आशिष भुर्तेल
आशिष भुर्तेल
यति बेला मुलुकमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भएका दुई फरक धारका दुई ठुला राजनीतिक दल सम्मिलित झन्डै दुई तिहाइको बलियो गठबन्धन सरकारले शासनको बागडोर सम्हालिरहेको छ । फरक राजनीतिक सिद्धान्तबाट निर्देशित दलबिचको यो अप्रत्याशित गठबन्धन कति लामो जाने हो, त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ । यो गठबन्धन कति प्राकृतिक र उचित हो भन्ने विषय राजनीतिक बहसको बेग्लै पाटो हुन सक्छ । यद्यपि यी दुई राजनीतिक धु्रवले जन्माएको ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थ व्यवस्थाको अवधारणा नेपाली सन्दर्भमा कस्तो हुने हो भन्ने प्रश्नमाथि बहस भने हुन जरुरी छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर संविधान जारी गर्न सहमत भएका दुई फरक धारका दलले सहमति जनाएको समाजवादप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? कस्तो स्वरूपको अर्थ व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको हो ? समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना के छ त ?
संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा दलहरू बिच प्रजातान्त्रिक समाजवाद र माक्र्सवादी समाजवादको मिलन विन्दुका रूपमा ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दावलीको चयन भएको देखिन्छ । समाजवाद के हो भनेर मापन गर्ने कुनै सर्वस्वीकार्य मापदण्ड र परिभाषा छैन । कम्युनिस्टहरूले वकालत गर्ने राज्य नियन्त्रित शासकीय प्रणालीमा आधारित समाजवाद र प्रजातान्त्रिक पक्षधरले भन्ने गरेको आधारभूत मानवीय मूल्यसहितको समानतामा आधारित प्रजातान्त्रिक समाजवादको समिश्रण नै नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवादको परिभाषा हो । नेपालले अवलम्बन गरेको मिश्रित अर्थ व्यवस्था नै ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दावलीको अर्थको रूपमा अधिक स्वीकार गरेको पाइन्छ । यो कुरालाई संविधानको धारा ५१ (घ) मा उल्लेख गरिएको सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले स्पष्ट पार्छ ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिने नीतिगत व्यवस्था तथा आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्यले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीतिको परिभाषालाई वस्तुगत रूपमा मिश्रित अर्थ व्यवस्थाकै स्वरूप ठानेको देखिन्छ ।
सन् १९३० ताका विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट उम्कन विभिन्न राज्यले समाजवादी राष्ट्र रुसले विकास गरेको आवधिक योजनाको अवधारणा अवलम्बन गरे । जुन अवधारणा वर्तमान विश्वका प्रायः सबै मुलुकले अवलम्बन गरेका छन् । यसले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा समाजवादी चरित्रको मिसावट भयो । परिणामतः मिश्रित अर्थव्यवस्थाको अवधराणाले मूर्तरूप पायो । नेपालको वर्तमान संविधानमा प्रयुक्त ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दावलीले पनि समष्टिमा मिश्रित अर्थ व्यवस्थाकै चरित्र अवलम्बन गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र सम्मिलित तीन खम्बे अर्थतन्त्रको मूल्यलाई आत्मसात् गरेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादी राजनीतिक दलहरू निजी क्षेत्रको विस्तार र उदारवादी अर्थतन्त्रमा जोड दिने कोसिसमा छन् भने वामपन्थी दल सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका बढाउन जोड दिनुपर्ने व्याख्या गर्छन् । संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यादिशा प्रजातान्त्रिक तथा वामपन्थी दुवै धारका राजनीतिक दलमा देखिँदैन । यसरी दल आआफ्नै स्वार्थ अनुरूपको समाजवादको व्याख्यामा उत्रेका छन् । यसबाट उक्त शब्दावली कुनै अर्थराजनीतिक प्रणाली भन्दा बाहिर गएर कतै राजनीतिक अस्तित्व रक्षार्थ उपयोग मात्रै भएको त होइन भन्ने संशय पैदा गराएको छ । यो संशय निवारणका लागि संविधान सभाबाट जारी भएको मौजुदा संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन र विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी दलहरूबाट समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीतिको साझा धारणासहितको स्पष्ट परिभाषा र कार्यादिशासहितको रणनीतिक कार्यायोजना प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।
संविधान जारी भएपश्चात् लागु भएको चौधौँ योजनाले दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा जोड दियो । उक्त योजना कार्यान्वयनले लक्ष्य भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल भयो । जसले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रयास गरेको छ । नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यलाई दलहरूका नीति निर्माताले समाजवादसँग जोडेर छलफल बहस नै चलाउन नसकेको/नचाहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कोभिड–१९ ले राजस्व सङ्कलनमा पारेको प्रतिकूल असर तथा यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाएको खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण बढ्यो । नेपालको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थिलथिलियो । सत्ता मोहका कारण राजनीतिक मात्रै होइन नीतिगत स्थिरतासमेत हुन सकेन । सत्ताका लागि अस्वाभाविक र विजातीय सत्ता समीकरण बन्नु सामान्य हुन पुग्यो । परिणामतः २०७९/८० सम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृत्ति, चालु खाता घाटा, सार्वजनिक ऋणको तीव्र रूपमा बढ्दो भार, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सिर्जना भयो ।
अर्थतन्त्रका विश्लेषकबाट नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र समस्यै समस्याको भुमरीमा रहेको विश्लेषण भएको पाइन्छ । अर्थतन्त्र र विकास व्यवस्थापनमा देखिएको क्षमता अभावको दुष्चक्रले वर्षौंदेखि बल्झिएका उस्तै प्रकृतिका समस्या तथा चुनौतीको शृङ्खला दोहोरिँदै जानुले उक्त विश्लेषणमा केही हदसम्म सहमत हुन सकिन्छ । तथापि सापेक्षतामा हेर्दा पछिल्लो समयमा देखिएको सुधारका पक्षलाई बिर्सिएर निराशाको सञ्चारले मात्रै अर्थतन्त्र सुधारको बाटो तय हुन सक्दैन । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा पर्याप्त पुँजीकोष, धितोमा आधारित कर्जा दिने परम्परागत बैङ्किङ प्रणाली रहेको र बलियो नियमनले गर्दा बजारमा हल्ला चलाइए जस्तो तत्कालै वित्तीय सङ्कट आउने स्थिति छैन । आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्ति इतिहासकै उच्च रहेको छ । (जनगणना २०७८ अनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसङ्ख्यामध्ये आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्या ६५.५ प्रतिशत रहेको छ ।) यसबाट अधिकतम जनसाङ्खिकीय लाभ लिन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुन जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ ।
राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गरेको देशको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार आव २०८०/८१ को अन्त्य सम्ममा आइपुग्दा विप्रेषण आप्रवाह अमेरिकी डलरमा गत वर्षको तुलनामा १४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । उक्त सञ्चिति १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा, तत्कालै सार्वभौम धन कोष गठन गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रयोग तथा लगानीलाई उच्च प्रतिफल हासिल गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नु पर्छ । त्यस्तै, भारत र बङ्गलादेशसँगको पछिल्लो ऊर्जा व्यापार सम्झौताले जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको दरिलो खम्बा बन्न सक्ने सम्भावना उजागर गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार तथा दिगो ऊर्जा व्यापार रणनीति अख्तियार गर्न सक्नु पर्छ । ऋण लिएर ऋण तिर्ने अवस्थाबाट माथि उठ्नका लागि वैदेशिक अनुदान तथा ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन ।
श्रीलङ्कामा सन् २०२२ मा आएको वित्त एवं आर्थिक सङ्कटबाट पाठ सिकेर सरकारले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्य आय वृद्धिमा सहयोग नपु¥याउने ठुला आयोजना वैदेशिक ऋणमा सञ्चालन हुनबाट रोक्नु पर्छ । संसारमै उच्च जनसङ्ख्या रहेका दुई ठुला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन नेपाली उत्पादनका लागि भरपर्दो बजार हुन सक्ने सम्भावित अवसरलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक व्यापार नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा रचनात्मक शैली र नवीन आयामको खोजी आवश्यक छ । समष्टिमा, अर्थतन्त्रका चरहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरी ठोस र वस्तुगत रणनीतिक कार्ययोजनासहित सरकार अगाडि बढ्न सकेमा वर्तमान अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्ने उच्च सम्भावना छ । सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति, कृतिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रबाट नयाँ पुस्ता अनुकूलको आर्थिक सुधारको माग भएको छ । सन् २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात् लिनुपर्ने रणनीति, सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मध्यम आय भएका राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक सुधारमा तीव्रता दिनसके समाजवादी मूल्य समाहित अर्थ राजनीतिको बुलेट रेल हुइँक्याउन सकिने आधार यद्यपि विद्यमान छन् । खाँचो छ त केवल सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रको चरित्र सुधारको ।
विगतका कार्य संकृति र राजनीतिक संस्कारबाट च्युत हुने परम्परा नदोहोर्याइ साँच्चै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने इच्छा दलहरूको हो भने अङ्कगणितीय हिसाबले शक्तिशाली देखिएको वर्तमान सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको स्पष्ट कार्यदिशा निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट गुणात्मक रूपले समेत शक्तिशाली रहेको पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ ।
आगामी दिनमा वर्तमान सरकारले घोषणामा रमाउने राजनीतिक संस्कारबाट माथि उठेर श्रम संस्कृतिमा रमाउने वातावरण निर्माण गर्न सके; राजनीतिक दाउपेचबाट माथि उठेर राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति संवेदनशील हुन सके; आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालन गर्न सके; हचुवाका भरमा लिने वैदेशिक ऋणको सट्टा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न सके; सरकार परिवर्तनसँगै नीतिमा हुने परिवर्तनको सट्टा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सके मात्रै पनि हाल लरखराएको अर्थतन्त्रलाई भरभराउँदो अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न कसले रोक्छ ? रोक्नु हुन्न र रोकिँदैन पनि । त्यसैले देशको आर्थिक अवस्थालाई सम्हालेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, हुन सक्दैन । बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकता एवं अर्थतन्त्रका चरहरूले देखाएका सम्भावनाका पक्षलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने अवसर र चुनौतीको अग्निपरीक्षामा वर्तमान सरकार उभिएको छ । सदनमा शक्तिशाली गठजोडबाट आफ्नो नेतृत्वमा यो सरकारको जन्म भएको ठान्ने प्रधानमन्त्रीले सरकारको आयु सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न खोजिरहँदा लरबराएको समाजवादी अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन र संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवादी अर्थ राजनीतिक भविष्यप्रति कत्तिको जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न यति बेला सतिसालझैँ खडा भएको छ ।
