कार्यबोझ र जनशक्तिको सन्तुलन

कर्मचारीतन्त्र सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्र हो । यस संयन्त्रलार्ई सरकारको सोच, योजना, रणनीति र कार्ययोजना अनुरूप अधिकतम परिचालन गर्न जरुरी हुन्छ । शासनको अनुभूति गराउने मुख्य माध्यम भएका कारण सरकार देख्न सकिने ऐनाका रूपमा समेत कर्मचारीतन्त्रलाई स्वीकारिएको हुन्छ । परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल जनताको बढ्दो महत्वाकाङ्क्षा, आवश्यकता र आपूर्तिबिचको अन्तर तथा सरकारी संयन्त्रबाट हुने गरेको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका तथ्यले हिजोका सरकारबाट भएका कार्यसम्पादनले जनताको विश्वास जित्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । जनताको जीवनस्तर उठाउने र मुलुकको समग्र विकास निर्माणका कार्यक्षेत्रमा भन्दा पनि अन्य राजनीतिक जोड घटाउ जस्ता कार्यमा व्यस्त हुने गरेका कारण कर्मचारीतन्त्रसमेत अलमलिएकाले मुलुकको समग्र विकासको उपलब्धि अपेक्षित रूपमा उत्साहजनक हुन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रतिको जिम्मेवारी, लगनशीलता र प्रतिबद्धता सरकारको सफलताको मुख्य आधार भएकाले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई उनीहरूलाई अधिकतम परिचालित गर्ने कार्यलाई महत्व दिनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यस सन्दर्भमा मुलुकले धान्न सक्ने र समयानुकूलको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने र वृत्तिविकासका आधारलाई अनुमानयोग्य गराउने कार्य गर्नु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक निकायको कार्यबोझ र उपलब्ध जनशक्तिबिचको तादात्म्यता कायम गरी काममा दिगोपना र नतिजामुखी गराउन सकिएको छैन । कामको प्रकृति र जिम्मेवारीका दृष्टिले कार्यबोझ बढेका निकायमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । परिवर्तित सन्दर्भ, जनसङ्ख्या वृद्धि, सहरीकरण, जनताको चेतना स्तर वृद्धि, निजी क्षेत्रको सेवामा आएको गुणस्तरको तुलनाका आधारमा सरकारले प्रवाह गर्ने दैनिक सेवा प्रवाह कम प्रभावकारी रहेको महसुस गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा कायमै रहेको पुरानो दरबन्दी र प्रक्रियामुखी कार्य पद्धतिका कारण कर्मचारीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सेवाको बढ्दो विविधीकरण एवं गुणस्तरको उच्च अपेक्षाले कर्मचारीको समग्र क्षमतामा प्रश्न चिह्न खडा भइरहेको छ । स्थानीय तहका पालिका र त्यस अन्तर्गतका वडा कार्यालय, प्रदेश तहका यातायात कार्यालय र सङ्घीय तहका जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय र तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको कार्यक्षेत्र विस्तार भई कामको परिमाणमा समेत उच्च वृद्धि भएको छ तर यस्ता निकायमा कार्यबोझका आधारमा जनशक्ति कम भएका कारण कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कार्य बोझ भएका निकायमा समयमै दरबन्दी थप गरी जनशक्ति आपूर्ति गर्ने कार्यले महत्व पाएको छैन । यसले गर्दा कर्मचारीहरू पीडित भई विचलित अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहन बाध्य छन् । साथै जिम्मेवारीको दबाबपूर्ण परिस्थितिका कारण कामसँग जोडिएका बिचौलियासँग अनियमित कार्यमा फस्नेसमेत गरेका छन् । यस सन्दर्भमा दसकौँ पुरानो दरबन्दी संरचनामा पुनरवलोकन गरी पर्याप्त जनशक्ति समयमै आपूर्ति गर्ने कार्यलाई महìव दिनु पर्छ । 

सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी सरकारलाई सफल गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य अङ्ग कर्मचारीतन्त्र भए पनि यसको क्षमता र महत्वलाई स्थान दिन सकिएको छैन । कर्मचारीतन्त्र सञ्चालनका आधारभूत कानुन र संरचना बलियो बनाउन सकिएको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लामो समयसम्म जारी हुन नसक्दा एकातिर समग्र निजामती सेवा (सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर तीनै तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षा सम्बन्धमा स्पष्टता कायम हुन सकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश तहदेखि सङ्घीय तहसम्मका महìवपूर्ण सेवा केन्द्रलगायत विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका निकायका जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या कायमै छ । पुराना र साँघुरा सेवा केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था कायमै छ । यस सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रबाट क्षमताभन्दा बढी नतिजाको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ । 

कार्यबोझ बढेका निकायमा समयमै थप जनशक्तिको व्यवस्था नगरे लक्ष्य अनुरूपको कार्य सम्पादन हुन सक्दैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण देखाई अत्यावश्यक कार्यालयको दरबन्दीसमेत थप हुन सकेको छैन । विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकायका साथै यस्ता कार्यसँग सरोकार राख्ने अन्य निकायमा कार्यबोझका आधारमा शीघ्र जनशक्ति थप गर्नु पर्छ । कार्यबोझ र जनशक्ति आपूर्तिबिचको सन्तुलनको संवेदनशीलतालाई सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले बुझ्न नसकेको गुनासो छन् । सेवा प्रवाह गर्ने वा सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्ने निकायको कार्यबोझ र उपलब्ध जनशक्ति बिचको सन्तुलन कायम गर्नु सक्नु पर्छ । यसका लागि दरबन्दीको स्वीकृति दिने र स्रोतको सुनिश्चित गरिदिने निकायबिचको बुझाई, समन्वय र सहकार्य सकारात्मक हुनु आवश्यक छ । मूलतः जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, यातायात कार्यालयहरू, स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू, मालपोत कार्यालयहरू, पालिकाका कार्यालयहरू र अन्तर्गतका वडा कार्यालयलगायत निकायमा तुरुन्त सङ्गठन तथा व्यवस्थापन परीक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) गरी दरबन्दी थप गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । यस प्रकारका कार्यबोझ बढेका निकायमा दरबन्दी थप गर्नका लागि कार्यबोझ घटेका र सामानान्तर एवं दोहोरो कार्यमा रहेका सङ्गठनको दरबन्दी काटौती गरी दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । 

सबै प्रकारका सार्वजनिक निकायलाई एउटै डालोमा राख्ने र एउटै धारणाले व्यवस्थापन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति सार्वजनिक निकायलाई कामयावी गराउने दृष्टिकोणबाट सकारात्मक हो भन्न सकिँदैन । प्रविधिको प्रयोगका साथै विद्युतीय पद्धतिको आन्तरिकीकरणका कारण काम घटेका संस्था, काममा दोहोरोपनाका कारण एकअर्कामा गाभेर कार्य गराउन सकिने संस्था र स्वार्थले प्रेरित भई हचुवामा गठन भएका संस्था खारेज गरी राज्यको आर्थिक दायित्व कम गर्दै जाने सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयनमा प्रभावकारी गराउन सकिएको छैन । राजनीतिक एवं प्रशासनिक उच्च नेतृत्वको निहित स्वार्थका कारण गठन भएका अनावश्यक र अनुत्पादक सङ्गठनहरू खारेज गरी दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा दरबन्दी थपका कारण मुलुकलाई थप आर्थिक बोझ हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । भइरहेका जनशक्तिलाई नै जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिने कार्य पनि अर्को महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा ल्याउन सकिन्छ । नेपालीको औसत आयुमा भएको वृद्धि र कार्य अनुभवका आधारमा कार्यसम्पादन क्षमता भएका कर्मचारीलाई अवकाशको उमेर ६२ सम्म कायम गरी जनशक्ति अभावको तत्कालको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । मुलुकमा केही वर्ष यता लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको सन्दर्भमा भइरहेका कर्मचारीको सेवालाई निरन्तरता दिई राज्यलाई थप आर्थिक दायित्वबाट जोगाउन सकिने भएकाले यस कार्यलाई कार्यान्वयनमा लानु उपयुक्त हुन्छ । 

हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने जनशक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या लगभग बराबर छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको अत्यधिक आकर्षणले आगामी केही वर्षभित्र नै मुलुकभित्र युवा र उत्पादनशील जनशक्तिको खाँचो पर्ने सम्भावना देखिन्छ । विकास आयोजनाका लागि आवश्यक उपयुक्त जनशक्तिको कमी, उद्योग व्यवसायमा सक्षम जनशक्तिको कमी, लोक सेवा आयोगलगायत निकायले गर्ने जनशक्ति छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रतिस्पर्धीको सङ्ख्यामा कमीलगायत कारणले मुलुकमा आवश्यक जनशक्ति घट्दै गएको सङ्केत गर्छ । नेपाली श्रम बजारमा रहेका उपयुक्त जनशक्ति राज्यका विभिन्न अङ्गमा भित्र्याउन र टिकाइराख्न कर्मचारीको तलबभत्तालगायत सुविधामा समसामयिक वृद्धि गर्नु पर्छ । यसले क्षमतावान् जनशक्ति ल्याउन र भइरहेका जनशक्तिलाई टिकाइराख्न पनि टेवा पुग्छ । यस कार्यका लागि आवश्यक हुने थप आर्थिक स्रोतको जगेर्ना गर्नका लागि राजस्व चुहावटलगायत राज्यकोषमा नियम अनुसार आउनुपर्ने स्रोत सङ्कलनको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सार्वजनिक संस्थाको कार्यबोझ र कार्य प्रकृति अनुरूपको जनशक्ति नभई कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने भएकाले कार्यबोझ र जनशक्ति आपूर्तिबिचको तादात्म्यता जहिले पनि जरुरी हुन्छ । सक्षम, उत्प्रेरित र अपनत्व भएको पर्याप्त जनशक्ति नै सरकारको गतिशीलताको मुख्य आधार भएकाले यस सवाललाई सकारले अनिवार्य रूपमा महत्व दिनु पर्छ । कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उच्च राखी यसको अधिकतम परिचालनबाट सरकारले आफ्नो गन्तव्य तयार गर्नु पर्छ, जुन गन्तव्यमा पुग्नका लागि सरकारको कुशल नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको लगनशीलता ठोस आधारका रूपमा रहेको हुन्छ ।