अपरिहार्य सडक सुरक्षा

यातायातको द्रुततर विकाससँगै सवारीसाधन दुर्घटना भएर यात्रुको ज्यान जानु दुःखद पक्ष हुँदाहुँदै पनि एकपछि अर्को दुर्घटना भइरहेकै छन् । सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर विश्वमा हरेक वर्ष १४ लाख मानिसले ज्यान गुमाइरहेको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक छ । नेपालमै पनि सडक दुर्घटनामा परेर दैनिक आठ जनाको ज्यान जाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यताको १० वर्षको अवधिमा दुई लाख ५८ हजार ७१३ वटा सवारीसाधनको सडक दुर्घटनामा परेर करिब २४ हजार एक सय जनाको ज्यान जानुका साथै दुई लाखभन्दा बढी घाइते भएका छन् । विश्वभर देखिएको सवारी असुरक्षालाई ध्यान दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘विश्व सडक सुरक्षा दशक कार्ययोजना’ तर्जुमा गरी विश्वभर लागु गरे अनुरूप नेपालमा पनि सडक सुधार कार्ययोजना (सन् २०१३–२०२०) लागु गरिसकिएको देखिन्छ । सोही अनुसार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना भएको हो । यद्यपि परिषद्ले उद्देश्य अनुरूप कार्य नगरी स्थापनामै सीमित रहनुले न्यूनीकरण हुनुभन्दा झनै दुर्घटना बढेको छ । सडक सुरक्षालाई ध्यान दिनैपर्ने गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।

गत साउन ३१ गते मध्यदिउँसो भक्तपुरको गट्ठाघरमा सवारी जाँचमा बसेका ट्राफिक प्रहरीकै अगाडि मालवाहक ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिएर स्कुटरमा सवार यात्रुलाई बीभत्स तरिकाले किच्यो । कतिसम्म भने दुर्घटनामा परेको व्यक्ति पुरुष कि महिला भन्ने लामो समयसम्म यकिनसमेत हुन सकेन । सडक व्यवस्थापन र यात्रु सुरक्षामा खटिएका ट्राफिककै अगाडि यस किसिमका दुर्घटना हुन्छन् भने अन्यत्रको अवस्था के होला ? सडकमा ड्युटी गरिरहेका ट्राफिक स्वयम् पनि दुर्घटनामा परेर निधन भएका समाचार प्रकाशित छन् । साउनयता १६६ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । दुर्घटनाकोे यस किसिमको वृद्धि र आमनागरिकको आक्रोशले सडक सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको हो ।

सडक सुरक्षाका साथै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्ययोजनाहरू जारी नगरिएका भने होइनन् । नेपालको संविधान अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख छ । संविधानको यसै व्यवस्था अनुसार सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायबारे सुझाव दिन अघिल्लो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले एक उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन । प्रायः हरेक दुर्घटनापछि छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिन्छन् तर प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा थन्किने परिपाटीका कारण दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको सडक सुरक्षाविज्ञको टिप्पणी मननीय हुन आउँछ ।

दुर्घटना मानवीय कमजोरीका कारण मात्र नभएर प्राकृतिक विपत्तिबाट समेत भएका छन् । गत असार २८ गते नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डमा पहिरो खस्दा ६० जना यात्रुसहित दुई वटा बस त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भए । अधिकांशको शवसमेत भेटिएन । खास गरी बर्खाको समयमा पहाडी सडकमा यस किसिमका अकल्पनीय दुर्घटना हुने गरेका छन् । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वभर लागु गरे अनुरूप गठन गरिएको ‘रोड सेफ्टी परिषद्’ अद्यापि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसक्नुमा सम्बन्धित निकायहरू एकले अर्कोलाई दोषी देखाएर आफू चोखिने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री स्वयम्ले पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रभावकारी कानुनको अभाव भएको बताउनुले यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । 

सडक सुरक्षा एवं यातायातसम्बन्धी विज्ञहरूले राज्यको कमजोर नीतिलाई औँल्याउँदै आएका छन् । राज्यको सवारी नीतिले चालकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु अर्को मुख्य कारण देखिएको उनीहरूको भनाइलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अदक्ष चालकको जिम्मामा सवारीसाधन भएकै कारण ८० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको र बाँकी २० प्रतिशत सडक तथा अन्य प्राविधिक कारणले हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । दुर्घटनालाई शून्यमा झार्न पक्कै पनि सकिँदैन तर बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भने सम्बन्धित निकायहरूद्वारा ध्यान पु¥याउन नसकिने होइन । सडक पूर्वाधारमा सुधार, सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था, कानुनको पालना, आपत्कालीन उद्धार तथा उपचारमा शीघ्रतातर्फ जोड दिन जरुरी छ । अझ मूल विषय त सम्बद्ध निकायको प्रभावकारी समन्वयबाट सडक सुरक्षित बनाउनु अपरिहार्य छ ।