पर्साका सङ्घीय कार्यालयको राजस्व दुई खर्ब सात अर्ब, खर्च १२ अर्ब

वीरगञ्ज (पर्सा),  साउन ८  गते ।  सङ्घीय सरकारमातहत रहेका पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु एक अर्ब ८६ करोड ८६ लाख ९९ हजार दुई सय १७ रकम पुँजीगत खर्च गरेका छन् । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पर्सामा रहेका ५१ कार्यालयले गत आवमा कुल पुँजीगत बजेटमध्ये ७३ दशमलव ५० प्रतिशत खर्च गरेका छन् । पर्सा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक यज्ञराज उप्रेतीले गत आवको असारमा मात्र सङ्घीय सरकार मातहतका ५१ कार्यालयले रु ४२ करोड ९८ लाख ७१ हजार एक सय ७० पुँजी खर्च गरेको बताउनुभयो ।

“पर्साका सरकारी कार्यालयको समग्रमा पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नै देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । ती कार्यालयका लागि गत आवमा चालु खर्चतर्फ रु १० अर्ब ५९ करोड ४५ लाख ५० हजार तीन सय ६१ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

 गत आवमा चालुतर्फ विनियोजित रकममध्ये ९५ दशमलव ४५ प्र्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब १२ करोड १६ लाख ६९ हजार चार सय ८६ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आवको असारमा मात्र यहाँका सरकारी कार्यालयले चालु खर्चतर्फ रु एक अर्ब ३० करोड छ लाख दुई हजार सात सय आठ खर्च गरेका छन् ।

 एकाउन्न सरकारी कार्यालयले गत आवमा पुँजीगत र चालुतर्फ दुवै गरेर रु ११ अर्ब ९९ करोड तीन लाख ६८ हजार सात सय तीन खर्च गरेका छन् । आव २०७९र८० मा पर्साका सरकारी कार्यालयका लागि रु   १४ अर्ब १५ करोड ३७ लाख आठ हजार तीन सय ८७ खर्च भएको थियो । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ रु १० अर्ब ५८ करोड ५३ लाख ३४ हजार एक सय ६८ खर्च भयो । आव २०७९र८० मा सरकारी कार्यालयले पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ५६ करोड ८३ लाख ७४ हजार दुई सय १९ खर्च गरेका थिए ।

प्रमुख कोष नियन्त्रक उप्रेतीले जिल्ला सरकारी कार्यालयले गत आव २०८०/८१ मा रु दुई खर्ब सात अर्ब १२ करोड ९३ लाख ९५ हजार छ सय २५ रकम राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको बताउनुभयो । “पर्सा जिल्लाका सरकारी कार्यालयले अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा रु छ अर्बभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यालयले आव २०७९/८० मा दुई खर्ब एक अर्ब ३९ करोड ८१ लाख १० हजार आठ सय ४२ राजस्व सङ्कलन गरेका थिए । नियन्त्रक उप्रेतीले अघिल्लो आवभन्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएकाले पनि राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको बताउनुभयो । “अघिल्ला वर्षभन्दा पनि भन्सार राजस्वमा सुधार आएको छ । विस्तारै अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएकाले पनि राजस्व बढेको देखिन्छ ।”  रासस