नयाँदिल्ली, असोज १६ गते । सरकारको डिजिटल पहलहरुसँगै भारतको वित्तीय परिवेश पछिल्ला केही वर्षहरूमा आमूल परिवर्तनबाट गुज्रेको छ ।
आस्क क्यापिटलको हालैको प्रतिवेदनले गहिरो इन्टरनेट प्रवेश पहुँच, कुशल र सस्तो फोर जी र फाईभ जी सेवाहरू जस्ता सक्षमकर्ताहरूका साथै सरकारी डिजिटल पहलहरूसँगै भारत सन् २०२८ सम्ममा १० खर्ब अमेरिकी डलरको डिजिटल अर्थतन्त्र बन्ने तयारीमा रहेको बताएको छ ।
युपीआई जस्ता घरेलु प्राविधिक आविष्कारहरुबाट लाभ उठाउँदै भारत वास्तविक समयको भुक्तानीको विश्वव्यापी उदाहरण बनेको छ । भारतको डिजिटल रुपान्तरण आर्थिक विकासको लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ । विगत केही वर्षहरुमा स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगसँगै भारतीय अर्थतन्त्रको डिजिटलीकरणले नगदरहित कारोबार र अनलाइन खरिदलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।
इन्डियन काउन्सिल फर रिसर्च अन इन्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेसनसका अनुसार डिजिटल क्षमतामा भारतको स्कोरले डिजिटलीकरणको समग्र समग्र स्तरमा जापान, बेलायत र जर्मनी जस्ता विकसित राष्ट्रहरूलाई उछिनेको छ । प्रधानमन्त्री जन धन योजना र प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना जस्ता सरकारी पहलहरूले देशमा विश्वव्यापी पहुँच र विस्तारित वित्तीय समावेशीकरणमा मद्दत गरेका छन् ।
मोबाइल र ब्रोडब्यान्डको बढ्दो पहुँचले वित्तीय समावेशीकरणलाई राम्रो बनाउने र नयाँ डिजिटल सेवाहरूलाई बढावा दिनेछ । किफायती डाटा, स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो सङ्ख्या र ई-कमर्सको वृद्धिले भारतको डिजिटल रूपान्तरणलाई चलाइरहेको छ ।
सन् २०२४ मार्चसम्म भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार भारतमा लगभग एक अर्ब २० करोड टेलिकम ग्राहकहरु रहेको छ । इन्टरनेट ग्राहकहरूको सङ्ख्या सन् २०२३ मार्चमा ८८ करोड १० लाखबाट बढेर सन् २०२४ मार्चको अन्त्यमा ९५ करोड ४० लाख पुगेको छ । यसमध्ये करिब आधा ग्रामीण क्षेत्रका छन् ।
पछिल्लो एक वर्षमा सात करोड ३० लाखभन्दा बढी इन्टरनेट ग्राहक र सात करोड ७० लाखभन्दा बढी ब्रोडब्यान्ड ग्राहक थपिएका छन् । फोर जी र फाइभ जी प्रविधिहरु अपनाउँदा वायरलेस डाटा प्रयोगको कूल मात्रा वर्ष २०२२-२३ मा एक लाख ६० हजार ५४ पिबीबाट २१ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेर सन् २०२३-२४ मा एक लाख ९४ हजार सात सय ७४ पिबी पुगेको छ ।
सन् २०१४ मा भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा चार दशमलव पाँच प्रतिशत योगदान गर्ने डिजिटल अर्थतन्त्रले सन् २०२६ सम्ममा जिडिपीमा २० प्रतिशत योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । युपीआईले सन् २०२७ सम्म भारतमा कूल खुद्रा डिजिटल भुक्तानीको ९० प्रतिशत योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबिआई) ले एकीकृत ऋण इन्टरफेस (युएलआई) सुरु गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसले विशेषगरी साना र ग्रामीण ऋणीहरूको लागि ऋण प्राप्त गर्न सरल बनाउँछ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुले डिजिटल भारत पहलबाट ठूलो प्रेरणा पाएका छन् । आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जस्ता स्वास्थ्य सेवा योजनाहरुले देशको एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई समर्थन गर्न आधार निर्माण गरिरहेका छन् ।
प्रतिवेदनले भारतमा डिजिटल भुक्तानी एक परिवर्तनको विन्दुमा पुग्न लागेको र सन् २०२६ सम्ममा एक सय खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि आविष्कार र सरकारको डिजिटलीकरणमा जोड दिएर अझ समावेशी बन्दैछ र प्रतिभाको ठूलो समूहको माध्यमबाट भारतलाई सन् २०२८ सम्ममा दश खर्ब अमेरिकी डलरको डिजिटल अर्थव्यवस्था बन्ने दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस/एएनआई
