काठमाडौँ, साउन १८ गते। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायी भएको आरोप लगाउनुभएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो।
उहाँले उद्योगी व्यवसायीलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनै पनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताउनुभयो।
उहाँले अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीमध्ये पशुपति मुरारका एक जनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णयसमेत गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायी पुनरावेदनमा किन आउनुभएन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो।
पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको सङ्केत रहेको बताउनुभयो। उहाँले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको समयको बक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो।
उहाँले दुई वटा मन्त्रीपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गर्नुभयो। प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयको आधारमा बिल जारी गरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले ठुला उद्योगको लाइन नकाट्ने र बक्यौता नतिरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई अन्य बक्यौता नै उठाउन गाह्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको विद्युत् महसुल उठाउन खाेजेको जानकारी दिनुभयो।
