स्रोत साधनको दुरुपयोग

अहिले पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै विकास निर्माणका कामको चटारो जताततै देख्न पाइन्छ । कतिपयले असारमा काम नभ्याए पनि भुक्तानी लिइ सकेर साउनमा पनि काम गरिरहेकै छन् । मूलतः यस्ता विकासका काम सडक निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् र वर्षसँगै आउने बाढीपहिरोले विकासका ती योजना बगाएर लैजान्छन् ।

यो वर्ष नेपाली मिडियामा असारे विकासको खासै चर्चा भएन । अघिल्लो वर्ष पनि त्यति धेरै समाचार आएका थिएनन् । साँच्चै विकासको मोडल फेरिएर यो विषय समाचार बन्न छाडेका हुन् या नेपाली मिडिया पनि समाचार बन्नु पर्ने विषयका साझेदार बन्न थाले ? अथवा १२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने नेपाली उखान झैँ मिडिया पनि आजित भएर समाचार नै लेख्न छाडेका हुन् ? यसको खोजी अब गैरमिडिया क्षेत्रले खोज्न थाल्ने खतरा बढेको छ । यसै पनि सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले मिडियाको विश्वसनीयता सङ्कटमा पर्दै गएको बेला मिडियामाथि उठ्ने प्रश्न के होला ?

नेपालका तिनै मिडिया हुन्, कुनै समय उनीहरूले ‘हप्ता दिनमा आठ अर्ब खर्च’ भनेर पनि समाचार बनाए । समाचारमा आर्थिक वर्ष सकिन १६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा अहिले सरकारी निकाय धमाधम बजेट सक्ने ध्याउन्नमा लागेको उल्लेख गर्ने पनि यिनै मिडिया थिए । त्यो वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ जम्माजम्मी तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर साउन १ देखि अर्को वर्षको १६ असार सम्ममा एक खर्ब ५२ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च मात्र गरेको थियो । अर्थात् विकासमा सरकारले गरेको खर्च ४० प्रतिशत मात्रै थियो । त्यही वर्ष हो ः एक हप्तामा मात्रै आठ अर्ब १६ करोड रुपियाँ विकास बजेट खर्च भएकोे ।

पछिल्ला वर्ष यो प्रवृत्तिमा खासै सुधार आएन मात्र होइन, नकारात्मक नतिजासमेत देखिन थाल्यो । विकास बजेटको खर्चको मात्रा झन् झन् घट्दै जान थाल्यो । अघिल्लो समाचार लेखिएको सात वर्षपछि आएको एक समाचारमा त्यो वर्षको १० महिनामा एक खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको उल्लेख गरियो । यो कुल लक्ष्यको केवल ३१.२८ प्रतिशत थियो । दुई महिनाको अवधिमा सरकारले दैनिक तीन अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्न सके मात्र लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव थियो । अन्ततः त्यो सम्भव थिएन र भएन ।

विनियोजन गरिए अनुसार विकास बजेट खर्च नहुने प्रणालीमा सुधार गर्न भनेर नै संविधानमा जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसै अनुरूप नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षमै पारित हुने व्यवस्थासमेत गरियो । यो व्यवस्थासँगै सरकारले खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुने र त्यस अनुसार मातहतका निकायलाई विनियोजित रकम निकासा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरियो । आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्वीकृत नभएका कार्यव्रmमको बजेट ‘सरेन्डर’ गरी ढुकुटीमा फिर्ता ल्याउने अभ्यास पनि सुरु गरिएको थियो । 

यहाँ उल्लिखित पहिलो समाचार लेखिएको वर्षको प्रारम्भमा नै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने असारे विकास रोक्नु पर्ने बताएका थिए । संविधान जारी भएपछिको त्यो पहिलो वर्ष थियो, जसले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो र मन्त्रीको निर्देशन नै थियो ः यस वर्ष समयमै बजेट निकासा भएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाउनुहोस् । कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गरिएको त्यो कार्यव्रmममा विगत वर्षहरूमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर काम सक्ने प्रवृत्ति अबदेखि अन्त्य हुने उनले दाबीसमेत गरेका थिए । छिटो बजेट सक्ने नाममा बजेटको दुरुपयोग रोक्नसमेत उनले कर्मचारीलाई सचेत गराएका थिए ।

मन्त्रीले भाषण गरे । खासमा त्यो भाषण केवल कर्मचारीका लागि गरिएको थियो र कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती नगरिदिउन भन्ने असल मनसायका साथ नै मन्त्रीले निर्देशनसमेत दिएका थिए तर अर्को वर्षसम्म उनले त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनु परेन । मन्त्रीको सदाशयता मन्त्री हट्नुु अघिदेखि नै अर्थहीन बनिसकेको थियो । काम गर्नेले एक कानले मन्त्रीका कुरा सुने अर्को कानले उडाइदिए । उनीहरूको काम गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएन । अहिले पनि असारमै आएर विकास बजेटको ठुलो हिस्सा खर्चिने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । यति मात्र होइन, पुँजीगत खर्चको दर बढेको देखाउन असारमा आएर अर्थ मन्त्रालय आफैँले जथाभावी रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको छ । 

अहिले पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै विकास निर्माणका कामको चटारो जताततै देख्न पाइन्छ । कतिपयले असारमा काम नभ्याए पनि भुक्तानी लिइसकेर साउनमा पनि काम गरिरहेकै छन् । मूलतः यस्ता विकासका काम सडक निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् र वर्षसँगै आउने बाढीपहिरोले विकासका ती योजना बगाएर लैजान्छन् । सरकारले यसबिचमा जेठ र असारमा नयाँ सडक नखन्ने र सडक मर्मत तथा सम्भार नगर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय कुन फाइलमा धुलोले थिचियो, थाहा छैन । असारे भेलसँगै सरकारी खर्चको भेल रोकिने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेन । 

हरेक आर्थिक वर्षको नौ महिना प्रव्रिmयामा नै अल्मलिने अनि वैशाख लागेपछि सरकारी कोष खर्च गर्न तम्सिने परम्परा नयाँ होइन । यसलाई रोक्नु पर्छ भन्ने हरेक सरकारलाई लागेको पनि देखिने गरेको छ तर यसमा सुधार गर्ने योजना सरकारले ल्याउन सकेन । यसतर्फ अर्थ मन्त्रालयको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । यी पुराना समाचारका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गर्दा मनमा एउटा प्रश्न उठेको छ – के आर्थिक वर्षलाई वैशाखमा सुरु गर्न सकिँदैन ? २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै समय यो प्रश्न राजनीतिक रूपमा नै उठेको थियो तर यो बहसले कुनै आकार लिन पाएन । एउटा आर्थिक वर्षलाई नौ महिनामा टुङ्ग्याएर वैशाखबाट यसको सुरुवात गर्न सकिँदैन ?

यदि वैशाखबाट आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने गरी चैत १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने र मसान्तमा पारित गर्ने हो भने बचेखुचेका काम पनि वैशाखभित्रै सकिने छन् । वैशाखदेखि साउनसम्मको चार महिनाको अवधिमा टेन्डर स्वीकृत गराएर भदौदेखि काम प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । बिचमा पर्ने लामो छुट्टी भनेको दसैँ र तिहारको १०÷१२ दिन हो । त्यसबाहेक काम रोकिनु पर्ने कुनै कारण हँुदैन । अर्थात् सरकारले काम गराउन चाहँदा आठ महिना ढुक्कले काम हुन सक्छ । अनि गरिब नागरिकको पसिनाबाट उठाइएको करबाट बनेको बजेटको खर्च हिलोमा हालेर बाढी र पहिरोले बगाउने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन सक्छ ।

नेपालमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी २००८ सालदेखि भएको हो । नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते पहिलो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यस बेलाको बजेटको आकार पाँच करोड २५ लाख रुपियाँ थियो । यो बजेट इस्वी संवत् अनुसार फेब्रअरी महिनामा जारी भएको थियो । यसलाई आर्थिक वर्षको सुरुवात मानिएको थियो वा थिएन, यकिन भएन तर पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भ हुँदा आर्थिक वर्ष २०१३÷१४ भनियो । अर्थात् वर्षको बिचबाट आर्थिक वर्ष मान्ने प्रारम्भ यसरी भएको देखिन्छ । अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षको निरन्तरता र आर्थिक वर्षलाई एउटा वर्ष (वैशाखबाट प्रारम्भ) मानेर जाँदा हुने फाइदा बेफाइदाका बारेमा विज्ञहरूले बहस सुरु गर्न ढिला भएको छ । 

विकास र समृद्धि आज हरेक राजनीतिक दलको नारा बनेको छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पुस्ताले लोभलालचमा फस्नु पर्नु कुनै कारण छैन । अब हरेक नेताका लागि सरकारको नेतृत्व अन्तिम अवसरका रूपमा देखा पर्दै छ । केवल नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने समृद्धिको बाटोमा लम्किनका लागि कुनै बाधा अवरोध छैनन् । उत्तराधिकारीको चिन्ता छाडेर इतिहास बनाउनेतिर उन्मुख हुने हो भने यो पुस्ताले विगतमा भोगेको बदनामीबाट माथि उठ्ने यो अन्तिम अवसर हो । तसर्थ संविधान संशेधनका लागि तयार भएको यो सरकारले असारे विकासको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि आर्थिक वर्षमा परिवर्तन गर्न संविधानमा जेठ १५ को प्रावधान पनि संशोधन गर्ने गरी बहस चल्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार रोकेर सुशासनतर्फ उन्मुख हुन पनि यसले सहयोग नै पुर्याउने छ ।