जेनेभा, भदौ २४ गते । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) ले सोमबार धनी र विकासोन्मुख मुलुकहरूबीचको असमानता कम गर्न खुला व्यापार मात्र पर्याप्त नहुने बताएको छ । सङ्गठनले गरिब मुलुकलाई सहयोग गर्न थप आवश्यक रहेको बताएको छ ।
विश्वव्यापी व्यापारसम्बन्धी डब्लुटिओको सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा सङ्गठनले सन् १९९५ मा आफ्नो स्थापनापछि अर्थतन्त्रहरूबीचको खाडललाई कम गर्न आफूले खेलेको भूमिकालाई हेरेको छ ।
“सम्भवतः प्रतिवेदनबाट सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको गरिबी कम गर्न र साझा समृद्धि बनाउन व्यापारको परिवर्तनकारी भूमिकाको पुनः पुष्टि हो”, डब्लुटिओका महानिर्देशक न्गोजी ओकोन्जो–इवेलाले प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा भन्नुभयो, “यो निष्कर्ष व्यापार र डब्लुटिओ जस्ता संस्थाहरू गरिबी वा गरिब मुलुकका लागि राम्रा छैनन् र यिनीहरूले अझ असमान संसारको निर्माण गरिरहेका छन् भन्ने वर्तमानमा प्रचलित धारणा विपरीत छ ।”
“तर अर्को सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको व्यापार र डब्लुटिओलाई विश्वव्यापीकरणको पछिल्लो ३० वर्षमा पछि परेका अर्थतन्त्र र मानिसहरूका लागि हामी अझ धेरै राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ भन्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
न्यून र मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कम संलग्न हुने, थोरै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्राप्त गर्ने र वस्तुहरूमा अधिक निर्भर रहने प्रतिवेदनले देखाएको छ । उनीहरूले कम ‘जटिल उत्पादनहरू’ निर्यात गर्ने र ‘कम सहभागिताका साथ व्यापार गर्ने’ डब्लुटिओले बताएको छ ।
ओकोन्जा–इवेलाले भन्नुभयो, “संरक्षणवाद समावेशिताका लागि प्रभावकारी मार्ग होइन भन्ने प्रतिवेदनले देखाउँछ ।” उहाँले संरक्षणवादले उत्पादन लागत बढाउन सक्ने र ‘असन्तुष्ट व्यापारिक साझेदारहरूबाट महँगो प्रतिशोध’ लाई आह्वान गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
“कम व्यापारले समावेशितालाई बढावा दिँदैन, न त एक्लै व्यापारबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ”, डब्लुटिओका प्रमुख अर्थशास्त्री राल्फ ओसाले भन्नुभयो, “साँचो समावेशिताले व्यापक रणनीति माग गर्दछ जसले सहायक घरेलु नीति र बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका साथ खुला व्यापारलाई एकीकृत गर्दछ ।”
प्रतिवेदनले व्यापारलाई थप समावेशी बनाउन आवश्यक पर्ने घरेलु नीतिमा व्यावसायिक प्रशिक्षण, बेरोजगारी लाभ र ‘अधिक दक्ष र मोबाइल कार्यशक्तिका लागि शिक्षा’ समावेश गरेको छ ।
प्रतिवेदनले ‘उपभोक्ताहरूलाई कम मूल्य, विश्वसनीय पूर्वाधार र राम्रोसँग काम गर्ने वित्तीय बजारहरूबाट लाभ सुनिश्चित गर्न प्रतिस्पर्धा नीति’ लाई आह्वान गरेको छ ।
(रासस, एएफपी)
