आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारी योजना : समय गुज्रियो, भएन प्रगति

काठमाडौँ, असोज ६ गते । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी एकै दिन शिलान्यास भएका ३९६ आधारभूत अस्पताल पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले त्यस्ता अस्पताल बनाउन लागेको हो ।

जस अनुसार तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी २०७७ मङ्सिर १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ती अस्पतालका भवनको शिलान्यास भएको थियो । निर्माणको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । ६५७ वटा पालिकामा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेर शिलान्यास गरे पनि हालसम्म नौ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भई ठेकेदारबाट सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण भएका छन् । 

स्थानीय तहले बाँकी ४० वटा अस्पताल निर्माणको अन्तिम भुक्तानी दिइसके पनि सम्बन्धित पालिकामा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । सरकारले आधारभूत अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउन हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने र हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने निर्णय सरकारको थियो । त्यसका लागि २०७७ साउन २८ गते आधारभूत अस्पताल नभएका ६५५ वटा पालिकामा अस्पताल बनाउने नीतिगत निर्णय भएको थियो । त्यसमा पछि दुई वटा पालिका थप भई ६५७ पालिकामा अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । 

त्यस्तै २०७७ पुस १२ गते थप २५९ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । यीबाहेकका बाँकी स्थानीय निकायमा जहिलेदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र थिए, त्यसैलाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बजेटको व्यवस्था 

शिलान्यास भएका अस्पतालमध्ये पाँच शय्याका ८०, १० शय्याका १५४ र १५ शय्याका ४२३ थिए । जसमा पाँच शय्याका लागि प्रतिअस्पताल सात करोड ११ लाख ९८ हजार रुपियाँ, १० शय्याका लागि प्रतिअस्पताल १० करोड ८३ लाख ३६ हजार र १५ शय्याका लागि प्रतिअस्पताल १८ करोड छ लाख ८२ हजार रुपियाँका दरले रकम विनियोजन भएको थियो । सरकारको त्यही निर्णय अनुसार ठेक्कामा लगाउने र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर स्रोत सुनिश्चित भएको थियो तर पनि अस्पताल बन्न सकेका छैनन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले शिलान्यास भएका अस्पतालमा बजेटको अभाव नरहेको तर पालिकाहरूको कमजोरीले अस्पताल बन्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले हाल समस्या देखिएका विषयमा स्थानीय तहले अस्पताल बनाउने स्थान छान्न नसक्नु, ठेकेदारसँग सम्झौता गर्न नसक्नु र ठेकदारले कार्यसम्पन्न गर्नमा ढिलाइ भएको समस्या देखाउनु रहेको बताउँदै सचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानीय तहमा जग्गा विवाद अहिलेसम्म सल्टिएको छैन भने कतिपय अस्पतालमा ठेकदारले ठेक्का लिएर पनि समय थप गरिरहेका छन् ।”

२५९ अस्पतालको टुङ्गो छैन

एकै दिन शिलान्यास भएकाबाहेक अरू २५९ वटा अस्पताल पनि सरकारले बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको नीतिगत निर्णयका आधारमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ती अस्पताल थपिन लागेका थिए । २५९ अस्पतालमध्ये पाँच शय्याका ४९, १० शय्याका १०८ र १५ शय्याका २४१ अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो । तथापि ती अस्पतालका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको थिएन । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले २५९ अस्पताललाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट भएको बेला दिने र नहुँदा नदिने गरेको बताउनुभयो । 

प्रवक्ता बुढाथोकीले यस निर्णयका आधारमा पनि केही स्थानीय तहमा भने केही अस्पताल निर्माणधीन रहेकाले स्थानीय तहका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । 

उहाँले कतिपय स्थानीय तहबाट रकम माग नै नभएको बताउनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन ९८ अस्पतालसमेत निर्माण हुन सकेका छैनन् । ती अस्पतालमा विवादले गर्दा अस्पताल बन्न नसकेको हो । बुढाथोकीले ३९६ अस्पतालमध्ये ३२३ र २५९ मध्ये ९८ अस्पताल निर्माणाधीन रहेको बताउनुभयो । डा. बुढाथोकीका अनुसार कुल ४२१ अस्पताल निर्माण गर्न सुरु नै गरिएको छैन । 

नौ अस्पताल मात्र हस्तान्तरण 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका नौ वटा अस्पतालको मात्र भवन निर्माण सम्पन्न भई ठेकदारमार्फत पालिकाको नाममा हस्तान्तरण भएका छन् । ४० वटा अस्पताल भने अझै हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । ठेकेदार र पालिकाबिच विवादका कारण ४० अस्पताल हस्तान्तरण नभएका हुन् तर उनीहरूले निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्तिम किस्ता भने भुक्तानी भइसकेको छ । हस्तान्तरण भइसकेका अस्पतालमा सहिदभूमि नगरपालिका धनकुटाको खोकु स्वास्थ्य चौकी (१० शय्या), ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बा गाउँपालिका अस्पताल, तारकेश्वर नगरपालिका नुवाकोटमा (१० शय्या), आँधीखोला गाउँपालिका स्याङ्जामा (१५ शय्या), सुनकोशी नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकमा (१० शय्या), लालझहारी नगरपालिका कञ्चनपुरमा (१० शय्या), बर्दगौरिया गाउँपालिका कैलाली दोधारा स्वास्थ्य चौकी (१५ शय्यामा स्तर वृद्धि) गरिएको छ ।