गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असोज १६ गते । कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले असोज ११ र १२ गते आएको विपद्का कारण ६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बालीनालीमा नोक्सानी भएको बताउनुभएको छ । बुधबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षासँगै आएको विपद्ले ६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बालीनाली नोक्सानी गरेको बताउनुभएको हो ।
यद्यपि सो तथ्याङ्क प्रारम्भिक भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारले किसानलाई राहत दिने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको र मन्त्रालय छलफलमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले राहतका लागि दातृ निकायलाई पनि अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरदर ६ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी भयो अहिलेको अन्नबालीमा भन्ने हामीले सामान्य डाटा निकालेका छौँ । आगामी दिनमा हामीले उहाँलाई कुन ढङ्गको राहत वितरण गर्न सकिन्छ ? राहत के दिन सकिन्छ ? यसतर्फ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेका छौँ । दातृ संस्थाहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले विपद्को अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले सङ्कटकाल लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले पूरक बजेटको माध्यमबाट पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यान दिँदै काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब २० लाख मानिस काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने भन्दै उहाँले सडक सञ्जाल निर्माण गर्न ढिलो गर्नु नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले चाह्यो भने यतिखेर सङ्कटकाल लगाउन सक्छ । त्यसमा म सहमत छु । मानिसको दिनचर्या भताभुङ्ग भएको अवस्थामा छ । सरकारले पूरक बजेटको माध्यमबाट पुनर्निर्माण अगाडि लैजानुपर्छ । मौजुदा बजेटबाट मुलुकको भत्किएका, बगेका पूर्वाधारहरू र जनजीवनलाई लयमा फर्काउन त्यति सजिलो छैन । सरकारले आह्वान गर्नासाथ दातृ सङ्घ संस्थाले पनि तत्काल दिनसक्ने परिस्थिति पनि छैन । २० लाख मानिस काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने भए पनि यातायात अहिलेसम्म सुचारु गर्न सकेका छैनौँ । सरकारले समय खेर फाल्ने होइन ।’
बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पीडित किसानलाई राहत दिन ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो । ऐन, कानुनले राहत वितरणमा ढिलाइ हुन्छ भने मन्त्रिपरिषद्मा लगेर फुकाएर भए पनि किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले दातृ निकायले आफैँले राहत वितरण नगरी एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने र सो रकम सरकारले वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राहत दिँदा उहाँहरूकै खातामा पठाउने हो भने सजिलो हुन्छ । जहिल्यै पनि दाताहरूको काम भनेको नेपालमा कहिल्यै पनि पैसा दिँदैन । मिडियाबाजी गर्छन् राहत दिएको भनेर तर वास्तविकता उनीहरूको ऐन, कानुन र नियमले बाँधेको हुन्छ, वास्तविक किसानकहाँ त्यो पैसा पुग्दैन । झन्झटिलो छ । उहाँहरूले एक बोरा चामल र एउटा नुनको पोको बाहेक केही हुँदैन । तत्काल के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिऔँ । ऐन कानुनले मिल्दैन भने मन्त्रिपरिषद्मा लगेर त्यसलाई फुकाउन मिल्छ कि ? फुकाएर मिलाएर बजेट परिचालन गर्न सके राम्रो हुन्छ ।’ उहाँले विपद्को पूर्वतयारीमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
