काठमाडौँ, असोज २ गते । सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कार्यान्वयमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना हुँदै गएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई ९९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अधिकांश बुँदा सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
प्रतिवेदनमा सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलगायतका काममा आवश्यक कानुनी अप्ठ्यारा फुकाएर सङ्घीय व्यवस्थालाई सहज कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभाले तीन वर्षअघि सभाका तत्कालीन सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०७९ जेठ २० गते सरकारलाई २०७९ माघदेखि २०८० असारसम्म १७ महिनामा सङ्घीयता सबलीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामबारे ९९ बुँदे सुझाव दिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि परिणाम प्राप्त नभएको गुनासो देवकोटाले गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनमा २०८० वैशाखभित्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरवलोकन गरिसक्ने, २०८० कात्तिकभित्र संविधान संशोधन गरी प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी घटाउने, २०७९ माघभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने, २०८० असारभित्र तिनै तहको सरकारको सबै निकायले नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताका सबै औजार अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै २०८० वैशाखभित्र तिनै तहले सेवाग्राहीको भिडभाड हुने कार्यालयको अनुगमन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँदै बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउन अनलाइन सेवा, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सिसी क्यामरा व्यवस्था गर्ने, २०८० असारभित्र नागरिकलाई प्रशासन सुधारको अनुभूति दिलाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने, २०८० वैशाखभित्र प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्ने, प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था गर्नेलगायतका सङ्घीयता सबलीकरण हुने विषय समावेश गरिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा हप्तादिनमा, मासिक र वार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने सङ्घीयता सबलीकरणका पक्ष उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदनमा उल्लिखित अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएको देवकोटाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समितिले सङ्घीयताका विभिन्न सवालमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा नागरिक स्तरमा सङ्घीयताप्रति अन्योल बढ्दै गएको छ ।”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुलीले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सङ्घीयताका सवाल कमजोर भएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
पराजुलीले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनमा उल्लिखित सङ्घीयताका सवाल कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कतिपय कानुनी अप्ठ्यारा रहेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो, अब मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग थप समन्वय गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।”
राष्ट्रिय सभाका प्रवक्ता एकराम गिरीले सङ्घीयता कार्यान्वयन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको ९९ बुँदालाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सभाले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभाले तत्कालीन समयमा सबै मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरे पनि अहिलेसम्म परिणाम प्राप्त नभएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि पुनः ताकिता गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
