.jpg)
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नयाँ संविधान अहिलेसम्मकै गतिलो र महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज भएकाले यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ । आर्थिक रूपले नेपाललाई सुदृढ र सबल बनाउन, सरकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउन सङ्घीय व्यवस्था ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । विश्वका अन्य मुलुकले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारिरहेका बेला डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकारले काम थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले मुलुकको आर्थिक समृद्धि अब टाढा नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । संविधान कार्यान्वयन भएको नौ वर्ष पुग्दा पनि सङ्घीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो आइरहँदा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले संविधानको कमजोर बुँदालाई परिमार्जन गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सहकार्यले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले सरकार विकास निर्माणमा केन्द्रित भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यसअघि स्थायी सरकार नहुँदा विकास निर्माणको काम हुन नसकेको तर अब राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी सरकार दुवै कायम भएकाले देश आर्थिक रूपले सबल बन्ने उहाँको भनाइ छ । संविधान कार्यान्वयन भएको नौ वर्ष पुगेको अवसरमा यसको सबल र दुर्बल पक्षमा केन्द्रित भएर मन्त्री गुरुङसँग गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीको अंश :
संविधान कार्यान्वयन भएको नौ वर्षको यात्रालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते कार्यान्वयनमा आयो । अहिलेसम्मको महत्वपूर्ण र गतिलो दस्ताबेज यही हो । गणतन्त्रान्त्रिक शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न संविधानको कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसअघि पनि संविधान त थिए तर यस्तो प्रगतिशील र बहुआयामिक संविधान थिएन । किनकि यो जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो । यसमा जनताको भावना र अपनत्व जोडिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्ष चुनौतीपूर्ण रह्यो । कतिपय सन्दर्भमा सकारात्मक र कतिपय सन्दर्भमा उदासीन र अप्ठ्यारो भएको पनि देखियो । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के छ भने हरेक १० वर्षमा यसलाई सहज र गतिशील बनाउन परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । हामी अहिले त्यही चरणमा छौँ । अरू देशको तुलनामा हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको अवस्था एकदम सकारात्मक छ । हाम्रो आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन अलि ढिलो भयो भन्ने गरिन्छ तर निराश भइहाल्ने अवस्था होइन । नेपालको विविधताभित्रको एकता कायम गर्ने संविधान भएकाले यसको कार्यान्वयन गरेरै समस्या समाधान सम्भव छ । यसअघि असमानता नै असमानता थियो । सबैको सम्मान र अपनत्वका लागि यो सङ्घीय व्यवस्था ल्याइएको हो । यो राज्य सबैको साझा हो, यसमा सबैको समान पहुँचको खाँचो छ । संविधानले सबैको भावना समेटेकाले यसको कार्यान्वयन नै सबै समस्या समाधानको उपाय हो ।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएयता देशमा भएका सफलता के के हुन् ?
संविधानले व्यवस्था गरेको तिनै तहको सरकारको दुई पटक निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न भएको छ । संविधान कार्यान्वयनपछि यी सबै काम सम्भव भयो, त्यसैले यो सफलता नै हो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुरूप संवैधानिक आयोगहरू गठन भएर कार्यान्वयनमा छन् । ऐन नियम अनुरूप काम भइरहेका छन् । विकास निर्माणको काम पनि सँगसँगै भइरहेकै छन् । यो पनि सकारात्मक विषय हो । अर्को पेचिलो विषय निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन हो । पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए पनि जारी छ । आफ्नो नीति, आफ्नो कानुन, आफैँ बजेट बनाउने अभ्यास तिनै तहका सरकारबाट भइरहेकै छ । यो पनि सफलता हो । स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकारले आआफ्नै हिसाबले ऐन, नियम, योजना बनाएर काम गर्न पाएका छन् । यी सबै काम संविधानको कार्यान्वयन भएर सम्भव भएका हुन् । संविधान छिटो कार्यान्वयन भएको एउटा देश विश्वमा नेपाल हो भन्ने यसले प्रस्ट पार्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा मुख्य चुनौती के कस्ता छन् ?
मुख्यतः दुई वटा चुनौती देखियो । प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नयाँ व्यवस्था अनुकूल ऐन बनाउन सकिएको छैन । निजामती कर्मचारीको बाँडफाँटको विषय छिनोफानो हुन बाँकी छ । यो पनि अर्को चुनौतीको विषय हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारका आआफ्नै अधिकार छन् । त्यस अनुरूप स्पष्ट योजना बनाउने र कार्यान्वयन र बजेटिङ गर्ने काम अलमलमा परेको देखिन्छ । यसले विकासको काममा समस्या ल्याएको अनुभूति भएको छ । कर्मचारी र प्रहरी शक्तिको समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । सङ्घीय सरकारले त्यस अनुरूप काम अगाडि बढाएको छ ।
यी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई यति धेरै समय किन लागेको होला ?
संविधान कार्यान्वयनमा जाँदा बनेको सबै सरकारले यसमा काम गरेको देखिन्छ । तथापि अनेक कारणले त्यसमा ढिलाइ हुन गयो । सङ्घीय निजामती ऐन प्रतिनिधि सभामा पेस भएर अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा छ । कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने एउटा पाइला त्यो हो । अब छिट्टै यो काम टुङ्गिन्छ । प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी व्यवस्थापनका लागि ऐनको मसौदा भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले त्यो गृहकार्य गरिरहेको छ ।
एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना र बजेट नपर्ने गरी समिति बनाएर सुझावका आधारमा काम गर्नु पर्छ । सरकारले त्यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ । समस्या समाधानका लागि यो पनि पहलको काम हो । सरकार यी दुवै काममा गम्भीर भएर काम गरिरहेकाले समस्या समाधान चाँडै हुन्छ ।
सङ्घीयता, समावेशी, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझ कस्ता कस्ता कदम चाल्नु पर्छ ?
अहिले हामी गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमा छौँ । सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा छौँ । सुरुमा तीन तहका सरकारबिचको अधिकारको सूची जसरी बनाइयो, त्यसले अप्ठ्यारो पारेको थियो । सङ्घीय शासन प्रणालीमा सरकारबिच अधिकार बाँडफाँट गर्दा एकल अधिकारको सूची कम र साझा अधिकारको सूची धेरै भयो । प्रदेशको एकल अधिकार सूची २१–२२ वटा छन् । साझा अधिकारको सूची ३५ वटा जति छन् । यसले पनि कार्यान्वयनमा समस्या पारेको छ । त्यतिबेला यसमा हाम्रो ध्यान पुगेन । अब संविधान संशोधन गर्दा यसमा यथोचित ध्यान दिनु पर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाको जति चुस्त कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ त्यति राम्रो परिणाम आउने छ । कमजोर पक्षलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्दै जानु पर्छ ।
- संविधानले सबैको भावना समेटेकाले यसको कार्यान्वयन नै सबै समस्या समाधानको उपाय हो ।
- स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकारले आआफ्नै हिसाबले ऐन, नियम, योजना बनाएर काम गर्न पाएका छन् ।
- सङ्घीय शासन प्रणालीमा सरकारबिचको अधिकार बाँडफाँट गर्दा एकल अधिकारको सूची कम र साझा अधिकारको सूची धेरै भयो ।
- समानुपातिक व्यवस्थाबाट पछि हट्न सकिन्न । त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेरै अगाडि बढ्नु पर्छ ।
- प्रदेश र सङ्घबिचको समस्या समाधानका लागि प्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था छ तर त्यसलाई चुस्त बनाउन सकिएको छैन ।
संविधान संशोधनका विषय के के हुन सक्छन् ? दुई दलबिच त्यसको तयारी के छ ?
अहिले यो यो विषय भनेर यकिन भइसकेको छैन । सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेपले प्रदेश सरकार अस्थिर हुने अहिले समस्या छ तर स्थानीय सरकारमा त्यस्तो छैन । त्यहाँ एक पटक निर्वाचन भएपछि ढुक्कले पाँच वर्ष सरकार चल्छ तर प्रदेशमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । यसको व्यवस्थापनमा अब ध्यान दिनु पर्छ । समानुपातिक व्यवस्थाबाट पछि हट्न सकिन्न । त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेरै अगाडि बढ्नु पर्छ । सरकार यसमा स्पष्ट छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पनि हुनुभयो । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको काममा के भिन्नता पाउनुभयो ?
मूल चरित्र एउटै छ । दुई वटा मुख्य प्रवृत्तिले काम गर्छ । शासनको प्रभुत्वमा जो हुन्छ, उसले छिट्टै छाड्न चाहँदैन । सिंहदरबारमा भएको अधिकार अरू ठाउँमा बाँडफाँट गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यो पनि प्रवृत्तिको विषय हो । समयक्रममा यसको व्यवस्थापन हुँदै जाला भन्ने लाग्छ । म गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा धेरै जिज्ञासा सङ्घीय सरकारप्रति उठाउने गरेको थिएँ । प्रदेश र संघबिचको समस्या समाधानका लागि प्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था छ तर त्यसलाई चुस्त बनाउन सकिएको छैन । सङ्घीय र प्रदेश सरकारबिच जेजे समस्या देखिएको छ, समाधानका लागि पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वय गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषदबाट व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । सात वटै प्रदेशमा भएको जङ्गलको काठको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, ढुङ्गा, गिट्टीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? प्रदेशमा प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति पनि छ । भएको व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन भएमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ । हिजोभन्दा आज धेरै समस्याको व्यवस्थापन भइसकेको छ । आउने दिनमा थप व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्छ ।
संविधान जारी भएपछि राजनीतिक, सामाजिक, विकास निर्माण क्षेत्रमा उत्साह आएको थियो । बिचमा भूकम्प र कोभिड–१९ ले समस्या ल्यायो । सङ्घीय प्रणालीमा विकास नभएको असन्तुष्टि छ । यहाँलाई के लाग्छ ?
ठुलो महामारीका रूपमा कोभिड–१९ आयो । सङ्घीय शासन प्रणाली नभएको भए लाखौँ मानिस मर्थे । तीन तहको सरकारले यति धेरै काम गरे कि व्यवस्थापनमा सहज भयो । जनताको बिचमा सरकार छ भन्ने कोभिड–१९ को व्यवस्थापनले पुष्टि गरेको छ । अमेरिकामा ठुलो आँधी आएर पुनर्निर्माण गर्न त्यहाँको सरकारले १० वर्ष लगायो । हाम्रो यहाँ २०७२ मा आएको भूकम्पबाट क्षति भएको पुनर्निर्माणको काम हामीले चार वर्षमै सक्यौँ । केही भएन भन्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो । भएको कामलाई त भयो भन्न सक्नु पर्छ । यो १० वर्षभित्रमा धेरै काम भएको छ । जनतालाई त्यसबारे बुझाउन सक्नु पर्छ ।
वास्तवमा हामीले सङ्घीयताको फाइदाबारे जनतालाई बुझाउनै सकेका छैनौँ । यो कुरा राजनीतिक दल र नेताले स्वीकार गर्नु पर्छ । विश्वभरि करिब ३० वटा देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्था छ । अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा, अर्जेन्टिना, भारत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल यी सबै सङ्घीय व्यवस्था भएका मुलुक हुन् । सङ्घीयताले समस्या पार्ने भए ती देशमा कसरी विकास भयो ? हामीले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता गराएर यसलाई सफल बनाउन सकिन्छ । जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न र सरकारमा सहज पहुँच बनाउन सङ्घीय प्रणाली जति राम्रो अरू कुनै व्यवस्था छैन । सङ्घीय शासन प्रणाली जनताका लागि सस्तो हो, राज्यका लागि केही खर्चिलो जरुर छ, तथापि यसको सही व्यवस्थापन गरेमा विकासले गति लिन्छ ।
सञ्चार माध्यमको विकास धेरै भएको छ, तथापि जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा अझै कमजोरी छ भनिन्छ, यहाँलाई के लाग्छ ?
दक्षिण एसियामा मिडिया क्षेत्रको विकास एकदम राम्रो भएको देश नेपाल हो । छिमेकी मुलुक भारतभन्दा पनि हामी अगाडि छौँ । मिडियाको क्षेत्रमा हामी आधारभूत तहमा निकै काम गरेका छौँ । सामुदायिकीकरण पनि गरेका छौँ । निजीकरण पनि गरेका छौँ । सार्वजनिक संस्थाको कामप्रति सरकारको ध्यान कम पुगेको हो कि भन्ने लाग्छ । सरकारी मिडिया पनि चाहिन्छ । निजी मिडिया पनि चाहिन्छ । सरकारले गरेको कामको प्रचार गर्न र जनताको समस्या सरकारसम्म पुर्याउन बलियो सरकारी मिडिया चाहिन्छ । राज्य बलियो हुनु पर्छ भन्ने कुरा भूकम्प र कोभिड–१९ ले सिकाएको छ । राज्य बलियो भयो भने मात्र काम सहज हुन्छ । सङ्कटको सामना गर्न राज्य नै बलियो हुनु पर्छ । सार्वजनिक संस्था सबै बलियो हुनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।
डिजिटल इकोनोमी स्तरोन्नतिको क्षेत्रमा सरकारको काम के कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
डिजिटल इकोनोमीको क्षेत्रमा सरकारले काम गरिरहेको छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत पु¥याउनु पर्छ भन्ने सरकारको लक्ष्य छ । डिजिटल इकोनोमीको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्नुपर्ने छ । कमिसनतन्त्रको अन्त्य यसैले गर्ने छ । राजस्व वृद्धि पनि गर्ने छ । आर्टिफिसियिल इन्टेलिजेन्स (एआई) को माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने अभियान जारी छ । डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल पनि कार्यान्वयन सुरु भएको छ । आइटी क्षेत्रलाई बलियो बनाएर यसमा रोजगारी बढाउन सकिन्छ । ठाउँ ठाउँमा नलेज पार्क, आइटी पार्क बनाएर त्यसबाट आर्थिक परिचालन गर्न सकेमा विकासको काममा यथोचित सहयोग पुग्छ । त्यसका लागि सरकारले काम सुरु गरेको छ ।
तीन तहका सरकारका अङ्गलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने गरी काम सुरु भएको छ । टेबुलमुनिबाट धेरै लेनदेनको काम यसअघि भयो । भ्रष्टाचारकै कारण विकासमा बाधा पुग्यो । मुलुकको शासन व्यवस्थालाई डिजिटलाइज्ड गर्न सक्यौँ भने भ्रष्टाचार स्वतः हट्छ । यसले सुशासन कायम गर्नमा सहज हुन्छ । राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्छ । देशको सबै कुनामा गुणस्तरीय इन्टरनेट विस्तार गर्न सकेमा जनतालाई ठुलो सुविधा हुन्छ । यही परिकल्पना गरेर डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल सुरु गरिएको हो । युवालाई स्वरोजगार बनाउने अभियान पनि हो यो ।
टिकटक बन्द हुँदा करिब तीन अर्ब राजस्व घटेको थियो । हजारौँ युवा बेरोजगार भएका थिए । त्यसैले सरकारले टिकटक पुनः खुला गरेको छ । हाम्रो ऐन नियम अनुसार चलाउने गरी खुला गरेका हौँ । हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ । नेपाल सरकारको सर्त अनुसार काम गर्ने गरी यसलाई खुला गरिएको छ । यसबाट देशलाई फाइदा पुग्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
- सङ्घीयताको फाइदाबारे जनतालाई बुझाउनै सकेका छैनौँ । यो कुरा राजनीतिक दल र नेताले स्वीकार गर्नु पर्छ ।
- सरकारले गरेको कामको प्रचार गर्न र जनताको समस्या सरकारसम्म पुर्याउन बलियो सरकारी मिडिया चाहिन्छ ।
- शासन व्यवस्थालाई डिजिटलाइज्ड गर्न सक्यौँ भने भ्रष्टाचार स्वतः हट्छ ।
- सरकार बनाउने नाममा यसअघि धेरै रमिता भयो । अब त्यस्तो हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
डिजिटल क्षेत्रको विकास गर्न एआईको नीति बनाउँदै छौँ । डिजिटल नेपाल कायम गर्न सकेमा लाखौँ युवा यसमै रोजगारी पाउने छन् । हाम्रो आफ्नो स्याटेलाइट छैन । हामीले आफ्नै स्याटेलाइट बनाउने छौँ । डिजिटलमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम गर्ने छौँ । अरूको भर परेर विकास हुँदैन । आइटी क्षेत्रको उल्लेख्य विकास गर्न सके राज्य पनि बलियो बन्छ । आर्थिक समृद्धि कायम हुन्छ । यो वर्षभित्र सेक्युरिटी प्रेसका लागि काम गरेर अर्को वर्षदेखि आफ्नै स्मार्ट कार्ड छाप्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट हामी आफैँले छाप्ने गरी काम गर्ने छौँ । यो काम यही सरकारले गर्ने छ । त्यसो गर्न सकेमा देशको १७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट जोगिने देखिन्छ । यो राजस्व जोगाउने काम मात्र होइन, हाम्रो गौरवका लागि पनि हामीले यो काम गर्नुपर्ने छ । त्यो अभियानमा सरकार लागिसकेको छ ।
प्रमुख दुई दलको सहकार्यमा अहिले करिब दुई तिहाइको सङ्घीय सरकार बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व अब कायम भएको हो ?
सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले भन्दा प्रमुख दुई दलबिच प्रतिबद्धता छ कि दुई वर्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहने र बाँकी डेढ वर्ष कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्ने । यो आजको आवश्यकता हो । यो सहमति अनुसार २०८४ सालसम्म अब दुई दलको सरकार कायम रहन्छ । सरकार बनाउने नाममा यसअघि धेरै रमिता भयो । अब त्यस्तो हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
जनतामा विश्वास दिलाउन र मन भत्किन नदिन नै यो गठबन्धन बनेको हो । विचार नमिल्ने दुई दलबिच सहकार्य गर्नु भनेको देश र जनताको पक्षमा काम गर्नकै लागि हो । उसो त यसअघि पनि पटक पटक कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाएर ठुला परिवर्तन गरेको धेरै उदाहरण छन् । अहिले पनि मुलुकको परिवर्तनकै लागि यो सहकार्य भएको हो । सरकार चलाउन मात्र यो सहकार्य भएको होइन । संविधान बचाउन, देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन यो सहकार्य भएको हो । दुई दल मिलेसम्म कसैले केही गर्न सक्दैन । यो सहकार्य २०८४ सम्मै चल्छ । यसअघिको सरकार सत्तामुखी मात्र भयो । अब यो सरकार जनताको समस्या समाधानमा केन्द्रित छ । अस्थिर सरकार भएकै कारण यसअघि लगानी भित्रिएन । अब त्यो समस्या पनि समाधान भएकाले लगानी बढ्छ । यसले आर्थिक समृद्धि गर्न ठुलो सहयोग गर्ने छ ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच निकै तिक्तता देखिन्छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारबिचको सम्बन्ध बलियो बनाउन के गर्नुपर्ला ?
बलियो बनाउन धेरै केही गर्नु पर्दैन । संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गरे पुग्छ । प्रदेश–प्रदेश सरकारको नियमित छलफल बोलाएर समीक्षा गर्दै जानु पर्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बसेर समीक्षा गर्दै जानु पर्छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबिचको सम्बन्ध बलियो र सुमधुर बनाउन एकले अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेमा समस्या समाधान हुन्छ । अधिकारको बाँडफाँटलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा प्रदेश र सङ्घीय सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नै पर्छ । अधिकार मिच्दा झगडा भइरहेको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच तिक्तता भइरहेको छ । केही विषय संविधानमा पनि बाझिएको छ । समाधानका लागि संविधान संशोधनमा ध्यान दिनु पर्छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा देशका युवालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
हामी कुनै कुरामा बहकिनुहुन्न । युवाले आफ्नो माटो, आफ्नो देशलाई हेर्नु पर्छ । मुलुक बनाउँदै छौँ । जति बन्नुपर्ने हो, बन्न नसकेको साँचो हो । हामी सबै लाग्यौँ भने देश सबल बनाउन सकिन्छ । विदेशको बासी स्याउभन्दा स्वदेशको ताजा स्याउ मिठो हुन्छ । विदेशको स्याउ खाएर किन रमाउने ? आफ्नै बारीको स्याउ तागतिलो हुन्छ भन्ने बुझेर युवाले काम गर्नु पर्छ । देश बनाउनमा हामी सबैले हातेमालो गर्न सक्यौँ भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सपना पूरा हुन्छ ।
उहाँ गोरखापत्र अनलाइनका निमित्त सम्पादक हुनुहुन्छ ।
