काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । पछिल्लो समय दिनहुँजसो हुने गरेको सडक दुर्घटनाका कारण ठुलो मानवीय क्षति हुने गरेको छ तर सडकको अवस्था के छ, सडक सुरक्षाका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र मापदण्ड पूरा हुन सकेको छ/छैन भनेर सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) हुने गरेको छैन ।
सडक दुर्घटनामा वार्षिक तीन हजारभन्दा बढी नागरिकको अकालमा मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क रहे पनि के कति कारणले सडक दुर्घटना हुने गरेको छ ? भनेर कुनै परीक्षण गरिँदैन । सडक दुर्घटना हुँदा स्थानीय स्तरमा समितिहरू गठन गरी विभिन्न जाँचबुझ गरिए पनि सडक सुरक्षा परीक्षण गरिँदैन ।
कुनै कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा समेत ‘रोड सेफ्टी अडिट’ समावेश गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सडक सुरक्षा परीक्षणका लागि मन्त्रालय स्तरमा वा सडक विभाग अन्तर्गत न कुनै शाखा/महाशाखा तोकिएको छ, न त कुनै व्यक्ति । यसका लागि कुनै ऐन कानुनमा पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।
सडक विभागका सहसचिव तथा प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले नेपालको राजमार्ग वा स्थानीय सडक कुनैमा पनि सडक सुरक्षा परीक्षण हुने नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रोड सेफ्टी अडिट गर्नु पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान छ तर यहाँ गर्ने गरिएको छैन ।” उहाँले २०५१/५२ सालतिर ‘रोड सेफ्टी म्यानुअल’ निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयनमा नरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सडक सुरक्षा परीक्षण गरियो भने नेपालको सडकको सन्दर्भमा त्यसले औँल्याएका कमीकमजोरी सुधार गर्न धेरै रकम चाहिन्छ । ‘रोड सेफ्टी’ का लागि देशभरिका सडकमा ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षित सडक, चुस्त सवारीसाधन, दक्ष चालक र सचेत यात्रु भएमा मात्र सडक सुरक्षा कायम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सेवा निवृत्त सहसचिव तथा सडक सुरक्षा विज्ञ राजेन्द्रराज शर्माले सुरक्षित यात्राका लागि ‘रोड सेफ्टी अडिट’ अनिवार्य प्रावधान रहे पनि नेपालको सन्दर्भमा नहुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि चरणमा ‘रोड सेफ्टी अडिट’ गरिएको देखिँदैन । कुनै ऐन, कानुनमा पनि यससँग सम्बन्धित प्रावधान उल्लेख गरिएको मलाई थाहा छैन ।”
कुनै कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा समेत ‘रोड सेफ्टी अडिट’ समावेश गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सडक सुरक्षा परीक्षणका लागि मन्त्रालय स्तरमा वा सडक विभाग अन्तर्गत न कुनै शाखा/महाशाखा तोकिएको छ, न त कुनै व्यक्ति । यसका लागि कुनै ऐन कानुनमा पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।
सडक विभागका सहसचिव तथा प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले नेपालको राजमार्ग वा स्थानीय सडक कुनैमा पनि सडक सुरक्षा परीक्षण हुने नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रोड सेफ्टी अडिट गर्नु पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान छ तर यहाँ गर्ने गरिएको छैन ।” उहाँले २०५१/५२ सालतिर ‘रोड सेफ्टी म्यानुअल’ निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयनमा नरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सडक सुरक्षा परीक्षण गरियो भने नेपालको सडकको सन्दर्भमा त्यसले औँल्याएका कमीकमजोरी सुधार गर्न धेरै रकम चाहिन्छ । ‘रोड सेफ्टी’ का लागि देशभरिका सडकमा ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षित सडक, चुस्त सवारीसाधन, दक्ष चालक र सचेत यात्रु भएमा मात्र सडक सुरक्षा कायम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सेवा निवृत्त सहसचिव तथा सडक सुरक्षा विज्ञ राजेन्द्रराज शर्माले सुरक्षित यात्राका लागि ‘रोड सेफ्टी अडिट’ अनिवार्य प्रावधान रहे पनि नेपालको सन्दर्भमा नहुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि चरणमा ‘रोड सेफ्टी अडिट’ गरिएको देखिँदैन । कुनै ऐन, कानुनमा पनि यससँग सम्बन्धित प्रावधान उल्लेख गरिएको मलाई थाहा छैन ।”
