गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, असोज २ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधनका क्रममा प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाइनुपर्ने र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेकपा एमाले नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष : अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले संविधानको पुनरवलोकन गरेपछि दुर्बल पक्षलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नौ वर्षको संविधानका अभ्यासका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेर मात्र संविधान संशोधनको दिशामा अघि बढ्नु उचित हुने पनि बताउनुभयो ।
संविधान बनाउँदा मधेशसँग सबै तर्सिएकाले प्रदेशलाई केही कम अधिकार दिएको कुरा सबैले स्विकार्नुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रदेशलाई कमजोर बनाएर तल अधिकार दिने काम भएको बताउनुभयो । सात वटा प्रदेश सरकारलाई सोच विचार गरेर अधिकार दिने हो भने सङ्घीयता धेरै राम्रोसँग चल्ने मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पहिलो संविधान सभामा स्थानीय तहको चर्चा नै नभएको पनि बताउँदै उहाँले जिल्ला समन्वय समितिको कुनै काम नभएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको खारेजी हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । ७५३ वटा स्थानीय तह पनि बढी भएको भन्दै उहाँले सेवा प्रवाह गर्न वडामा एक/एक जना र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि राख्ने र बजेट र कानुन सङ्घ र प्रदेशले दिने व्यवस्था संविधान संशोधन गर्दा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसो हुँदा थोरै खर्चमा धेरै काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथितिको थाक लागेको, स्रोतसाधनको पनि स्थानीय तहमा त्यत्तिकै दोहन भएको उहाँले सुनाउनुभयो । साझा सूचीका कारण पनि तीन तहका सरकारका बिच द्वन्द्व हुने हुँदा साझा अधिकारका सूचीलाई सङ्कुचित गर्दै लैजानुपर्ने, वित्तीय सङ्घीयताबारे पनि केही न केही पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र अन्य संरचना सङ्घीयतामा जाँदा न्यायपालिका एकात्मक ढाँचामै बस्ने कुरा नमिलेकाले संविधान संशोधन गर्दा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको संविधानमा मौलिक हकको अति राम्रो व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उहाँले संविधानलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायतले संविधानको आवश्यकता किन प¥यो र आज त्यही संविधानमाथि असन्तुष्टि किन बढ्यो भन्ने कोणबाट छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
