कार्यशैली सुधार्ने चुनौती

राजनीतिक दलहरू बैठकमा केन्द्रित छन् । बैठकका विषय आज वा भोलिको सत्ता केन्द्रित छ । नेतृत्व कसरी रहिरहने भन्ने छ । भोलि कसरी आफू नेतृत्वमा स्थापित हुने भन्ने छ । यी स्वाभाविक अभ्यास होलान् । हुनेले भइरहने र नहुनेले कसरी पुग्ने भन्ने लक्ष्य राख्नु आफैँमा गलत होइन । यसको कारण पनि छ, अधिकांश दलको नेतृत्व अन्तिम समयसम्म पदमा रहिरहने आकाङ्क्षाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अर्को समस्या नेतृत्व विकासका प्रक्रिया सहज र स्वाभाविक छैनन् । कुनै पनि नेताले म यो समयमा यो प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुग्छु भनेर विश्वास मान्ने आधार छैन । त्यस कारण आउँदै गरेको पुस्ताले आफू कसरी त्यहाँ पुग्न सकिन्छ भनेर बाटो तय गर्ने प्रयत्न गर्ने कोसिस जारी राखेको देखिन्छ । 

मुलुकमा राजनीतिक शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक छ तर राजनीतिक दलहरूबिचको प्रतिस्पर्धा स्वच्छ र लोकतान्त्रिक हुन सकिरहेको अवस्था छैन । संविधानले आवधिक निर्वाचन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको परिकल्पना शासन सत्ताका सन्दर्र्भमा मात्र गरेको छैन, राजनीतिक दलको जीवनमा पनि अपेक्षा गरेको छ । तदनुसारका कानुन राजनीतिक दलहरूकै सहमतिका बिचबाट बनेका छन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा संशय छ । असल आशयका साथ भन्दा पनि संस्थापन पक्षलाई खुइल्याउने अभिप्रायका साथ प्रश्न उठाइन्छ । समय र सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर पनि प्रश्न उठाइन्छ । त्यसैले पनि कसैका नियतमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गर्छ । 

बहुदलीय शासन पद्धतिमा राजनीतिक दलहरू नै सर्वेसर्वा हुन् । मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी समय अनुसार जनमतका आधारमा यो वा त्यो दलले नै पाउने हुन् । त्यसैले पहिला दलहरूमा हुने प्रतिस्पर्धा र पद्धति स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक हुनै पर्छ । लोकतन्त्र कुनै प्रक्रिया पूरा हुनु मात्रै होइन । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको अनुसरण पनि हो । कसैलाई किनारा लगाउने वा सम्भावित अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गर्ने तर प्रक्रिया निर्वाचनको अपनाउने, निर्वाचनका कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर एकलौटी उम्मेदवारीको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति यदाकदा यो वा त्यो राजनीतिक दलमा देखिने गरेका छन् । यसका प्रति निरपेक्ष रहेर वा अर्को कुनै दलको समस्या त हो भनेर पन्छिनु पनि गलत हुन्छ ।

शासन पद्धतिलाई बलियो बनाउने शासन गर्नेहरूले हुन् । शासन गर्ने भनेका अन्ततः राजनीतिक दलहरू नै हुन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले अरूलाई सुधार्ने कल्पना मात्र गर्नु हुँदैन । आफैँ सच्चिने प्रयत्न पनि गर्नु पर्छ । अर्को चाहिँ खराब र म मात्र असल देख्ने प्रवृत्तिले अन्ततः तानाशाहलाई जन्माउँदै गर्छ । त्यसैले सुध्रने भनेको व्यक्तिगत रूपमा नेताले र संस्थागत रूपमा पार्टीले हो । नेताहरू नसच्चिने र दलहरू नसुध्रिने हो भने लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्ममाथि प्रहार सुरु हुन्छ । सुरुमा शासकका बारेमा प्रश्न उठाउनेहरूले अन्त्यमा शासन पद्धतिमाथि प्रश्न गर्न सुरु गर्ने छन् र प्रकारान्तरमा त्यो राजनीतिक प्रणालीमाथिकै चुनौतीका रूपमा देखा पर्छ । 

राजनीतिमा देखा परेको अर्को प्रवृत्ति सत्ता र केवल सत्ता हो । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक दलहरू केवल सत्ता उन्मुख देखा परेका छन् । हरेक राजनीतिक दलहरू यो प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । घटनाक्रमले यसको पुष्टि पनि गरेको छ । राजनीतिक दलहरू सत्ताको छिनाझप्टीमा लाग्ने कारण राजनीतिक परिवेश पनि हो । अहिलेको संसदीय अङ्क गणितले राजनीतिक दलहरूलाई त्यो सुविधा दिएको छ । यसको प्रयोग पटक पटक भइरहँदा भने यसलाई नागरिक तहले स्वाभाविक रूपमा लिन छाड्छ । परिस्थिति त्यसतर्फ जान नदिनका लागि जिम्मेवार हुने भनेका सत्ता साझेदार दलहरू हुन् । उनीहरू सत्ता यो वा त्यो ढङ्गमा टिकाउने वा टिकाउन सकिन्छ भनेर अङ्क गणितको खेल गर्नुभन्दा माथि उठेर नागरिकका चासो, चिन्ता र सरोकारका विषयमा लाग्नु पर्छ, लागेको देखिनु पर्छ । 

अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई यो सुविधा छ । अहिले कुनै कारणले सत्तामा तलमाथि हुने अङ्क गणित छैन । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता राजनीतिक इमानदारी रहेसम्म कसै गरी टुट्ने वा भत्कने सम्भावना छैन । यसलाई बचाउने चिन्तातिर लाग्नु पर्ने कारण पनि छैन । अहिले दुवै पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू सत्ताको बागडोरमा छन् । संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको निरन्तरता रहने हो । राजनीतिक कारणबाट मन्त्रीहरू स्वायत्त वा स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर ठान्नु आफैँमा गलत हुने छ । यसको अर्थ यो पनि होइन, सत्ताको नेतृत्व गरेका कारण एमालेको घोषणापत्रको कार्यान्वयन यो सरकारको दायित्व हो । 

मूलतः निर्वाचनमा अलग अलग उम्मेदवारी दिएका र अलग घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन जितेको कारण अहिले बनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यो वा त्यो दलको घोषणापत्रका आधारमा तय हुने होइन । अझ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको परिस्थितिमा बनेको सरकारको नीति अघिल्लो सरकारको निरन्तरताका रूपमा रहेको छ । यो प्राविधिक जटिलता हो । यसलाई समयानुकूल बनाउँदै सम्बोधन गर्ने भनेको नागरिक चाहनाको हो । कांग्रेस वा एमालेको प्रतिबद्धताबाट विचलित पनि नहुने र एकले अर्कालाई निषेध वा बेवास्ता पनि नगरी जाने नीति नै अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्छ । साझा सहमतिका एजेन्डा अर्को आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमका विषय हुन सक्छन् ।

यो सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता अर्को निर्वाचनको समय सीमासम्म हो । यसबिचमा हुने भनिएको सहमति सरकारको नेतृत्वको मात्र हो । त्यसैले आज सरकार सञ्चालन गरिरहँदा बाँकी तीन वर्षभन्दा लामो अवधिको सरकारको निरन्तरताको आधार बन्नु पर्छ । कुन मन्त्रालयमा कुन दलको मन्त्री बन्यो भन्ने कुरोलाई गौण राखेर कसरी हरेक मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन हुनु पर्छ । यसले सरकारका कामलाई मात्र सहज गराउँदैन, एक अर्को दलप्रति विश्वासको वातावरण पनि कायम गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यसमा सुझकबुझ पु¥याउन जरुरी छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कारण यो वातावरण कायम गर्न हरेक मन्त्रीलाई निर्देशन दिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हुन्छ । 

अहिले सत्ताका लागि सङ्घ र प्रदेशमा गठबन्धन भइरहँदा राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा एमाले र कांग्रेसबिचको द्वन्द्व सकिएको वा सामान्यीकरण भइसकेको अवस्था पनि होइन र छैन । भोलि एक अर्काबिच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि यसले अन्त्य गरेको होइन । भोलिको प्रतिस्पर्धालाई हेरेर हरेक मन्त्रीका गतिविधि नहोलान् भनेर आश्वस्त बन्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले काममा हरेक मन्त्रीले प्रतिस्पर्धा गरौं । एकभन्दा अर्को मन्त्री अब्बल हुने प्रतिस्पर्धा पनि गरौँ तर यसो गरिरहँदा एकले अर्कालाई निषेध गरेर जानुभएन । एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउने खेल खेल्न भएन । सत्ता साझेदार दलबिचको समन्वयलाई कायम राख्दै स्थानीय तहका मनोमालिन्यलाई कम गर्ने यो राम्रो उपाय हुन सक्छ । सत्ता समीकरणलाई निरन्तरता दिन पनि यसले मद्दत नै पु¥याउँछ । 

दलहरू जसरी पार्टी सत्ता र शासन सत्ताका भोगीहरूका रूपमा पहिचान बनाइरहेका छन्, राजनीतिक दलका नेताहरूको सार त्यही हुनु स्वाभाविक पनि होला तर यसको स्वरूपमा परिवर्तन चाहिएको छ । आज बनेको समीकरण न भूतो न भविष्यति पनि नभनौँ । भोलिको संसदीय परिणाममा भयानक परिवर्तन आउने सम्भावनाहरू प्नि देखिएका छैनन् । निर्वाचन पद्धतिमा गर्न खोजिएको संवैधानिक रूपान्तरण कस्तो होला, अहिले अनुमानभन्दा बाहिर छ । तसर्थ दलहरूले पार्टी र सरकारमा रहेर गर्ने कामको शैली फेरिन आवश्यक छ । यी दल देशको आवश्यकता हुन भनेर विश्वास कायम राखिरहने चुनौतीमा कोही छन् भने अहिलेका सत्तारूढ दल नै हुन् । 

तसर्थ दलहरूको स्वार्थ सत्ता हो भने सरकारको स्वार्थ नागरिकका पक्षका काम गर्नु हो । सरकारले गरेका निर्णयमा मात्र नागरिक चित्त बुझाउने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूलाई परिणाम चाहिएको छ । यो चुनौती पार लगाउने गरी दलहरू र सरकारले निर्णय लिन आवश्यक छ । पर्ख र हेरको अवस्था छैन ।