• ८ पुस २०८१, सोमबार

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप कायमै

blog

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । पर्यटन क्षेत्रमा सुधार, आयात नियन्त्रणलगायत विभिन्न प्रयास भइरहे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिना अर्थात् साउनदेखि चैतसम्मको आर्थिक परिसूचकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अझै दबाब रहेको देखिएको हो । 

पछिल्लो स्थितिमा विदेशबाट आउनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदै जाँदा चालू खातामा थप दबाब सिर्जना भएको हो । फागुन मसान्तसम्म ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चति रहेकामा चैत मसान्तमा ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ । 

गत असार मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब थियो । नौ महिनाको अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा १६.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तसम्ममा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकामा चैत मसान्तमा १८.२ प्रतिशतले खस्किएर नौ अर्ब ६१ करोडमा झरेको छ । 

अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा असार मसान्तपछि चैतसम्म आइपुग्दा २.०४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएकाले पनि डलर सञ्चितिको परिमाण बढी घटेको देखिएको हो । चैत मसान्तसम्ममा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६.६ महिनाका लागि मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । फागुन मसान्तसम्म यो क्षमता ६.७ महिनासम्मको थियो ।  

चालू खाता घाटा वृद्धि

चालू खाता घाटा पाँच खर्ब १२ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा आइपुग्दा चालू खाता घाटा चार खर्ब ६२ अर्ब ४२ करोड थियो । चालू खाता घाटा एक महिनामै करिब ५० अर्बले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा दुई खर्ब १० अर्ब ५१ करोड रुपियाँ मात्र थियो ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा दुई खर्ब ६८ अर्ब २६ करोड रुपियाँले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३४ करोड ८१ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति यो चैत मसान्तमा दुई अर्ब २५ करोड डलरले घाटामा रहेको छ ।

मूल्य वृद्धि चुलिँदै

मूल्य वृद्धिको ग्राफ पनि चैतमा बढेको देखिएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चैतमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन फागुनमा ७.१४ प्रतिशत थियो ।  अघिल्लो वर्षको चैतमा मुद्रास्फीति ३.१० प्रतिशत मात्र थियो । यद्यपि औसत मुद्रास्फीति भने ५.६२ प्रतिशतमै सीमित रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।  

चैतमा आयो ९६ अर्ब विप्रेषण 

राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले कमी आएको छ जब कि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो । यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्ममा सात खर्ब २४ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ बराबरको विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ । चैतमा मात्रै करिब ९६ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण आएको छ ।  

अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २.२ प्रतिशतले कमी आई छ अर्ब पाँच करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । यो वर्ष श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्यामा उच्च वृद्धि देखिनुले भविष्यमा रेमिट्यान्स आय बढ्न सक्ने अवस्था भने देखिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा दुई लाख ५६ हजार ३१ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिएको देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ७४.९ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या पनि करिब दुई गुणाले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ६०.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।

आयात–निर्यात दुवै बढ्दो

राष्ट्र बैङ्कको विवरणअनुसार नेपालको आयात र निर्यात दुवै बढेको छ । वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश अत्यन्तै न्यून रहँदै आएको छ । चैत मसान्तसम्म कुल वस्तु आयात ३२.० प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । 

यो वर्ष निर्यातको पक्षमा भने केही सुधार देखिँदै आएको छ । आव २०७८/७९ को नौ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ६९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात २०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ८६.९ प्रतिशत र २५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्थामा चीनतर्पmको निर्यात भने २१.८ प्रतिशतले खस्केको उल्लेख छ । 

भ्रमण आयभन्दा व्यय दोब्बरभन्दा बढी

समीक्षा अवधिमा नेपालले पर्यटकीय १८ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको भए पनि अध्ययनका लागि ठूलो परिमाणमा रकम बाहिरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा भ्रमण व्यय भने ४३ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । यसमा शिक्षातर्फ मात्रै २१ अर्ब १७ करोड रहेको देखिएको छ ।