संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधारभूमिका रूपमा स्थानीय तहलाई लिइएको छ । संविधानले तीन तहलाई नै सरकारको हैसियत दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ प्रकारका एकल अधिकार हुने उल्लेख छ । अनुसूची ९ मा १५ वटा साझा अधिकार छन् । ती अधिकार स्थानीय तहको पहिलो कार्याकालमा कतिपय कार्यान्वयन भए कतिपय अन्तरस्थानीय तह समन्वय र कानुनको अभावमा कार्यान्वन हुने क्रममा छन् ।
सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहले भने अपेक्षाकृत रूपमा राम्रा काम गरेका छन् । जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने, सुन्ने, देख्ने र हेर्ने स्थानीय सरकार नै हो । व्यवस्था मात्र नभई प्रणाली नै परिवर्तन गरेर नागरिकको घरआँगनको सरकारको रूपमा संविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको हो । पाँच वर्षमा कतिपय स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा राम्रा काम गरेका छन् । कतिपय विवादित पनि भएका छन् ।
शासकीय निरन्तरताका साथै सीप र क्षमता विकासका दृष्टिकोणले स्थानीय तह उपलब्धिपूर्ण रह्यो । सभाको रूपमा स्थानीय तहले संसद् नै चलाए । प्रविधिको विकासले हिजोको तुलनामा स्थानीय तहलाई कतिपय काम गर्न सहज भई उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा लगानीको दृष्टिकोणबाट प्रतिफल आउन थालेका छन् । पाँच वर्षमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये एकतिहाइले राम्रो गरेका छन् । एकतिहाइले मध्यम र करिब ३०-४० गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले काम गर्नै सकेका छैनन् । स्थानीय तह भएकै कारण सेवा प्रवाहमा स्थायित्व भएको छ । सरकार सञ्चालन सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा निरन्तर देखिएको छ । गुनासाहरू छन् तर सेवा प्रवाहमा नागरिकको सन्तुष्टि बढी देखिन्छ । स्थानीय तहले पहिलो वर्ष विभिन्न पूर्वाधार स्थापना गर्नमा नै बिताए । लगत्तै भवन, कानुन निर्माणलगायतका काम गरे । दोस्रो वर्षमा काममा ध्यान दिए । तेस्रो वर्षदेखि उपलब्धि देखिन थाल्यो । चौथो वर्षमा त उपलब्धि मापन नै गर्न सकिएको छ । पाँचौंँ वर्षमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने समय पनि आयो । यसअघिका वर्षभन्दा पाँचौं वर्षमा कम काम भए ।
शासकीय निरन्तरताका साथै सीप र क्षमता विकासका दृष्टिकोणले स्थानीय तह उपलब्धिपूर्ण रह्यो । सभाको रूपमा स्थानीय तहले संसद् नै चलाए । प्रविधिको विकासले हिजोको तुलनामा स्थानीय तहलाई कतिपय काम गर्न सहज भई उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ ।
हिजो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने सडकका काम अहिले स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । एकाध अपवादबाहेक सडकले नछोएका स्थानीय तह छैनन् । केहीबाहेक सबैजसो वडाका केन्द्रसम्म सडक पुगेको छ । पूर्वाधारको गुणस्तर वृद्धि भएको आमनागरिकले अनुभव गरिहेका छन् । साविक स्थानीय निकायमा गाउँ विकास समितिले गर्ने काम अहिले वडाबाट हुँदा नागरिकको पहुँच बढेको छ तर सहभागिता अलि कम देखिएको छ ।
...............................................................
स्थानीय सरकारका उपलब्धि
- कतिपय स्थानीय तह आफैँले रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी अधिकांश पालिकामा दुई सयदेखि पाँच सय जनासम्मले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
- एक गाउँ एक नमुना उत्पादन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
- जमिन बाँझो राख्न नपाइने नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
- बैङ्कसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमा पुर्याउन थालिएको छ ।
- तराईका कतिपय स्थानीय तहमा छोरी जन्मेको २० वर्षसम्म वार्षिक १० हजार रुपियाँ स्थानीय तहले भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
- बालश्रमिकलाई घर फर्काउने काम सुरु भएको छ ।
- सबै बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण तयार गरिएको छ ।
- मेयर रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई रोजगारी दिलाउने काम भएका छन् ।
- सार्वजिनक सुुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण कार्य सञ्चालन गरी स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गरिएको छ ।
- स्थानीय तहमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । सबै पालिकामा विपद् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील भएका छन् । विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना र निश्चित रकम जम्मा गरी सोही कोषबाट खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
योजना तर्जुमा, सङ्घसंस्था, टोल समितिहरूको पहुँचका दृष्टिकोणले सन्तोषजनक देखिएको छैन । स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका निर्माण गर्दा अत्यन्तै हतारमा गरियो । केही गाविस जोडेर पालिका बनाउने, केही गाविस जोडेर नगर र महानगर बनाउने काम भयो । सजिलोका लागि एउटा गाविसलाई एउटा वडा बनाइयो । यस अर्थमा अहिलेका वडाहरू पनि ठूला छन् । वडाध्यक्षलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या थोरै छ र वडा अधिकारविहीन छन् । समग्रमा हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा विभिन्न प्रक्रियामा संलग्न भएका जनप्रतिनिधिले धेरै कुरा सिकेका छन् । स्थानीय तह आफैँले वार्षिक, आवधिक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छन् । स्थानीय तहमा नेतृत्व विकास भएको छ । यी समग्र पक्षलाई हेर्दा स्थानीय तहको पाँच वर्षलाई उपलब्धिमूलक रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
विधायिकी र कार्यकारी अधिकार निरन्तर पाँच वर्ष प्रमुखमा कायम हुँदा स्थानीय तह बलिया भएका छन् । काम गर्ने क्रममा स्थानीय तहमाथि सङ्घीय तहबाट पनि ज्यादती भएको छ । स्थानीय तहमा एक घर एक धारा, सबै वडाको टोलमा सडक पूर्वाधार, विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई स्कुल भर्ना कार्यक्रम, गाउँ सहर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आमाबच्चा सुरक्षा कार्यक्रम, कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण हुँदै व्यावसायिक कृषि खेतीका लागि ब्याजमा अनुदान, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्थानीय साधन र स्रोतको उचित सदुपयोग गरी योग्यता अनुसारको सीप विकास तालिम प्रदानलगायतका कार्यक्रम स्थानीय तहका उपलब्धि हुन् ।
विगतका स्थानीय निकायमा रहेर काम गरेका व्यक्ति अहिले सङ्घ र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । स्थानीय तह नेतृत्व जन्माउने नर्सरीको रूपमा स्थापित भएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा भने अन्तरपालिका समन्वयको अभावले खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, कोरिडोर निर्माणलगायतका काम त्यत्तिकै अलपत्र परेका छन् । यसका लागि नजिकमा रहेका स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरसर्ती हेर्दा सङ्घीयताको उपलब्धि स्थानीय तहबाटै भयो । सेवा प्रवाहलाई लिएर नागरिकमा विश्वासको वृद्धि र सन्तुष्टि उच्च देखिएको छ । पूर्वाधार विकासलाई हेर्ने हो भने प्रायः स्थानीय तहले आफ्नो भवन बनाइसकेका छन् । जुन ठूलो उपलब्धि हो किनभने स्थानीय तहको सञ्चालन हिजो शून्यबाट सुरु भएको थियो ।
पहुँचको रूपमा सडक पूर्वाधारमा एकदमै राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना हुने क्रम र प्रस्तुति पनि राम्रो हुँदै गएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रमा पनि नवीन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । साधारणतया स्थानीयवासीले हाम्रो टोलमा बाटो पु¥याइदेऊ, पिच गरिदेऊ भन्ने माग गर्दा रहेछन् तर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारी वृद्धिलगायतका मागतर्फ विचार पुगेको देखिँदैन । केही स्थानीय तहले सडक विस्तारको सबै काम सकेर बहुआयामिक काममा लागिसकेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले कृषकलाई अनुदान दिएका छन् । घरेलु उद्यमी विकास, औद्योगिक ग्राम, कोरिडोर विकासलगाायत नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याएका छन् । यसले देशलाई सामाजिक विकासको बाटोतर्फ लैजाने देखिन्छ । तर समावेशी र लैङ्गिकता आदि विषयमा सङ्ख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक वृद्धि देखिएको छैन । यस्ता विषयमा आगामी दिनमा योजना बनाउनु आवश्यक छ । जनताले आफैँ निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि सुरुका वर्षमा जनताप्रति अलि बढी उत्तरदायी पनि देखिन्थे । सुरुको समयमा जनप्रतिनिधिले केही नयाँ र राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता समय सकिँदै जाँदा शिथिल हुँदै गए । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सहजीकरण गर्ने संरचना नै भएन । जुन दलबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हुन्, तिनले आफ्नै दलबाट पनि सहयोग पाएनन् । गुट, उपगुटमा चिरिएका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय सरकारलाई सहयोगभन्दा धेरै अप्ठ्यारो पार्ने काम गरे ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये सञ्चालनका हिसाबले स्थानीय तह नै सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ । सङ्घ र प्रदेशभित्र विधायिकी र कार्यकारीबिच देखिएको समस्या स्थानीय तहमा देखिएन । यसको मुख्य कारण विधायिकी र कार्यकारी एकै ठाउँमा गाँसिनु हो । स्थानीय तह राष्ट्रपतीय प्रणालीजस्तै छ । पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निरन्तरता हुने व्यवस्था छ । त्यसलाई निलम्बन पनि गर्न सकिँदैन । विघटन गर्न पनि सकिँदैन ।
स्थानीय सरकारले कानुन निर्माणमा तीव्रता दिएर कानुनी राज्यको विकास गरेका छन् । स्थानीय तहमा संरचनागत र सुशासन अगाडि बढेको छ । भौतिक विकास मात्र नभई सामाजिक आर्थिक, मौलिक संस्कृति सम्पदा संरक्षण गर्ने कार्य भएका छन् । स्थानीय तहमै व्यापक परिवर्तन भएको महसुस नागरिकले गरेका छन् । स्थानीय तहले बहुपक्षीय विकासमा साझेदारी गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहमा एकीकृत योजना बनी एकीकृत विकासका काम अगाडि बढेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रजातान्त्रिक कानुनी अभ्यास गर्न थालेका छन् । आफ्नो विकास आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । संविधानले ५२ प्रतिशत अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि सरकारले भने १४ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा दिएको छ । साधन, स्रोत र पर्याप्त जनशक्ति हुने हो भने स्थानीय तहले अझ धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण अहिले स्थानीय तहमा देखिएको छ ।
संविधान अनुसार स्थानीय तहका लागि कतिपय कानुन प्रदेश सरकारले त कतिपय सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने भएकाले ती निकायले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले काममा तीव्रता पाउन सकेन । अगामी दिनमा प्रदेश र सङ्घ सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहका कामलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्ने देखिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारको एकल अधिकर सूचीभित्र २२ वटा अधिकार उल्लेख गरेको छ । ती अधिकारका सूचीलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि उत्तिकै सक्रियता देखाउनुपर्नेछ ।
(स्थानीय शासनविज्ञ डा. भुर्तेलसँग गोरखापत्रका नगेन्द्र सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।)
Gorkhapatra...
