बाबुराम देवकोटा
सिन्धुलीमाढी, कात्तिक ८ गते । सिन्धुलीका स्थानीय तहले ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । जिल्लाका स्थानीय तहले ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको ठेक्का लगाउन पटक-पटक सूचना (टेन्डर) प्रकाशित गर्दा पनि ठेक्का नलागेको हो ।
दहत्तर-बहत्तरको दर रेट नमिल्दा जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको ठेक्का लाग्न नसकेको स्थानीय तहले जनाएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (६२) क अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । नदीजन्य पदार्थको आम्दानी स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतमा पर्दछ । स्थानीय सरकारको उक्त अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको गुनासो स्थानीय तहको गुनासो पाइन्छ ।
सुनकोसी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नवीन न्यौपाने उक्त पालिकामा तीन वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिटी र बालुवा)को ठेक्का लाग्न नसकेको बताउनुहुन्छ । "हरेक वर्ष तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशित हुन्छ, तर ठेक्का लाग्दैन," उहाँले भन्नुभयो, "तर प्रदेशले दिएको दर रेटमा लाग्न सकेको छैन ।"
बिपी राजमार्गमा दिउँसो टिफर चल्न नदिनु पनि ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको ठेक्का नलाग्नुको एउटा कारण रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको ठेक्का लगाउन एउटै दररेट तोकेकाले पनि समस्या भएको हो ।
"बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि दररेट प्रतिघन मिटर सात रुपियाँ तोकेको छ," हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चेखबहादुर थिङ्ले भन्नुभयो, "मधेस प्रदेशसँग जोडिएको सिमानाको खोलामा तराईका जिल्लाले ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको प्रतिघन मिटर चार रुपियाँमा ठेक्का लगाइरहेका छन् । वारीपाटीको सिन्धुलीका पालिकालाई प्रतिघन मिटर सात रुपियाँमा लगाउनु पर्ने बाध्यता छ ।"
एउटै खोलामा वारी र पारी फरक÷फरक दररेट हुँदा पनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन सूचना निकाल्दा पनि सम्झौता हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
तीनपाटन गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण थापामगर पनि पालिकाभित्रको खोलानालामा दुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टा नलागेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार गत वर्ष पालिकाले ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको ठेक्का लगाउन बारम्बार सूचना निकाल्दा पनि ठेक्का सम्झौता हुन सकेन । दर रेट फरक भएको कारण ठेक्का सम्झौता हुन नसकेको हो ।
गाउँपालिका भित्रका खोलानालाबाट ट्याक्टर र टिपर पसेर अवैध रूपमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उठाई रहेको उहाँको भनाई छ । गाउँपालिका अध्यक्ष थापामगरले भन्नुभयो, "जबसम्म ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको ठेक्का लगाउने अधिकारी स्थानीय तहलाई दिइँदैन, तबसम्म ठेक्का लाग्न गाह्रो छ ।"
वर्षातको मौसम भएकाले भू–क्षय बढी हुने भन्दै असार, साउन र भदौ महिनामा नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न रोक लगाइएको छ । असोज महिनामा टेन्डर खुलाएर खोलाको सामग्री निकाल्ने प्रावधान रहेको छ । ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा ठेक्का खुलेका स्थानको सबै सामग्री निकाल्नुपर्दछ ।
जिल्लाको कमलमाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, फिक्कल गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका, मरिण गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहले यो वर्ष उक्त ठेक्का लगाउन नसकेको जनाएका छन् ।
