दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, भदौ ११ गते । राप्ती नदीमा विगतदेखि नै भइरहेको अव्यवस्थित उत्खननले सिँचाइ आयोजना जोखिममा पर्न थालेका छन् । राप्ती नदीको पानीलाई आधार बनाएर प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छ । नयाँ आयोजनाका रूपमा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना राप्ती नदीको बायाँ किनारमा निर्माणाधीन छ ।
प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजनाले देउखुरी उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रलाई सिञ्चित गर्दै आइरहेको छ । बड्कापथले गढवा गाउँपालिकाभित्र पर्ने साबिकका तीन गाविसमा पर्ने चार हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ । बर्सेनि राप्ती नदी दोहन भइरहने हो भने यी आयोजनालाई पानी अपुग हुने देखिन्छ ।
वर्षामा सिँचाइ गर्न स्थानीय ठाडाखोलाको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिउँदमा खोलाको पानी नपुग्दा किसानले आफ्नो जमिनमा सिँचाइ गर्न वर्षाको पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाढीको समयमा नहरहरूमा पानी जम्मा गर्ने उपाय छैन । पाँच हजार आठ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउँदै आएको प्रगन्ना सिँचाइ आयोजना पानीका लागि राप्ती नदीमै भर पर्नु पर्छ । नदीको सतह गहिरिँदै जाँदा पानी अपुग हुने समस्या बढ्न थालेको हो ।
पटक पटक राप्ती नदीको सिँचाइ आयोजनाको बाँध आसपासमा उत्खनन नगर्न आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो यहाँका किसानको छ । प्रगन्ना जल उपभोक्ता मूल समन्वय समितिका अध्यक्ष टङ्कनाथ चौधरीले यही रफ्तारमा राप्ती नदी उत्खनन गर्दै जाने हो भने केही वर्षमा सिँचाइ योजना अलपत्र पर्ने र नदीको सतह गहिरो हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नदीबाट कुलो खनेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, राप्तीमा उत्खनन गर्नु हुँदैन भनेर हामी बोलिरहेका छौँ । यसलाई वैज्ञानिक हिसाबले हल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
राप्ती नदीको पानीले सिँचाइ हुँदै आएका खेतबारी सुक्खा हुने हुन् कि भन्ने चिन्तामा स्थानीय किसान छन् । स्थानीय अगुवा किसान लोकमणि पौडेलले अव्यवस्थित उत्खननले नदीको सतह गहिरो भएका कारण पानीको समस्या थपिन थालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब राप्ती नदीमा उत्खनन गर्दा नदीको सतह कति गहिरो हुन्छ, त्यसबाट कुलोमा पानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने हिसाबले सोचेर मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजस्वका नाममा अव्यवस्थित उत्खनन गर्नु हुँदैन ।”
गढवा गाउँपालिकाभित्र मात्रै १८ वटा क्रसर उद्योग छन् । यी क्रसर उद्योग राप्ती नदीको बालुवा र गिट्टीमा आश्रित छन् । क्रसर उद्योग स्थापना हुने लहर चलेपछि नदी दोहन पनि बढ्दै गयो । बेलाबखत हुने अनुगमनमा क्रसर उद्योगको निगरानी गर्ने गरिए पनि प्रभावकारी नियमन भएको देखिँदैन । २०७७ सालमा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका दाङका १० वटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको थियो । बालुवा सफा गर्ने अनुमति लिएर क्रसिङको काम गर्दै आएको फेला परेपछि केही कडाइ गरिएको थियो
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले गत वर्षबाट नदीमा ठेकेदारलाई प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पालिका आफैँले उत्खनन र डम्पिङको काम गरेको छ । अब नदीजन्य वस्तुको उत्खनन व्यवस्थित गर्ने योजनामा छौँ ।” मापदण्ड पु¥याएर काम गर्ने गरेको उहाँको दाबी छ ।
राप्ती नदीको गिट्टी, बालुवामा स्थानीय तहले राजस्वको स्रोत देखिरहेकोछ तर राजस्व चुहावट पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन । गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले जथाभाबी उत्खनन भएको स्विकार्दै अब चोरी निकासी रोकेर व्यवस्थित उत्खनन गर्न थालिएकाले समस्या नआउने दाबी गर्नुभयो ।
