्य रहेको हो । यो कुरा बितेको तीन दशकदेखि लगातार चल्दै आएको पनि थियो तर मूलतः मानव सम्पदा, कल्याण, आजीविका, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, कृषि, पशुपालन जस्ता क्षेत्रमा मानव सन्दर्भित हानिमा मुआब्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको यस मानवकेन्द्रित कोषबाट जलवायु परिवर्तनका देशबाट हुने नोक्सानीमा राहत कहाँ प्राप्त भएको छ र ? बितेको पाँच दशकमा पाँच दोब्बर विश्व आर्थिक प्रगतिका लागि पृथ्वीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्राकृतिक संसाधन तिनको वहनीय क्षमता (क्यारिङ क्यापासिटी) भन्दा बढी दोहन भएको छ । एक शताब्दीमा आधा विश्व सिमसार र समुद्रका आधाभन्दा बढी मुगाका चट्टान समाप्त भइसकेका छन् । बर्सैपिच्छे एक करोड हेक्टरभन्दा बढी वन समाप्त भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको लडाइँ लड्नु छ तर कार्बन अवशोषक क्षेत्र यसरी समाप्त भइरहेका छन् । १० लाख जैविक प्रजाति समाप्त हुने सँघारमा पुगेका छन् । बितेका पाँच वर्ष गर्मी वर्ष बनेका छन् । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा तापक्रम दुई डिग्री सेन्टिग्रेडसम्ममा सीमित राख्ने लक्ष्यविपरीत विश्वको सरदर तापक्रम तीन डिग्री सेन्टिग्रेडतर्फ बढिरहेको छ । त्यसैले वैज्ञानिकहरूले त पूरै सुरक्षाका लागि यसलाई पूर्वऔद्योगिक समयको तापक्रमको सापेक्ष १.५ डिग्रीको वृद्धिसम्ममा सीमित राख्नुपर्ने बताइरहेका छन् । हिमाच्छादित क्षेत्र– चाहे ग्रिनल्यान्डका हुन्, साइबेरियाका या हिमालयका, ती सबै आज बढ्दो गर्मीका कारण सन्त्रस्त छन् । समुद्रका सतह पनि माथि माथि आइरहेका छन् । जङ्गलको डढेलो जहाँसुकै पनि अब मानव बस्तीको क्षेत्रमा पुग्न थालेको छ । पृथ्वीका ६५ प्रतिशत वन्यजन्तु समाप्त भइसकेका छन् । डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न कोप–२८ को सम्मेलन दुबईको आतिथ्यता एउटा ठुलो तेल उत्पादक देशले गरेको थियो । स्वाभाविक रूपले त्यहाँ तेलको उपयोग कटौतीको साटो प्रविधिबाट कार्बन उत्सर्जन कटौतीको बाटोमा नै लाग्ने सहमति देखिएको थियो । कोप–२९ जसको आयोजना आजदेखि अजरबैजानको बाकुमा हुन लागेको छ र त्यो ठुलो तेल उत्पादक देशमा नै भइरहेको र यसमा पनि मुख्य ध्यान जलवायु वित्तमाथि नै रहने प्रस्ट देखिन्छ तर कटु सत्य के छ भने कार्बन उत्सर्जन कम गर्न विफल रहेका सम्पन्न देशहरूले जलवायु परिवर्तनजनित सङ्कटका लागि मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) का भर्पाई गर्ने धन खर्च गर्नुको साटो परोक्ष रूपमा कार्बन कम गर्ने दबाब खुकुलो पार्ने मात्र गर्दै आएका छन् । यो त उनीहरू सस्तोमा रहने या गर्माउँदै रहेको पृथ्वीलाई शीतल तुल्याउन बाटोको अवरोध बन्ने नै कुरा हो । विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तनको विभीषिकाको विषय जबसम्म राष्ट्रिय मूल मुद्दा चुनावी राजनीतिको पनि प्रमुखमा जित्ने हार्ने नै विषय बन्ने गर्दैन, तबसम्म ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ जस्ता नारालाई उच्च स्थानमा रहने गर्दै आएका नेताहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महसुस नै कहाँ हुन्छ र ! अहिलेसम्म देखिँदै र अनुभव गरिँदै आएको तितो यथार्थ वास्तविकता यही नै हो ।