काठमाडौँ, साउन २ गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र लगानी प्रोत्साहन नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने बताउनुभएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीसँगको मंगलबार राति भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवं विस्तारबिना देशको विकास सम्भव नभएको बताउँदै उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने नीति सरकारले लिने स्पष्ट पार्नुभएको हो।
महासङ्घका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्य सम्मिलित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रबिना अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले उद्यमी तथा व्यवसायीलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
उक्त भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी हुनुभएको थियो। भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रको विस्तारबाट मात्रै सुधार सम्भव रहेको बताउनुभयो।
सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई दिइने सेवामा सुधार, उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता एवं नीतिगत र व्यवहारगत सुधारमार्फत् लगानी अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको ढकालले प्रष्ट पार्नुभयो।
अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा पुगेको महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष निजी क्षेत्रलाई राज्यको मर्यादा क्रममा समावेश गर्नेलगायतका गैरमौद्रिक प्रोत्साहन सरकारले दिनसक्ने भन्दै अनुरोध गर्नुभएको थियो।
अध्यक्ष ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधारमा हुने लगानीलाई कुनै प्रकारले निरुत्साहित गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आर्थिक वर्षको सुरुमा नयाँ सरकार बनेको हुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सो अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले उद्यम व्यवसाय सम्बद्ध नियामक निकायले एकआपसमा समन्वय बढाइ लगानी प्रोत्साहन गर्नेगरी कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको तथा आम सर्वसाधारण, उद्यमी व्यवसायी र सरकार सबै समस्यामा रहेको स्मरण गराउँदै बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएका कारण सुधार तत्काल सम्भव भएको जानकारी प्रधानमन्त्री समक्ष गराएको थियो।
हाल अर्थतन्त्र सम्बद्ध निकायबिचमा समन्वयको अभाव रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्र आवश्यक रहेको सो प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको थियो।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रकलाइनसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमी व्यवसायीलाई निर्बाध र सहज रूपमा काम गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण ग्रामीण भेग, साना सहर र साना उद्यमीसम्म रकम पुग्न नसकेको हुँदा त्यहाँ सहज वित्तीय पहुँचका लागि विशेष पहल गर्न पनि सो प्रतिनिधिमण्डलले माग गरेको थियो।
