नेपालमा मोबाइल फोनको इतिहास लामो छैन । १९ सयको दशकमा अमेरिकामा मार्टिन कपुरले मोबाइलको आविष्कार गर्दा होस या त सन् १९८५ मा बेलायतमा पहिलो पटक मोबाइलमा कुराकानी गर्दा नेपालमा ट्रङ्क टेलिफोन सेवा भर्खरै प्रारम्भ भएको इतिहासले देखाउँछ । विसं १९७० को दशकमा दूरसञ्चारको सुरुवात हुँदा आजको जस्तो मोबाइल क्रान्तिको परिकल्पना गरिएको थिएन होला । अहिले नेपालका कुना कन्दरासम्म साधारणदेखि सुविधासम्पन्न स्मार्ट मोबाइल पुगेको छ । नेपालमा मोबाइलले साम्राज्य नै फैलाएको छ ।
एक शताब्दीको अवधिमा नेपालले प्रविधिमा फड्को मात्र मारेन समाचार र सूचनाको संसार नै परिवर्तन गरिदिएको छ । हस्तलिखित चिठीपत्रको माध्यमबाट सूचना आदानप्रदान गर्ने नेपाली समाज अहिले फोन, मोबाइल र इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना ग्रहण गरिरहेका छन् । २०१६ मा गठन भएको दूरसञ्चार विभागको स्थापना र २०५६ मा आइपुग्दा मोबाइल टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त भएको अवसरदेखि ३० वर्षको अवधिमा नेपाली अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक कारोबार गर्नेको सूचीमा मोबाइल दर्ज भइसकेको छ ।
मोबाइल फोनमा २०६२ जेठ आगमन कल निःशुल्क गरिएपछि ०६५ देखि देशैभर सेवा पुगेको अहिले ७७ जिल्लामै मोबाइलको कभरेज स्थापित छ । एउटा घरका प्रत्येक सदस्यको हातमा मोबाइल सेट भएन भने अनौठो हुन थालेको छ । अझ स्मार्ट फोन नै नबोक्नेहरू परम्परागत रूपमा गनिन थालेका छन् । मोबाइल फोन नबोक्नेलाई अहिले आश्चर्यको सूचीमा राख्ने चलन स्थापित भइसकेको छ । करिब तीन करोड ८० लाखको हाराहारीमा मोबाइलको सिम प्रयोग भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा करिब ८० हजार व्यक्तिले मोबाइल व्यवसायमार्फत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् भने २२ हजार व्यवसायी यो व्यवसायमा आबद्ध छन् । सुरुवाती समयमा हुने खानेहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइल अहिले हुँदा खाने वर्गको पहुँचमा पुगिसकेको छ । व्यावसायिक हिसाबले मोबाइलमार्फत हजारौँ युवाले रोजगारी पाएका छन् ।
तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक ४० अर्बभन्दा बढी रकम राजस्वमार्फत देशको राज्य कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२२ मा एक वर्षमा १६ लाख ५० हजार मोबाइल फोन वैध बाटोबाट नेपालमा भित्रिएको थियो भने २०२३ मा १५ लाख ५० हजार र २०२४ (जनवरीदेखि अप्रिल) सम्म चार लाख ६५ हजार मोबाइल फोन नेपाल भित्रिएको छ । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा २०२४ मा एक महिनामा एक लाख छ हजार मोबाइल नेपालमा भित्रिएको देखिन्छ ।
यसै गरी विदेश जाने नेपालीले आफन्त तथा साथीभाइका लागि ५५ देखि ६० हजार मोबाइल सेट उपहार स्वरूप ल्याइदिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ती मोबाइलको मूल्य करिब एक अर्ब ८० करोड हुन आउने देखिन्छ । खुला सिमाना तथा भन्सार छलीमार्फत ५५ सय मोबाइल सेट मासिक रूपमा नेपालमा भित्रने गरेको सङ्घको दाबी छ । यसको मासिक भ्यालु ४४ करोड र वार्षिक पाँच अर्ब २८ करोड रकम भन्सार छली हुने गरेको मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको अभिलेखमा छ । सूचना र सञ्चारको विकासमा देशमा फड्को मारेको मोबाइलको प्रयोगलाई अब सरकारी तवरबाट व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ ।
नीतिगत सुधार जरुरी
अनधिकृत रूपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल फोनका कारण सबैभन्दा धेरै नोक्सानी साना व्यवसायीलाई परिरहेको छ । भन्सार छली गरी भित्रिने फोनले व्यवसायी र राज्य दुवैलाई ठुलो नोक्सानी छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन मोबाइल फोनको आयातमा कडाइ गरे पनि नीतिगत सुधार नहुँदा समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोनको गैरकानुनी कारोबार रोक्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा साना र मझौला व्यवसायी मारमा छन् ।
हालै काठमाडौँमा भेला भएका देशभरका एक हजार मोबाइल व्यवसायीले मोबाइल बिक्री गर्दा प्राप्त गर्ने मार्जिन बढाउन, ग्रे मोबाइलको कारोबार रोक्न, चोरीको मोबाइल मर्मतका समयमा व्यवसायीसम्म पुग्दा व्यवसायीले प्रहरी प्रशासनबाट भोग्दै आएको झमेला अन्त्य गर्न दबाब नै बढाएका छन् । सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई नीति बनाएरै व्यवस्थित गर्न उनीहरूको सुझाव छ । जति जति मोबाइलको कारोबार बढ्दै छ उति नै नीतिगत र कानुनी समस्या थपिँदै गएका छन् ।
अवैध रूपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले सरकारले झन्डै वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको तथ्याङ्क छ । त्यसलाई रोक्न मोबाइल फोन इम्पोर्ट्स सङ्घ नेपाल, नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घ, नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घलगायतका संस्था सक्रिय भए पनि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । यसमा केही प्राविधिक र अधिकारसँग जोडिएका कारण छन् । सीमित व्यापारिक घरानाको दबाबमा एमडिएमएस लागु गरिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । किनकि सरकारले प्रयोगकर्ताको गोप्य सूचना लिन सक्ने र त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै चिन्ता लिएको छ । यद्यपि, मोबाइल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार खड्किएको छ ।
तत्काल गर्नुपर्ने काम
मानिसका लागि मोबाइल अति आवश्यक साधन बनिसकेको छ । समाज नै डिजिटलमैत्री बन्न थालेपछि दैनिक कारोबार गर्न मोबाइल अनिवार्य बनिसकेको छ । अनलाइन किनमेल र नगदरहित डिजिटल कारोबार गर्न मोबाइल अपरिहार्य छ । नेपालको सन्दर्भमा मोबाइल फोन कति आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा भन्सार विभागको तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट पार्छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा मात्रै २४ अर्ब एक करोड २४ लाख २२ हजार रुपियाँ बराबरको १५ लाख २८ हजार ६६४ थान मोबाइल आयात भएको देखिन्छ । यस हिसाबले अटोमोबाइलपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी करिब ४० अर्ब राजस्व मोबाइल आयातबाट हुने गरेको व्यवसायीकै दाबी छ ।
नेपालका कुना कन्दरा एवं तराई, पहाड र मधेशसम्म साम्राज्य विस्तार हुँदै गएको मोबाइल आयात, बिक्री तथा मर्मतलगायतका सेवालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ । यसको सर्वसुलभतालाई प्राथमिकता दिँदै सबै वर्गका नेपालीको हातमा स्मार्टफोन पु¥याएर प्रविधिमैत्री नेपाल निर्माणमा योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसका लागि पेसा र व्यवसायलाई पहिलो प्राथमिकतामा व्यवस्थित गर्न जरुरी खड्किएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा भन्दा कम्पनीले आफूखुसी न्यून मार्जिन निर्धारण गर्ने, सबल ब्रान्डका नाममा कमसल वस्तुको बिक्री वितरण तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाउनै पर्छ । एसेसरिजमा न्यून विजकीकरण विलिङ, सर्भिस पार्ट गुणस्तरहीन हुँदा व्यवसायी र उपभोक्ता ठगिने क्रम रोक्नु पर्छ । व्यवसायको पहिचान र सुरक्षा अर्को खतरा छ । व्यवसायी सुरक्षा र व्यावसायिक वातावरण नभएको बताइरहेका छन् । पसल लुटपाट हुने, अनावश्यक आक्षेप लाग्ने र विदेश पलायन हुने क्रम रहेकाले यसमा प्रशस्त काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायलाई राम्रो गर्न र युवालाई प्रोत्साहित गर्न सहज ऋण, सहुलियत र न्यूनतम ब्याजदरको व्यवस्था साथै मोबाइलको रिटेल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी भइसकेको छ । त्यस्तै उपभोक्तालाई मोबाइलको सदुपयोग गर्न र साइबर सुरक्षा विधि सिकाउनुपर्ने देखिन्छ । फैलिँदो मोबाइल साम्राज्यलाई बेलैमा कानुनी एवं नीतिगत रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
