कपिल ज्ञवाली
सिद्धार्थनगर, कार्तिक २२ गते। सरकारका महान्याधिवक्ता तथा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश वडालले कानुन व्यवसायीलाई आफूहरुले सेवाग्राहीसँग लिएको सेवा शुल्कको कर बुझाउन आग्रह गर्नुभएको छ।
उहाँले सेवा शुल्कबाहेक अतिरिक्त शुल्क लिने र विचौलियाको समेत काम गरेको विषयमा धेरै उजुरी अनुशासन समितिमा आएको जानकारी गराउँदै सेवा शुल्क बाहेकको रकम लिएको छ भने अनुशासनको दायरामा ल्याइने र सम्पत्ति सुद्धिकरणमा पनि पर्नसक्ने चेतावनी दिनुभएको हो।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद र लयर्स एकेडेमीले कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि वाणिज्य कानुन विषयक तालिमको बुटवलमा उद्घाटन गर्दै उहाँले महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने सुधारका काम धेरै भइसकेको पनि जानकारी गराउनु भयो।
उहाँले विवाह कानुन सुधार गर्न लागिएको बताउँदै १८ वर्ष अगाडिको बाल विवाहलाई बदर गर्ने र २० वर्ष भन्दा कम १८ वर्ष सम्मको उमेरको विवाहलाई बालविवाहकै रुपमा लिएर कानुनी कारवाही गर्ने तर विवाह बदर नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो।
त्यसैगरी कारागार सुधारको लागि पहल भइरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले खुला जेल प्रणालीमा जान चाहेको बताउनुभयो।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुन व्यवसायीलाई सक्षम र सवल बनाउनको लागि समयसापेक्ष प्रशिक्षण गर्नेगरी लयर्स एकेडेमीको स्थापना गरिएको जानकारी गराउँदै ऐन निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो।
न्यायको लागि विसंगतिका विषयमा कुरा उठाउँदा अदालतको अपहेलनामा मुद्धा चलाएको बताउँदै त्यो विषय अपहेलनाको विषय नबन्ने जिकिर गर्नुभयो। कानुन व्यवसायिका लागि विषयगत वाणिज्य कानुन सम्बन्धी तालिम सात दिनसम्म चल्नेछ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको पहिलो चरणको तालिममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट ४० जना कानुन व्यवसायी सहभागी भएको काननु व्यवसायी परिषदका सदस्य बाबुराम पाण्डेले जानकारी गराउनुभयो।
उहाँका अनुसार तालिममा १० वर्षभन्दा कम अवधि अभ्यास गरेका र वाणिज्य कानुनमा चिन्तन गर्ने कानुन व्यवसायीलाई सहभागी गराइएको छ।
