मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट माथि उकासेर व्यावसायिक बनाउन सरकारले महत्व दिँदै आए पनि प्रतिफल भने देखिन सकेको छैन । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत कृषि पेसामा आबद्ध छ । ४० लाखभन्दा बढी परिवारले कृषिलाई पेसाका रूपमा अँगालेका भए पनि आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने परिवारको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत हुनु दुःखद पक्ष हो । यसको मुख्य कारण कृषिको आधुनिकीकरण हुन नसक्नुलाई मानिएको छ । अर्कोतर्फ केही वर्षयता युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतिर जाँदा खेतबारी बाँझो रहेको तितो यथार्थ पनि छँदै छ । मुलुकको दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हो भन्ने ठहरसाथ सरकारले चालु वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने नीति लिएको छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि साझेदारी कार्यक्रमको घोषणा गरिएर पाँच वर्षमा फलफूल र दुई वर्षमा पशुपालन तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्य गर्ने नीति तय गरिए अनुरूप कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषकलक्षित विशेष योजना अगाडि सार्नुभएको छ ।
कृषिप्रधान मुलुक हुँदाहुँदै पनि कृषियोग्य सम्पूर्ण जमिनमा खेती लगाउन सकिएको छैन । मन्त्रालयको आकडा अनुसार करिब ३१ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र खेती लगाइएको छ भने १० लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझै बसेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु दुःखलाग्दो पक्ष हो । सम्भव भएसम्मका जमिनको उपयोग गर्ने, जमिनको प्रकृति अनुसारका खेती गर्ने र कम्तीमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीका साथै पशुपन्छी तथा मासुजन्य उत्पादन गर्नेतर्फ मन्त्रालयले विशेष कार्ययोजना बनाएको कृषिमन्त्रीका अभिव्यक्तिले कृषक वर्गमा भरोसा अभिवृद्धि गरेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा किसानलाई कुनै किसिमको समस्या र शोषण हुन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । उहाँले उखु तथा दुधको भुक्तानी दिन ढिलाइ तथा आलटाल गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले भक्तानी नपाएर पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिएका किसानलाई राहत अनुभव भएको छ । किसानसँग उधारोमा लिएर बजारमा नगदमा बिक्री गरिसकेपछि पनि किसानलाई भुक्तानी नदिनु व्यापारिक संस्थाको मनोमानी त हुँदै हो, उनीहरूलाई लगाम लगाउन नसक्नु सरकारका निकायको समेत कमजोरी हो । व्यावसायिक उत्पादनमा लागेका किसानको उत्पादनको मूल्य समयमै नपाउँदा हुने घाटा सम्बन्धित निकायले बुझ्नै पर्छ ।
कृषि क्षेत्रका उत्पादक र उपभोक्ताबिचमा ठुलो खाडल रहेकाले त्यसलाई पुर्ने कार्यमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको देखिन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषि हाटबजारमा जोड दिने मन्त्रालयको नीति अब्बल छ । कृषकको वर्गीकरण गरेर किसान कार्ड वितरण गर्ने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदान गरिने अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडेर प्रभावकारी बनाइने भएको छ । सरकारले युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा प्राथमिकता दिएर कृषिमा आबद्ध हुन चाहने युवालाई बिउ पुँजीसहित प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत अगाडि बढाएको विदित हुन्छ । कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ का साथै कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुरूप ११७ वटा कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय सुरुवात तथा विस्तारका लागि अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजार र बिमाका लागि कृषि मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले कृषि व्यवसायलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अगुवा कृषकको मूल्याङ्कन छ ।
अर्कोतर्फ विषादीमुक्त उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप सहुलियत दिने गरी कृषि नीतिसहित अन्य कानुन संशोधनका लागि गृहकार्य अगाडि बढाइएको समेत मन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको स्थानीय बजार र स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिने र बढी भएको प्रदेश हुँदै सङ्घीय सरकारले खरिद गरेर बजारको अभावमा किसान आहात हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालय लागिपरेको हो । रैथाने बाली कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनो र दुग्धजन्य उत्पादनलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएको जानकारीले कृषकलाई उत्साहित बनाएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पशु अस्पताल निर्माण गर्ने, राजमार्गकेन्द्रित कृषिको व्यवसायीकरण, कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवर्धन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको कृषिमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुभएको हो । मन्त्रालयले तय गरेका किसानमैत्री योजना लक्षित समूहसम्म पु¥याउन भने मन्त्रालय स्वयम्ले पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।
