सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने

काठमाडौं, असोज २ गते । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुधबार साँझ हस्तान्तरण गरेको छ । 

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिपछि बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको छ । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, एमालेका उपमहासचिव  प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिजाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने 

नेपाली काँग्रेकसा महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको बताउनु भएको छ । 

बुधवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न गठित चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाइसकेपछि उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । 

उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाइएको र मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेसँगै सार्वजनिक हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकार बनाउँदा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा कार्यक्रम बनाइएको बताउनु भयो । उहाँले यो साझा कार्यक्रम नभइ दुई वटा राजनीतिक दलहरुको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरु जोड दिइएको बताउनु भयो । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै काँग्रेस र एमाले भएकाले संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो आफूहरुकै रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान थप सुदृढ बनाउने गरी संशोधन गर्नेकुरा पनि कार्यक्रममा रहेको बताउनु भयो । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झनै मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन हुनेकुरा उल्लेख गरिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिनअघि अहिले सरकारमा सहभागी भएको दुई वटा ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरु छौँ, चार जना । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, नेपाली काँग्रेसबाट म र डा। प्रकाशशरण महत ज्यु हुनुहुन्थ्यो । अहिले मन्त्री परिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेर सार्वजनिक हुन्छ । दुई वटा राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनिरहेको यो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएर संसदबाट पारित भइसकेको छ । बजेट पनि बनिसकेको छ । यसको लिमिटेशनलाई पनि ख्याल गरेका छौँ । यो लिमिटेशनभित्र बसेर मुलतः सात बुँदे सहमति काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धतालाई आधार बनाएका छौँ । यसको नाम पनि हामीले नीतिगत प्रतिवद्धता नै भनेका छौँ । पहिलाको जस्तो साझा कार्यक्रम होइन यो । यो दुईवटा पार्टीको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता हो । सात बुँदे सहमतिमै टेकेर मुख्य यही हो भनेर इण्डिकेटिभ, प्राथमिकतामा राखेका छौँ । छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरु राखेका छौँ । संविधानको सन्दर्भमा यो संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै काँग्रेस र एमाले हो । त्यसैले यो संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हाम्रो छ । यसलाई जोगाउँछौँ र थप सुदृढ बनाउँछौँ । संविधानलाई सुदृढ बनाउने भनेको संविधानमा लेखेका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने हो । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका अफ्ठ्यारा कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । बनाउनुपर्ने कानून तत्काल बनाउँछौँ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झैँ मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्छौं । अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउने मुख्य ध्यान यसमा छ । पूर्वाधार निर्माणको आयोजना अलपत्र छन्, त्यसलाई पूर्ण गरी आयोजनाको लाभ हेरेर काम अघि बढाउने योजना छन् । मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने कुरा छन् । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने भनेका छौँ । युवा साझेदारीको कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौँ । रोजगारी र उद्यमशिलतामा युवाहरुसँगको साझेदारी कुरा छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको न्युनिकरणमा जोड दिएका छौँ । जुनसुकै काण्डहरुको छानबिन गर्नेकुरामा हामीले जोड दिएका छौँ ।’

उहाँले अर्थतन्त्र थप गतिशिल बनाउने, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र मौलिक हक र लैङ्गिक समानता, गरिवी हटाउने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने विषयलाई जोड दिइएको बताउनु भयो ।