विश्वास रेग्मी/भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, साउन १२ गते । विगत दुई वर्षयता शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीको बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार दिउँसो आयोजित औपचारिक कार्यव्रmमबिच गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ‘सजगतापूर्ण लचिलो’ मौद्रिक नीति ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विगतमा मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइका कारण अर्थतन्त्र सहज नभएको उद्योगी व्यसायीको गुनासोलाई चिर्दै राष्ट्र बैङ्कले नीतिमार्फत उल्लेख्य सहजीकरणको प्रयास गरेको छ । जसलाई सरोकारवाला अधिकांशले सकारात्मक प्रतिव्रिmया पनि दिएका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत यस पटक राष्ट्र बैङ्कले निर्माण व्यवसायीलाई ठुलो राहत दिएको छ । काम सम्पन्न भइसकेको रकम पनि सरकारबाट भुक्तानी नभएका कारण बैङ्कलाई तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । यसले तत्कालका लागि निर्माण व्यवसायीलाई बैङ्कलाई तिर्नुपर्ने कर्जा व्यवस्थापन गर्न र कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिमबाट मुक्त गरिदिएको छ । त्यस्तै चेक अनादर भएकै आधारमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण अर्को कम्पनीको बैङ्किङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने, निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा जमानतसमेत नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइने सुविधा मौद्रिक नीतिमार्फत प्रदान गरिएको छ ।
खराब कर्जाका कारण दबाबमा रहेको बैङ्कहरूको पुँजीकोषलाई नयाँ उपकरणको प्रयोगमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ । जस अन्तर्गत असल कर्जाका लागि गर्नुपर्ने १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसले बैङ्कहरूको नाफा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुने छ । रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमालाई दुई करोडबाट बढाएर अधिकतम दुई करोड ५० लाख पुयाइएको छ । कर्जा खरिदबिव्रक्रीका लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत राष्ट्र बैङ्कले पुनरवलोकन गर्ने भएको छ ।
निष्व्रिmय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरेर त्यसपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसबाट पनि बैङ्कहरूको नाफा आर्जन बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने अधिकतम २० करोडको सीमा मौद्रिक नीतिले खारेज गरिदिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने बृहत् लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसले चालु आवमा सस्तो ब्याजर र तरलताको पर्याप्त अवस्था रहने सङ्केतसमेत गरेको छ । न्यून कर्जा प्रवाहको अवस्थामा सुधार ल्याउन कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिने भएको छ । त्यस्तै लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको एक करोडको सीमा पनि पुनरवलोकन हुने भएको छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानेर कालोसूचीमा राख्ने प्रबन्धलाई पुनरवलोकन गरिने भएको छ । कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई भने कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्व्रिmय सम्पत्ति तथा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको अधिकतम सदुपयोग गर्न मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने विषयलाई पनि नीतिमा समेटिएको छ । सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैङ्क खातामा विपे्रषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि लागु हुने भएको छ । त्यस्तै विदेशी मुद्रा सटहीलाई सहजीकरण गर्ने र सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरूको विद्यमान सूची पनि पुनरवलोकन हुने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कदर र नीतिगतदर घटाइएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैङ्कदरलाई सातबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । निक्षेप सङ्कलन दर भने तीन प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ । मौद्रिक नीतिसमेतको कार्यान्वयनमार्फत मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
लघुवित्तका ग्राहकलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा
मौद्रिक नीतिमार्फ परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । लघुवित्तलाई मर्जर तथा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहित गर्ने, लघुवित्तले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्क पुनरवलोकन गरिने भएको छ ।
