काठमाडौँ, असोज ३० गते । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुन अनुरूप फिर्ता ल्याउने प्रस्ट पारेको छ । कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नदिने, गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने जनाएको हो ।
कोषले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति सुम्पिन नमिल्ने निष्कर्षसहित स्थानीय सरकारसँग सहकार्य आरम्भ गरिएको बताएको छ । कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था भएकाले विधि, कानुनबमोजिम गौशाला सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कोही कसैलाई पनि गलत ढङ्गले अतिव्रmमण गर्न नदिई मन्दिरको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । पशुपति गौशाला धर्मशाला कानुनी प्रावधान अनुसार अगाडि बढिरहेको छ । अब कानुनी प्रव्रिmया अनुसार अगाडि बढाइने छ ।”
‘मारवाडी समिति मोही होइन’
कोषले मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गतेको सम्झौतापछि जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक प्रयोजनले प्रयोग गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा उठेको मोहियानीको सवाल पनि प्रस्ट पारेको छ । सदस्यसचिव
डा. थापाका अनुसार गौशाला २०२१ को नापीमा उल्लेख छ । उहाँले २०४२ को नापीमा गाईगोठ र धर्मशाला भनेर नापी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले प्रचार गरे जस्तो कुनै व्यक्ति र समूह पशुपति गौशाला धर्मशालाको मोही नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले २०५८ मा मारवाडी सेवा समिति दर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समिति दर्ता हुँदा २०४२ को नापी निस्सामा उल्लेख भएको गाईगोठ र धर्मशालाको नामसँग मिल्ने गरी मारवाडी सेवा समिति नेपालले नयाँ संस्था दर्ता गराएको देखिन्छ । मोहियानी हक कानुनी हक हो, त्यसैले कानुनबमोजिम मात्र प्राप्त र समाप्त हुन्छ । गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति हो । मोहियानी लाग्दैन ।”
डा. थापाले २०२१ मा सरकारले घर घरमा गएर जग्गाधनीको नाम, जग्गाको विवरण, जोताहा मोहीको पारिवारिक सदस्यको नामावली उल्लेख गरी १ नम्बर लगत तयार भएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँका अनुसार त्यही लगत अनुसार नापीको समयमा सर्वसाधारणको सूचनाका लागि २ नम्बर अनुसूची नापी टोलीले प्रकाशित गरी त्यसैका आधारमा वास्तविक मोही पहिचान गरी भूमिसूधार कार्यालयले जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रदान गरेको थियो ।
उहाँले २०२१ को नापी तथा २०४२ को नयाँ सरकारी नापीमा पनि धर्मशाला क्षेत्रलाई मारवाडी समुदायको कुनै पहिचान जनाउने गरी नाप नक्सा नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन समयमा गौशाला धर्मशाला शब्द मिसाएर मिल्दोजुल्दो हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामको संस्था दर्ता गरेको देखिन्छ । यो २०५८ सालमा भएको हो ।”
उहाँका अनुसार २०५८ अघि कुनै कानुनी व्यक्तिको अस्तित्व छैन । उहाँले २०५८ पछि कुनै कानुनी व्यक्ति खडा गरिए पनि व्यक्तिले २०५३ पुस २४ गते भएको भूमिसम्बन्धी ऐन चौथो संशोधनले मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले २०४६ वैशाख २२ गते तत्कालीन अमालकोट कचहरीका प्रमुख द्वारे लालध्वजको सहीछापबाट वितरित
‘मोही दर्ता प्रमाणपुर्जा’ को मोही महलमा ‘श्रीपशुपति गौशाला धर्मशाला’ उल्लेख भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले यो नामको कुनै कानुनी संस्था नरहेको र अमालकोट कचहरी हाल कोष नै रहेकाले मोही पुर्जामा उल्लिखित ‘गौशाला धर्मशाला’ श्रीपशुपतिनाथ अन्तर्गतकै गौशाला धर्मशाला रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
राज्यकै निकायको खबरदारी
सदस्यसचिव डा. थापाका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ चैत ३० गतेको निर्णय अनुसार २०६६ वैशाख १४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र तत्कालीन संस्कृति तथा पुनर्संरचना मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएर पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्न भनेको थियो ।
उहाँले आयोगले सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएको र अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रयोग गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएको, कोषले पाउने भनिएको वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ अत्यन्तै न्यून भएको र समयसापेक्ष नदेखिएकाले नयाँ सम्झौता गर्न उचित हुने सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आयोगको निर्णय विशेष अदालत काठमाडौँले सदर गरेपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा ‘अख्तियारको कार्यक्षेत्र होइन’ भनी मुद्दा दायर गरेको थियो तर सर्वोच्चले सम्झौताको समयावधि किटान गरी समसामयिक रूपमा भाडा निर्धारण गरी पुनः सम्झौता गर्न आदेश दिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकले पनि कोषलाई समितिले बुझाउने भाडा न्यून रहेकाले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो । २०६२÷६३ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिले कोषलाई दिएको निर्देशनमा ‘छ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने’ भनेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको २०७८ को ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन र २०७९ को ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सोही अनुसार सुझाव दिइएको छ ।
यस्तो छ इतिहास
सदस्यसचिव डा. थापाले विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “२०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपियाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो ।”
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसाला गर्दै कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरेको हो । समितिको दाबी नपुग्ने फैसालापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ ।
महानगरलाई समितिको आग्रह
पशुपति गौशाला धर्मशाला पुगेको महानगर प्रहरीको टोली फिर्ता भएको छ । धर्मशाला खाली गराउन महानगरको बोर्डसहित पुगेको नगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले रोकेको थियो । यसैबिच मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले न्यायिक प्रव्रिmया पूरा नभएसम्म धर्मशाला खाली नगर्ने बताएका छन् । महानगर प्रहरीसँगको तनावपछि समितिका पदाधिकारीले अदालतको फैसालाको पूर्णपाठ र पुनरावेदन पर्खिन आग्रह गरेका हुन् ।
