स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहले कर्मचारी अभावको समस्या झेल्नु परिरहेको छ । पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारी प्रशासन चलिरहेका कारण अधिकांश कर्मचारी सङ्घमै र सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्ति छ । यसै कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि स्वेच्छिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि सरकारले सोचे अनुरूप कर्मचारीले समायोजनमा जान रुचि देखाएनन् । अर्कोतर्फ अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयहरूमा समेत स्थायी कर्मचारीलाई खटाउने गरिँदा स्थानीय तहमा सधैँ कर्मचारी अपुग हुने गरेको हो । जम्मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये २४८ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नखटाइएका कारण सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्नु स्वाभाविक हो । कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा भएका स्थायी कर्मचारीलाई पनि सरकारले विभिन्न बोर्ड, परिषद्, समिति, आयोजना तथा अस्थायी प्रकृतिका निकायमा खटाएर स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्ने जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो मननीय छ ।
जनस्तरमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नुका साथै स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकार आमनागरिकको भरोसापूर्ण मियो हुन् । यसै अनुरूपको व्यवस्थापन गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गरी स्थानीय नेतृत्व विकास र स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरिएयो । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप केन्द्रबाट अधिकार निक्षेपण हुँदै स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएकै कारण ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्न थालिएको हो । स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिको रूपमा न्यायपालिकाको संरचना छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फको पहिलो खुट्किलोमै कर्मचारी अभाव हुनुले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुग्नु स्वाभाविक हो । खास गरी दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सधैँ जसो अभाव हुने गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कर्मचारी जान नमान्ने समस्या त छँदै छ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न नसक्नुलाई पनि सेवाग्राहीले कमजोरीका रूपमा बुझ्दै आएका छन् ।
यतिबेला मुलुकका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये एउटामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत देखिनुलाई विडम्बनापूर्ण मान्नु पर्छ । त्यसै गरी, २७६ नगरपालिकामध्ये ११६ वटा नगरपालिकामा र ४६० गाउँपालिकामध्ये १२२ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थायी कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन सरकारका सबै संयन्त्र सकारात्मक हुनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइले सङ्घीय सरकारको कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ । समस्या कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित नभएर स्थानीय जनप्रतिनिधिमा पनि छ । कतिपय स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न नदिई फिर्ता पठाइएका दृष्टान्त पनि छन् । आफूले रोजेको कर्मचारी लान चाहने स्थानीय जनप्रतिनिधिका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहज स्थिति देखिएको कर्मचारीको भनाइलाई समेत नर्कान सकिँदैन ।
कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, संवैधानिक निकाय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायत संवेदनशील कार्यालयको सहमतिबिना त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन । त्यसले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सकस भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ, स्वीकृत अस्थायी दरबन्दी रहने प्रकृतिका कार्यालयमा अहिले पनि शाखा अधिकृत ५४ जना, उपसचिव २८ र सहसचिव चार जना खटिएका छन् । यसै गरी, प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोग, केन्द्र र प्रतिष्ठानमा कामकाज गर्न सहसचिव १३, उपसचिव ३८, शाखा अधिकृत ४२ खटिएका देखिएको छ । अध्ययन तथा असाधारण बिदामा रहेका सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र निलम्बनमा रहेका सोही तहका कर्मचारी त्यत्तिकै सङ्ख्या देखिनु कर्मचारी अभावको अर्को कारण हो । बिरामी तथा अशक्त र अतिरिक्त समूहमा रहेका केही कर्मचारीका कारण निजामती सेवा थप प्रभावित बनेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विभिन्न अस्थायी आयोजनामा कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारीसमेत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै हो र त्यहाँ कर्मचारी खटाउन सरकारले बाध्य पार्ने गरेको छ । त्यस्ता कार्यालयमा कर्मचारीलाई काजमा खटाउने गरिएको तर त्यसरी खटाइने कर्मचारीको दरबन्दी गणना नहुने भएकाले प्रशासन सेवामा पुल दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
