सञ्जय थापा
सञ्जय थापा
नवीनतम सोच र सिर्जनालाई प्रविधिले साथ दिँदा स्टार्टअपको जन्म हुन्छ । परम्परागत व्यवसाय र मोडेललाई चुनौती दिएर नयाँ तरिकाबाट काम गर्न प्रेरित गर्ने अस्त्र पनि हो यो । यसले समाज र अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रधान गर्छ । बढ्दो ब्रेन ड्रेन लाई रोक्न र ब्रेन गेन गर्न यसको उच्च महत्व छ । यसमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरणमा नवीन अन्वेषण, सिर्जनशील सोच एवं स्तरोन्नतिको सम्भावना उच्च हुन्छ । यसलाई फल्ने, फुल्ने, फक्रिने वातावरण तयार गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
विनियोजन ऐन, २०८० को दफा ९ लाई टेकेर स्टार्ट अप उद्यम कर्जा कार्यविधि, २०८० सरकारले जारी गरेको छ । त्यसमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता भएर निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका उद्यमीलाई कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सिर्जनशील सोचका साथ कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाख रुपियाँसम्म भएको हुनुपर्ने, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी नभएको र स्थिर पुँजी घरजग्गाको मूल्यबाहेक दुई करोड रुपियाँ हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ ।
उद्यम कर्जा कार्यविधि अनुसार प्रचलित कानुन अनुसार कालो सूचीमा परेको, दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने, होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको उद्यम स्टार्टअप मानिँदैन ।
उक्त कार्यविधि अनुसार यसका क्षेत्र भनेर कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्धन, मनोरञ्जन, अथिति सत्कार, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज तथा सुरक्षित यातायत तथा पारवहन सेवा, अटोमोबायल तथा परम्परागत प्रविधि उत्पादन, खनिज, खाद्य प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयलाई चिनिन्छ । यसको कार्यान्वयनकारी निकाय औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई तोकिएको छ ।
विश्वको परिवेशलाई नजर लगाउने हो भने बिसौँ शताब्दीको पूर्वार्धमा यसको विजारोपण भएको पाइन्छ । कुनै बेला अमेजन, अलीबाबा, जस्ता अनलाइन क्षेत्रमा कम गर्ने कम्पनी यस्तै स्टार्टअप थिए । एपल, फेसबुक, गुगल, टेस्लालाई पनि स्टार्टअपको रूपमा लिइन्थ्यो । स्टार्टअप एकोसिस्टम प्रतिवेदन अनुसार यसको विश्व आकार तीन ट्रिलियन डलर पुगेको छ ।
नेपालको सन्दर्भ हेर्दा पन्ध्रौँ योजनाले स्टार्टअपमा संलग्न युवा व्यवसायीलाई उद्यम सुरु गर्ने सुरुवाती कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न बैङ्कसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्ने विषय जोडतोडका साथ उठान गरिएको छ । युवालाई सिप विकास तालिम दिने, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने, उद्यमीलाई प्रोत्सहान गर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य, समन्वय गर्ने रणनीति लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बजेट वक्तव्यमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन पनि गरिएको थियो । आव २०७७/७८ को बजेटमा पनि नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा पचास करोड रुपियाँ विनियोजन पनि गरिएको थियो । प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो । आव २०७८/७९ मा पनि परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । यसरी निरन्तरता दिँदै २०८१/८२ मा पनि यसका लागि एक अर्ब रुपियाँको स्टार्टअप कोष खडा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लगानीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन, २०८१ मार्फत कानुनी रूपमा यसले जीवन्तता पाएको छ । औद्योगिक ऐन, २०७६ को दफा ४ क मा स्टार्टअपका देहायका योग्यता तोकिएको छ, जसमा नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारीमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, वस्तु वा सेवामा नवीन सोच र प्रबिधि भएको हुनुपर्ने, छिटो स्तर उन्नति सम्भावना भएको हुनुपर्ने, दर्ता भएको मितिले १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने, कुनै पनि आवको वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने जस्ता नवीन व्यवस्था राखिएको छ । यसलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रोत्सहान, छुट वा सहुलियत, वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा प्रदान गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्टार्टअप किन सोचे अनुसर अघि बढ्न सकेनन् त ?
स्टार्टअपसम्बन्धी अझै विशिष्टीकृत कानुन तथा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न चुकेको अवस्था छ । यससम्बन्धी स्पष्ट संस्थागत संयन्त्र निर्माण हुन सकेका छैनन् । प्रत्येक प्रदेशमा बन्ने भनेका इन्कुबेसन सेन्टर अझै बन्न सकेका छैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच पर्याप्त छलफल गर्न साझा प्लेटफर्म निर्माण हुन सकेको छैन । यसमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रशिक्षण तथा तालिम दिन सकिएको छैन । प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएको छैन ।
यसमा निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, विकास साझेदार, सरोकारवाला निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा सरकारबिच सकारात्मक सुसम्बन्ध निर्माण हुन सकेको छैन । नतिजामुखी समन्वय हुन सकेको छैन । यसमा चाहिने दक्ष जनशक्ति दिनानुदिन विदेश पलायन हुने अवस्था छ । प्रतिभा पलायन रोक्न सरकारको दीर्घकालीन गम्भीर योजना छैन ।
स्टार्टअपको मुटु भनेकै आर्थिक स्रोतसाधन हो । वार्षिक एक अर्ब रुपियाँको सानो स्रोत भनेको हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो । यसका लागि सबै तहका सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधनको जोहो गर्नु पर्छ । हाम्रा विद्यालयका पाठ्यक्रम उद्यमशीलतामैत्री छैनन्, जसको कारण हाम्रो वर्तमान शिक्षाले जागिर निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सकेन, जागिर खोज्ने मानसिकतालाई बढवा दियो । परिणामस्वरूप स्टार्टअप जन्मन सकेनन् । स्टार्टअपलाई उचित मेन्टरिङको अभाव खड्किरहेको छ । उद्यमशीलता प्रवर्धनसम्बन्धी उचित प्रविधिको प्रयोग हुन सकेन । स्टार्टअपलाई प्रभावकारी बनाउन समय अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन सकेन । स्टार्टअप कर्जा सदुपयोग गर्नेलाई पुरस्कार र दुरुपयोग गर्नेलाई उचित सजाय हुन सकेन ।
नेपालका स्टार्टअप टुटल, पाठाओ, दराज सफल देखिन्छन् । सारथि ट्याक्सी सेवा बजारको माग धान्न नसकेर सफल हुन सकेन । मुख्य गरेर नेपालको समस्या भनेको ‘पर्फेक्ट प्रडक्ट सिनड्रम’ रहेको छ, जुन कारणले स्टार्टअप बजारमा नआई गर्भमा नै तुहिन्छन् । लक्षित वर्ग पहिचान गर्न नसक्नु पनि यसको असफलता हो । युवाको परनिर्भर मानसिकता र वैदेशिक रोजगारीको देखासिकी पनि नेपाली स्टार्टअपको अवरोधक हो ।
अहिले स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि, २०८० र औद्योगिक ऐन २०७६ (संशोधित) बाझेको अवस्था छ । स्टार्टअपलाई अघि बढाउन सरकारले सर्वप्रथम स्पष्ट नीति निर्माण गर्नु पर्छ । सबै क्षेत्र समेटेर सरोकारवालाको सहभागितामा एउटा विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । ७५३ हरेक पालिकामा इन्क्युबेसन सेन्टर निर्माण गर्नु पर्छ । त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । यसका अतिरिक्त आर्थिक सबलताका लागि उचित सञ्चालन संयन्त्रका साथ स्टार्टअप कोष खडा गर्नु पर्छ । त्यसमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा क्राउड फन्डिङमार्फत कोष जम्मा गर्न सकिन्छ । उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन गर्न, हौसला बढाउन मेन्टरको व्यवस्था गर्नु पर्छ । उद्यमीहरूबिच विचार, ज्ञान, तथ्य अनुभव साटासाट गर्न स्टार्टअप इन्फर्मेसन सेयरिङ प्रणाली विकास गर्नु पर्छ ।
युवालाई नेपलमा आकर्षण गर्न ब्रेन गेन तथा टेलेन्ट हन्ट जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । लगानीको सुरक्षा, व्यावसायिक वातावरण, औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, प्रविधिको नवीनतम प्रयोग जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर बन्न सक्नु पर्छ । विश्वविद्यालय, विद्यालय, कलेज अनुसन्धान केन्द्र, निजी क्षेत्र, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, विकास, साझेदारबिच अर्थपूर्ण सहकार्य तथा साझेदारी हुनु पर्छ ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको संस्थागत विकास गरी सूचकसहितको निरन्तर अनुगमन, पूर्वमूल्याङ्कन, मध्य मूल्याङ्कन, अन्तिम मूल्याङ्कन हुँदै प्रभाव मूल्याङ्कनसम्मको खाका निर्माण गर्नु पर्छ । दण्ड र पुरस्कारको नीति वस्तुगत, पारदर्शी अनुमानयोग्य बनाउनु पर्छ । स्टार्टअप उद्यम सफल बनाउन सरकार मात्र जागरुक भएर पुग्दैन, त्यसमा देशलाई माया गर्ने राष्ट्रभावनाबाट ओतप्रोत भएको ऊर्जाशील, कर्मशील, उत्पादनशील, जागरुक, स्वनिर्भर, लगनशील, कर्तव्यपारायण तथा राष्ट्रभक्त नागरिक आवश्यक छ । त्यस्तो उद्यमीमा नैतिकता, सदचारिता, इमानदारी, धैर्य जस्ता अन्तर्निहित गुण हुन अनिवार्य सर्त हो ।
स्टार्टअप उद्यम राष्ट्र तथा राज्य निर्माणका सारथि हुन् । यसका लागि गुणस्तरीय समय, उच्च ज्ञान, समूहकार्य, पुँजी, प्रविधि, श्रम अपरिहार्य छ । स्टार्टअप उद्यमी बन्न चाहने कुनै पनि युवालाई सुरुवाती लगानीको अभावमा तड्पिन र भौँतारिन नपर्ने वातावरण निर्माण गरी स्टार्टअपलाई स्टार्टअफ हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ । अनि मात्र सोह्रौँ योजनाले लिएको सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिको आकाङ्क्षालाई जीवन्तता प्रदान गरी शान्ति र विकासको खाका कोर्न मद्दत गर्छ ।
