• १९ असार २०८१, बुधबार

महाकालीमा बनेका झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएनन्

blog

तुइन विस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुल ।

लोकेन्द्र जोशी
दार्चुला, वैशाख २३ गते ।
महाकाली नदीमा तुइन विस्थापन गर्न सरकारले बनाएका दुई झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेकाे छैन । पुल निर्माण सम्पन्न भएको तीन महिना बितिसक्दा हस्तान्तरण हुन बाँकी भन्दै तालाबन्दी गरिएपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन् ।

स्थानीय दिपक भट्टले पुल सञ्चालन नहुँदा तुइनको साहारामा नदी वारपार गर्नुपरेको बताउनुभयो । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले बेलाबेला तुइन हटाएपछि दुहुँ र व्यास गाउँपालिकाका बासीन्दाको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ।

व्यास गाउँपालिका–४ मल्घट्टेमा नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल माघ तेस्रो साता निर्माण सम्पन्न भएको थियो । व्यासकै वडा नम्बर ६ बडूगाउँस्थित महाकाली नदीमा पनि गत फागुनमै झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । तर, दुवै पुलमा तालाबन्दी गरिएपछि स्थानीयले लुकिछिपि अवैध तुइनको साहारामा दैनिक वारपार गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । थप दुई वटा पुल निर्माणसँगै सम्पन्न हुनुपर्ने र एकैपटक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले ती पुलहरुमा आवातजावतमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।

महाकाली नदीमाथि तुइन र ट्युब विस्थापन गर्ने भनेर स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले दार्चुलाका चार स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो ।

मालिकार्जुनको बाकु पुल र बडूगाउँ पुल तथा व्यास गाउँपालिका–२ मा भारतको गस्कु र नेपालको माल जोड्ने पुल र मल्घट्टे पुल छन् । मल्घट्टे र मालमा दुई करोड ७३ लाखमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । बाकु र बडूगाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न दुई करोड ५५ लाख ६४ हजारमा पुल बनाउने सम्झौता छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले दुई वटा पुल एकै प्याकेजमा निर्माण सम्पन्न गरेसँगै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कार्ययोजना भएकाले पुल सञ्चालनमा नआएको बताउनुभयो ।

‘‘एउटै पुल भए पनि सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको छ, यसका लागि समन्वय भइरहेको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तुइन कानुनी रुपमा अवैध नै भएकाले भारतीय पक्ष मात्र नभएर नेपाली पक्षबाट समेत विस्थापित गर्नुपर्छ तर पुल सञ्चालनमा नआउदासम्म तुइनमार्फत स्थानीयले यात्रा गरिरहेका छन् ।’’

निर्माण कम्पनीले सस्पेन्सन ब्रिज कार्यालयलाई र ब्रिज कार्यालयले स्थानीय तहलाई पुल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यी दुवै काम भएका छैनन् । पुलको नेपाल र भारत दुवैतर्फ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति छैन । पुलमा भन्सार र चेकपोष्टको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

तुइन विस्थापन कार्यक्रमका लागि ११ स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न जिल्लाबाट प्रस्तावसहित माग गरिएको थियो । विगतमा व्यासको तिग्रम र लेकमको लालीमा पुल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका छन् । पाँच ठाउँमा अझै पुलको आवश्यकता रहेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।