• २० असोज २०८१, आइतबार

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सभा सदस्यको अनुगमन

blog

बाढी प्रभावित क्षेत्र कैलालीको फूलबारीमा अनुगमन गर्दे प्रदेश सभा सदस्यहरू लगायत । तस्बिर : प्रकाशविक्रम शाह

प्रकाशविक्रम शाह

धनगढी, भदौ ३१ गते । गत साता आएको बाढीले पारेको प्रभाव बारे बुझ्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूको टोलीले कैलालीको फूलबारी क्षेत्रमा सोमबार अनुगमन गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरू पदमबहादुर शाही, धर्मराज पाठक र डा. ताराप्रसाद जोशीले मोहना नदीले गरेको कटानको अनुगमन गर्नुभएको हो । 

गत साता आएको भीषण बाढीले धनगढी उपमहानगरपालिका–१९ लल्लीपुर क्षेत्रमा मोहना नदी बस्तीतिर फर्किएर चार विगाह जति जमिन, ७३४ को ८ नम्बर सीमा स्तम्भ र सशस्त्र प्रहरीको दुई वटा बिओपी भवन बगाएको थियो । भने वडा नम्बर १८ र १९ मा २५ विगाह जमिनमा लगाइएको धानबाली बिग्रेको छ । 

प्रदेश सभा सदस्य शाहीले तीनै तहका सरकार मिलेर फेरि बाढी नपस्ने गरेर दीर्घकालीनरुपमा समाधान हुने खोज्नु पर्ने बताउनुभयो । अर्का प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले मोहना नदीको अनियन्त्रित पानीले गर्दा कैलाली जिल्लाभर प्रभाव पार्ने भएकोले त्यसको समाधानका लागि प्रदेश सभामा कुरा उठाउने र सरकारलाई पनि घच्घचाउने बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य डा. जोशीले मोहना नदीको बाढीले उत्पन्न परिस्थितिले जनताको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिने भएकोले पहिलेकै क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।  

सशस्त्र प्रहरी बल ३४ नम्बर गणका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दलबहादुर पाण्डेका अनुसार नदीको धार परिवर्तन भएपछि लल्लिपुर बिओपिमा निर्माण गरिएका संरचना बगेका छन् । हाल सो क्षेत्रबाट नजिकै रहेको सामुदायिक भवनमा बिओपी सारिएको छ । बिओपि निर्माणका लागि सबै निकायसँग समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम र तस्करी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ कैलालीको विभिन्न स्थानमा सशस्त्रको बिओपी कार्यालय राखिएको छ । वडाध्यक्ष बाँधुराम चौधरीले बिओपी नहुँदा विगतमा पशुचौपाया लगायतका धनमाल हतियारधारी भारतीय लुटेराहरूले लैजाने गरेको थियो त्यसैले बिओपी जरुरी छ फेरि बिओपी राख्न सर्वदलीय छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सो क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अनुगमन गरिरहेकोले पनि यहाँको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । ग्लोबल सेन्ट फर क्लाईमेट एण्ड सेकुरेटी गभर्नेन्स (जिसियजी) को पहलमा सो क्षेत्रको अनुगमन भएको हो ।