भाषा मूलतः सामाजिक वस्तु भएकाले यसलाई सामाजिक सम्बन्धले गहिरो प्रभाव पार्छ । सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवका लागि भाषा सामाजिक संरचनाको मेरुदण्ड नै हो । भाषा सामुदायिक सापेक्षताको आधारमा फरक हुने भएकाले सामाजिक परिस्थितिसँगै भाषाको प्रयोगका तहमा विविधता देखिन्छन्, जसको सैद्धान्तिक आधारभूमिमा मातृभाषाको अवधारणाले आकार प्राप्त गरेको हो । सामान्य अर्थमा मातृभाषा भन्नाले आमाको काखमा सिकेको भाषा भन्ने बुझिन्छ । यसलाई घरपरिवारको भाषा, पहिलो भाषा वा मूल भाषा भनेर पनि सम्बोधन गरिएको पाउन सकिन्छ । भाषाविज्ञानले कुनै पनि बालक जन्मेपछि बोल्न सिकेको पहिलो भाषालाई नै मातृभाषा मान्छ । राज्यमा मातृभाषासँग कस्तो व्यवहार गरिएको छ भने प्रश्नबाट नै त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी तथा सीमान्तिकृत समुदायप्रति राज्यको दृष्टिकोण के कस्तो छ भने पनि पहिल्याउन सकिन्छ ।
मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार भनेको व्यक्तिले बोल्ने पहिलो भाषामा पठन पाठन गर्नु हो । यो विषयले विश्वका विभिन्न देशमा मौलिक अधिकार सरहको अधिकार प्राप्त गरेको छ । मातृभाषामा कम्तीमा पनि प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत आधारभूत मानव अधिकारको श्रेणीमा राखेर उच्च महìव दिइएको पाइन्छ ।
मातृभाषामा शिक्षा पाउने बहस नेपालमा कागजी रूपमा उत्साहप्रद देखिए पनि केही खास संरचनागत सिमितता तथा ऐतिहासिक गतिरोधले गर्दा व्यावहारिक तहमा अत्यन्त चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । पञ्चायतकालमा नेपालमा बोलिने विविध भाषाको उन्नयन, विकास र विस्तारले गति लिन सकेन । कानुनत नेपाली भाषाको एकाधिकारले अन्य थुप्रै भाषा कि त लोप भए, कि त तिनको प्रभाव ज्यादै न्यून हुँदै गयो, जसको कारण मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरा सम्भव हुने कुरै भएन । प्रजातन्त्र पुनःप्राप्तिपछि विभिन्न भाषिक समुदायले गरेका सङ्घर्षका कारण विसं २०५१ बाट यस विषयमा केही प्रगति हुन थालेको देखिन्छ । विसं २०५४ देखि मातृभाषामा केही पाठ्यक्रम बने भने केही मातृभाषी समुदायले आफ्नै पहलमा पनि मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा दिने काम सुरु गरे ।
शिक्षा ऐन, २०२८ मा २०५८ सालमा गरिएको सातौँ संशोधन अनुसार विद्यालयमा मातृभाषाको शिक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयले भाषिक समुदाय एवं अभिभावकसँगको छलफलका आधारमा कार्यव्रmम बनाउनुपर्ने र स्थानीय निकायको सिफारिसका आधारमा जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समितिले अनुमति दिने व्यवस्था गरियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ पछि बल्ल मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिने मुद्दा व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्यो, जसलाई नेपालको संविधानले थप परिष्कृत गरेको सुखद अवस्था विद्यमान छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय राज्यका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानिएको छ । मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकार अन्तर्गत धारा ३१(५) अन्तर्गत मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रमा बहुभाषिक नीति अपनाउनुपर्ने भन्ने लक्ष्य धारा ५१ (ग) (७) मा परिलक्षित रहेको अवस्था छ । धारा २८७ मा गठित भाषा आयोगलाई मातृभाषाको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव दिने जिम्मेवारी छ ।
त्यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ (२) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक थप सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा आवश्यकता अनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । बहुभाषिक शिक्षा कार्यव्रmम कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६ को परिच्छेद –६ मा स्थानीय स्तरमै मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यालयले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यव्रmम प्रारूप, २०६३ ले अध्ययन भाषा छनोट गर्ने प्राधिकार विद्यालयलाई प्रदत्त गरेर स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यव्रmम निर्माण हुनुपर्ने कार्यलाई जोड दिएको छ । विशेष कानुनको रूपमा रहेको आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५७ मा कम्तीमा प्राथमिक तहसम्म आदिवासी÷जनजातिको मातृभाषा पढाउने गरी विद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा विभागले तयार गरेको मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा परिचय पुस्तिका–२०६९, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले तयार गरेको नेपालमा बहुभाषिक शिक्षा शिक्षक स्वअध्ययन सामग्री–२०७२ लगायतका तालिम सामग्री, स्थानीय पाठ्यव्रmम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन (मातृभाषासहित)–२०७५ लगायत मातृभाषा पाठ्यव्रmमको अवधारणा, विकास र कार्यन्वयनबारे यथेष्ट मार्गनिर्देशन गरेको अवस्था छ ।
यसको महत्त्व
बहुभाषी शिक्षणबाट विद्यार्थीको विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्ने, बिचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी सङ्ख्या नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने, विद्यालयप्रति जनअपनत्व बढ्दा जनसहभागिता अभिवृद्धि हुने, शैक्षिक उपलब्धि बढ्नेलगायत फाइदा प्राप्त गर्न सकिन्छ । शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगले सिकाइको व्यवधानलाई निस्तेज पार्दै विद्यार्थीमा सामाजिकीकरण विकास गर्न, विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकासमा मद्दत गर्न, भाषा तथा संस्कृतिको पहिचान र संरक्षण गर्न र अन्ततोगत्वा भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई समेत सुदृढ पार्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
सन् २०२३ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ‘नेपालमा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा भाषा र भाषिक नीतिको प्रभाव’ भन्ने विषयमा गरेको अनुसन्धानपश्चात् तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा विद्यालय तहको शिक्षालाई उद्देश्यमूलक, व्यावहारिक, समसामयिक एवं सान्दर्भिक बनाउन शिक्षण सिकाइमा बहुभाषिक शिक्षण पद्धति अपनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त अध्ययनले प्रारम्भिक कक्षामा बालबालिकाले परिचित भाषामा सिक्न पाउँदा उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि तुलनात्मक रूपमा उच्च हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, एक हजार आठ सय विद्यालयमा नमुना परीक्षण गरेपश्चात् प्रकाशित ‘विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण प्रतिवेदन २०१९’ ले जनजातिगत रूपमा सिकाइ उपलब्धिमा देखिएको अन्तरको एउटा मुख्य कारण भाषासमेत भएकोले पाठ्यव्रmम समावेशी बनाउन सुझाव दिइएको छ । उपलब्धिमा भएको अन्तर कम गर्न पाठ्यव्रmमलाई भाषागत रूपमा समावेशी बनाउन र स्थानीय मान्यता र प्रविधिको पाठ्यव्रmममा प्रयोग गरेर गैरनेपाली भाषी विद्यार्थीको पठन संस्कृतिलाई विशेष ध्यान दिन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
भाषा आयोगको २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बोलिने करिब ४० प्रतिशत भाषा सङ्कटापन्न अवस्थामा छन् । नेपालीबाहेकका मातृभाषीको वक्ता सङ्ख्या घट्ने क्रममा छ । यस्ता भाषाको संरक्षण गर्नसमेत यसलाई पाठ्यक्रमसँग जोडनुको अर्को उपयुक्त विकल्प हुन सक्दैन । त्यस्तै, भाषा आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सातै प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने नेपाली इतरका ११ वटा प्रदेशगत भाषाहरू सिफारिस गरिसकेको र सोहीबमोजिम बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा प्रयोगमा समेत ल्याइसकिएको तथ्यगत कारणबाट समेत मातृभाषामा शिक्षाको महत्ता बढेर गएको छ ।
निष्कर्ष
पर्याप्त कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव, मातृभाषामा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था नहुनु, मातृभाषा पढाउन झन्झटिलो मान्ने पुरातन मानसिकता हाबी हुनुलगायत कारणले मातृभाषामा शिक्षाको प्रयासले गति लिन सकेको छैन । केही सीमित स्थानीय तहमा बाहेक मातृभाषामा शिक्षणको पूर्वाधार तयार गरी त्यसलाई लागु गर्न अधिकांश स्थानीय सरकार अनिच्छुक देखिएको यथार्थ हामीसँग छ । बहुभाषी भनी खुलेका शिक्षालयमा समेत नेपाली इतरका मातृभाषामा अध्यापन हुन सकेको छैन । अङ्गे्रजी भाषाप्रतिको आकर्षणका कारण विद्यार्थीहरू नै मातृभाषा शिक्षामा रुचि नदिने समस्याले पनि नेपालमा मातृभाषा शिक्षा कार्यव्रmम बलियो हुन सकेको छैन ।
मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रचलनार्थ धारा ३१(५) को ‘म्यानडेट’ बमोजिम सङ्घीय कानुन बन्नु पर्छ । संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेत उपरोक्त विषयलाई महत्त्वका साथ समाहित गरिनु पर्छ । मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राज्यका विविध शिक्षासम्बद्ध निकायहरू जस्तै शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग, विद्यालय, भाषिक समुदाय, नागरिक समाजलगायतको अपेक्षित भूमिका देखिनु पर्छ । शाब्दिक र लिपिको पक्षमा ठोस अध्ययन अनुसन्धान गरी मातृभाषालाई सुदृढ पार्न प्रयत्न गरिनु पर्छ । मातृभाषा संस्कृतिसँग मात्र जोडिएको विषय नभई यो शिक्षाको अधिकारको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने समझ हुनु जरुरी देखिन्छ ।
हाल नेपालको शिक्षण भाषाको माध्यम मूलतः नेपाली र अङ्ग्रेजी भएबाट यसले केही सीमित समुदायलाई एक प्रकारको अघोषित ‘संरचनात्मक लाभांश’ प्रदान गरेको छ । तसर्थ, शिक्षाको आधारभूत तहमा सबै बालबालिकाको समतामूलक पहुँच र सिकाइमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न बहुभाषी शिक्षाको नीति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ । मानक भाषा मानिएको नेपाली भाषाको वर्णविन्यासमै अल्झेर नेपाली विद्वत समुदाय बस्नु हुँदैन, भाषाका साधकले मातृभाषामा शिक्षाको अभ्यासको स्थपनार्थ प्राज्ञिक योगदान दिन सक्नु पर्छ ।
