नीतिगत निर्णयको सीमाङ्कन

नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को तेस्रो संशोधन मसौदा २०७६ माघमा स्वीकृत गरी सङ्घीय संसद्मा पठायो । उक्त संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैतमा पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । उक्त विधेयकउपर प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ । छलफलमा अधिकांश सांसदले उक्त ऐनमा कस्ता विषय नीतिगत हुन्/होइनन्, स्पष्ट परिभाषा गरिराख्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । अख्तियार ऐनको प्रस्तावित संशोधित विधेयकको दफा ४ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही गरिने छैन भन्ने प्रावधान छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधनमा समेत सोही प्रावधान प्रस्तावित छ ।

अख्तियारले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारणसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्, प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् एवं गाउँ/नगर कार्यपालिका वा सभाबाट हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय र अन्य निर्णय अन्तर्गत परिभाषित गरी सो प्रक्रियाबाट हुने भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धान सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

नीतिगत निर्णय भनेको सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न र लक्षित परिणाम प्राप्त गर्न बनाउने नियम, दिशानिर्देश र मापदण्ड हुन् । सरकारको नीतिगत निर्णयले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सुरक्षा जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । नीतिगत निर्णयमा खास गरी उद्देश्य स्पष्टताका साथै सबैको हित हुने सुनिश्चितता हुन्छ । यस खालका विषयमा कानुनी, नैतिक र सामाजिक मूल्यको पालना तथा दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन एवं पारदर्शिता रहन्छ, जसले निर्णयप्रति जनताको विश्वास र समर्थन बढाउँछ । 

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् । मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय नीतिगत, प्रशासनिक, कानुनी, वित्तीय र आपत्कालीन प्रकृतिका हुन्छन् । नीतिगत निर्णय दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न र राष्ट्रिय एवं सरकारी नीति निर्माणका लागि गरिन्छन् । नयाँ कानुन बनाउने, शिक्षा नीति परिवर्तन गर्ने वा आर्थिक विकासका रणनीति निर्धारण गर्ने निर्णय नीतिगत हुन्छन् । प्रशासनिक निर्णय सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थापन गर्न गरिन्छन् । कर्मचारी सरुवा, सरकारी निकायको पुनर्संरचना वा साधारण प्रशासनिक कार्यमा गरिएका निर्णय प्रशासनिक निर्णय हुन् । कानुनी निर्णयमा विधेयक वा कानुन र अन्य कानुनी मापदण्ड स्वीकृत वा संशोधन गर्न गरिन्छ । कुनै नयाँ कानुन स्वीकृत गर्ने वा पहिलेको कानुनलाई संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय कानुनी निर्णय हुन् । वित्तीय निर्णयमा सरकारी बजेट, राजस्व नीति वा खर्चसम्बन्धी विषय समावेश हुन्छन् । वार्षिक बजेट पारित गर्ने, विकास परियोजनाका लागि कोष विनियोजन गर्ने वा कर नीति निर्धारण गर्ने जस्ता निर्णय वित्तीय हुन् । आपत्कालीन निर्णयमा आकस्मिक घटना वा सङ्कटको समाधान गर्न तुरुन्त गरिन्छन् । प्राकृतिक प्रकोपमा राहत कार्यक्रमको घोषणा वा महामारीको समयमा आपत्कालीन उपाय अपनाउने निर्णय आपत्कालीन निर्णय हुन् । यसप्रकार मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् । तिनीहरू विभिन्न आवश्यकता, परिस्थिति र उद्देश्य अनुसार फरक फरक प्रकारका हुन सक्छन् ।

मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय भ्रष्ट क्रियाकलापका आधारमा गरिएका छन् वा ती निर्णयबाट भ्रष्टाचारको सम्भावना हुन्छ भने त्यस्ता निर्णय भ्रष्टाचारको दायरामा आउन सक्छन् । कुनै पनि निर्णय बृहत्तर सार्वजनिक हितमा हुनु आवश्यक हुन्छ । कुनै सीमित व्यक्ति वा वर्गले मात्र फाइदा पाउने गरी अनियमितता, अनैतिकता वा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा आधारित छन् भने त्यस्ता निर्णय भ्रष्टाचारको दायरामा पर्न सक्छन् ।

खास गरी व्यक्तिगत, आर्थिक लाभ वा आफ्ना निकटवर्तीको हितलाई प्राथमिकता दिएको एवं सार्वजनिक खरिद, ठेक्का वा अन्य सम्झौता स्वार्थमा आधारित छन् । कुनै निश्चित समूह वा व्यक्ति विशेषलाई अनुचित लाभ दिने उद्देश्यले भएका निर्णय वा कानुनी प्रक्रिया र नियम उल्लङ्घन गरी गरिएको कुनै पनि निर्णय भ्रष्टाचारको दायरामा आउन सक्छ । मन्त्रीपरिषद्का सदस्यले कुनै निर्णयबाट आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्छन् भने पनि त्यस्ता निर्णय भ्रष्टाचारको दायरामा आउने मान्यता छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा सरकारको निर्णयमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाइएको पाइन्छ । ब्राजिलमा सन् २०१४ मा सुरु गरिएको ‘लावेजाटो’ अनुसन्धानले भ्रष्टाचार र लुटपाटका आरोपलाई उजागर ग¥यो । यसमा खास गरी प्रमुख सरकारी निर्णय र ठेक्का प्रक्रियामा ठुलो भ्रष्टाचारको खुलासा भएको थियो । ब्राजिलका राष्ट्रपति, मन्त्री र प्रमुख कम्पनीका अधिकारी यस घटनामा संलग्न रहेको पाइएको थियो । मलेसिया विकास ब्रेहाद कोषको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको आरोपमा मलेसियामा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो । 

सन् २०१६ मा पनामा पेपर्सको लिकमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको खुलासा भएको थियो । यसमा विदेशी खाता र सम्पत्ति छिपाउने निर्णयको जाँच गरिएको थियो । यस प्रकरणको परिणामस्वरूप सरिफ सन् २०१७ मा पदमुक्तसमेत भएका थिए । साउदी अरेबियाका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले सन् २०१७ मा एक ठुलो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाए । यस अभियानमा राजपरिवारका सदस्य, मन्त्री र व्यापारिक नेता समावेश गरिए, जसका कारण ठुलो मात्रामा सम्पत्ति जफत गरिएको थियो । हङकङमा सन् २०१९ मा एन प्रो प्रकरणको जाँच गरिएको थियो, जसमा उच्चस्तरीय सरकारी तवरबाट भएको निर्णय र ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो । संसारभरका विभिन्न देशमा सरकारले गरेको निर्णयमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ र त्यसविरुद्ध कानुनी कारबाही एवं मुद्दा चलेको पाइन्छ । 

मन्त्रीपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियारको छानबिन दायरामा ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि समावेश छ भने अख्तियारले त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको छानबिन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय प्रायः नीति, रणनीति वा उच्चस्तरीय प्रशासनिक निर्णय हुन्छन्, जसमा अख्तियारको प्रत्यक्ष छानबिनको अधिकार सीमित हुन सक्छ । नीति निर्माण र रणनीतिक निर्णयको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर पर्ने कुरा हो । मन्त्रीपरिषद्का कुनै पनि निर्णयले भ्रष्टाचारको सङ्केत दिन्छ भने अख्तियारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ । नीति र रणनीतिक निर्णयको सामान्यतया प्रत्यक्ष छानबिन हुँदैन तर ती निर्णयले भ्रष्टाचारको सम्भावना देखाउँछन् भने अख्तियारले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी प्रबन्ध हुनु आवाश्यक हुन्छ ।

पछिल्लो चरणमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय अख्तियारको दायरामा नपरेपछि तल्लो तहमा गर्न सकिने निर्णय एवं कतिपय सार्वजनिक खरिदलगायतका विषयमा पनि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएका भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । अख्तियारले मन्त्रीपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान नगर्ने हुँदा भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट बच्न मन्त्रालयस्तर वा सोभन्दा तल्लो तहबाटै निर्णय हुन सक्ने विषयलाई पनि मन्त्रीपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले गर्दा सीमित व्यक्तिले अवाञ्छित लाभ हासिल गरिरहेको छ । 

नेपालमा कस्तो निर्णय नीतिगत हो भनी कानुनले परिभाषित गरेको पाइँदैन । नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन), नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा अनुसूची १ मा उल्लिखित विषयको निर्णय गर्दा त्यस्ता विषय निर्णय गर्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयबारे उक्त अनुसूचीले स्पष्ट गरेको छ । कतिपय प्रचलित कानुनमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय हुने विषय उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त नियमावलीको अनुसूचीमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको वा सम्बन्धित मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिई मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्न उचित ठह¥याएको विषय मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने भनी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा समेत मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय हुने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको धमिजा काण्डसँग जोडिएको एक मुद्दाको व्याख्याका क्रममा मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार प्रवेश गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ । अदालतले जनताबाट अनुमोदित जनप्रतिनिधिबाट चुनिने कार्यकारिणीले आफ्नो योजना कार्यान्वयनका क्रममा गर्ने मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने पनि भनेको छ । यसले गर्दा अख्तियारले मन्त्रीपरिषद्बाट भएका भ्रष्टाचारको गन्ध आएका कतिपय निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्दा चलाउन सकेको पाइँदैन । तसर्थ नीतिगत विषयको स्पष्टता कानुनमा हुनुपर्ने जरुरी छ ।

अब बन्ने कानुनमा कस्ता विषय नीतिगत हुने वा नहुने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनु पर्छ । अहिलेको प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा कतिपय घटनामा मन्त्रीपरिषद्बाट भएका निर्णयमा नीतिगत निर्णयको आडमा राजनीतिक नेतृत्वले छुट पाउने तर कर्मचारीले कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एउटै विषयको निर्णयमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति हुने र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कारबाही चल्ले जस्तो कार्यले कानुनको अगाडि समानता भन्ने सिद्धान्तलाई पनि गिज्याएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था रहिरह्यो वा यस विषयलाई कानुनद्वारा सम्बोधन गर्न सकिएन भने कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सक्ने परिस्थिति हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न र राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउने अवस्थाको अन्त्य गरी कानुनी शासन कायम गर्न पनि नीतिगत विषयको सीमाङ्कनको स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता छ ।