प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन
१. प्रदेश सञ्चित कोष भनेको के हो ? प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्दा अपनाउने कार्यविधि प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
प्रदेश सरकारको सञ्चालन, प्रदेश सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका रकम आम्दानी बाँधिने मूल कोष नै प्रदेश सञ्चित कोष हो । गुठी रकमबाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तरगत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँधी कानुनबमोजिम खर्च गरिन्छ । प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च हुने रकम, विनियोजन ऐन विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्की ऐनबमोजिम खर्च हुने रकम तथा विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो ऐनबमोजिम खर्च हुने रकमहरू प्रदेश सञ्चित कोषबाट व्यय हुने रकमहरू हुन् ।
प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन
प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी प्रदेश वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरादायित्वसम्बन्धी कानुन जारी भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको व्यवस्था यस प्रकार छ ः
– संविधान र प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने,
– प्रदेश सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक रूपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लेखा नियन्त्रक
कार्यालयको हुने,
– प्रदेश सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालनका लागि कुनै कार्यालय वा बैङ्कलाई जिम्मेवारी तोक्ने कार्य प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने,
– प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिएका खाताहरू रहने,
– यी खाताहरू प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिई राष्ट्र बैङ्क वा ‘क’ वर्गको बैङ्कमा खोलिने,
– यी खाताहरूको सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकिदिएबमोजिम प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयले गर्ने,
– यी खातामा आवको अन्तमा बाँकी रहेको रकमको व्यवस्थापन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयले गर्ने,
– प्रदेश सञ्चित कोषको लेखा नगदमा आधारित, दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त र नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत लेखामानबमोजिम राखिने,
– प्रदेश सञ्चित कोषको हिसाब मिलान गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित खातामा आवको अन्तमा रहेको मौज्दात रकम प्रदेश सञ्चित कोष हिसाब मिलान खातामा स्थानान्तरण गरी लेखाङ्कन गर्न सकिने,
– प्रदेश विभाज्य कोषको खाता सञ्चालनसम्बन्धी कार्य प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने ।
प्रदेश सरकारले एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने कार्यविधि :
– प्रदेश सञ्चित कोष, स्थानीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको वित्तीय विवरणको आधारमा प्रदेशको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुने,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामानबमोजिम वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने,
– स्थानीय तहले तयार गरेको एकीकृत वित्तीय विवरण असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,
– प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका कार्यालयको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,
– स्थानीय तहको एकीकृत विवरण र प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयबाट प्राप्त वित्तीय विवरणका आधारमा प्रलेनिकाले एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रदेशको आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने,
– मन्त्रालयले प्राप्त गरेको एकीकृत वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
– प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र विकास निर्माणलाई जनअपेक्षा अनुरूप बनाउन प्रदेश सञ्चित कोषको प्रभावकारी सञ्चालन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई प्रदेश सरकारप्रतिको नागरिक विश्वासलाई मजबुत पार्न संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ ।
२. महालेखा परीक्षकले असुलउपर गर्नुपर्ने भनी औँल्याएको बेरुजु फस्र्योट गर्ने कार्यविधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
कानुनबमोजिमको रीत नपु¥याइ आर्थिक कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षणको क्रममा औँल्याइएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा उल्लेख गरिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्कीसमेत गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । सम्बन्धित कार्यालयले देहायका प्रव्रिmया अवलम्बन गरेर असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम असुल उपर गरी बेरुजु फस्र्योट गर्नु पर्छ ।
– लेखापरीक्षण प्रतवेदनमा असुलउपर गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको बेरुजु रकम कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई २१ दिनभित्र दाखिला गर्न लिखित जानकारी गराउने,
– सो अवधिमा बेरुजु दाखिला गर्न असमर्थ भई मनासिव कारणसहित बेरुजु दाखिला गर्न थप अवधि माग गरेमा कार्यालयले बढीमा २१ दिनसम्मको अवधि थप गरिदिने,
– थपिएको अवधिमा रकम दाखिला नगरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले अन्य सरकारी निकायबाट कुनै रकम भुक्तानी पाउने रहेछ भने त्यस्तो रकमबाट कट्टा गरिदिन कार्यालयले लेखी पठाउने,
– उल्लिखित प्रक्रियाबाट बेरुजु असुल हुन नसकेमा बेरुजु रकम दाखिला गर्न सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका नाममा ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरी बेरुजु दाखिला गर्न लगाउने,
– सो अवधिमा रकम दाखिल गर्न नसकी किस्ताबन्दीमा बेरजु बुझाउने भनी लिखित अनुरोध गरेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा बढीमा छ महिनासम्मको अवधिभित्र बेरुजु रकम बुझाउने गरी किस्ता निर्धारण गरिदिने,
– माथिका प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा समेत बेरुजु रकम असुल गर्न नसकिएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिदिन कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाउने र सो कार्यालयबाट बेरुजु असुलउपर भएपछि लगत कट्टा गर्न पठाउने ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय र प्रादेशिक कार्यालय तथा स्थानीय तहको लेखा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता समेत विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकले असुलउपर गर्नुपर्ने भनी औँल्याएका बेरुजु फस्र्योट गर्ने प्रमुख भूमिका सम्बन्धित कार्यालयमा रहन्छ । माथि उल्लेख गरेबमोजिमका प्रक्रियागत चरणहरूका आधारमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु फस्र्योट गर्नु पर्छ । आफ्नो कार्यालयको कार्यसम्पादनमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।
३. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय के के हुन्छ ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाका आधारमा उत्तर लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा नीति, योजना, बजेट तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानबमोजिमको स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको छ । यस ऐनले स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको आवधिक, वार्षिक तथा दीर्घकालीन वा मध्यमकालीन विषय क्षेत्रगत रणनीतिक योजना निर्माण गरी लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो योजना निर्माण गर्दा निम्न विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ :
– आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,
– उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,
– स्थानीय बासिन्दाहरूको जनसहभागिता जुट्ने, स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानीय स्रोतसाधन र सिपको अधिकतम प्रयोग हुने,
– महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
– लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
– दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवर्धन गर्न सघाउ पु¥याउने,
– भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने,
– यसरी, स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने योजनाले स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता, समानता, समावेशीकरण, सामाजिक सद्भाव, दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षण जस्ता विकासका नवीन अवधारणा आत्मसात् गर्न जोड दिएको छ ।
४. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार र प्रशासनिक निर्णय निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कानुनको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख कार्य हो । प्रशासन संयन्त्रबाट सम्पादन हुने कार्य र प्रवाह हुने सेवामा निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले प्रशासनिक कार्यसम्पादनका आधार र निर्णय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरेको छ । प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले संविधान र प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुराको अतिरिक्त निम्न आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था सुशासन ऐनमा उल्लेख छ ।
क) प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार
– राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,
– समन्याय र समावेशीकरण,
– कानुनको शासन,
– मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
– पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र इमानदारिता,
– आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
– प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
– प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,
– विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपण,
– जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग,
ख) निर्णय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय :
– निर्णय गर्ने पदाधिकारी निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गरी निर्णय गर्ने,
– निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्ने,
– निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्ने,
– पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका कर्मचारीको राय वा परामर्श तथा कानुनविद् वा प्राविधिकको राय लिन सकिने,
– सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्ने,
– निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाई वस्तुनिष्ठ निर्णय गर्ने, हचुवाका आधारमा निर्णय नलिने,
– स्वार्थ बाझिने भएमा निर्णय नलिने,
– आफ्नो जिम्मेवारीमा सुम्पिएको विषयमा जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने,
– अन्तिम उत्तरदायित्व आफैँमा रहने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने,
– पदीय वा पेसागत आचरणको परिपालना गर्ने,
– प्रशासन संयन्त्रले सम्पादन गर्ने कार्यलाई निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ बनाउन माथि उल्लिखित विषयलाई आत्मसात् गर्नु पर्छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनको नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्छ ।
५. सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक निर्माणको कार्य खरिद गर्दा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा के कस्तो कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्छन् ? सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्था विचार गरी स्पष्ट पार्नुहोस् ।
निर्माण व्यवसायीबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने विषय दुई पक्षबिचको करारीय सम्झौता र सोको कार्यान्वयनसँग समेत सम्बन्धित रहेको हुन्छ । यसमा सार्वजनिक निकाय पहिलो पक्ष र खरिद कार्यमा भाग लिने निर्माण कम्पनी वा फर्म दोस्रो पक्षको रूपमा रहन्छन् । दुवै पक्ष खरिद सम्झौताका सर्त, दायित्व र उपचारप्रति जानकार एवं जिम्मेवार रहन्छन् । सार्वजनिक खरिद कानुनले सार्वजनिक निर्माणको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायलाई प्राप्त हुने उपचारको प्रबन्ध गरेको छ । यिनै कानुनी व्यवस्थाबाट निर्देशित रही खरिदसम्बन्धी कागजात एवं सम्झौतामा यससम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले यस सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ :
– सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बिचैमा छाडेमा वा सम्झौताबमोजिमको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बेला सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने,
– सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने,
– पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने,
– सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम दोस्रो पक्षको खर्चमा सम्पन्न गराउने,
– बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न सकिने,
– त्रुटिपूर्ण कार्य अस्वीकार गर्ने,
– त्रुटिपूर्ण मालसामान तत्काल हटाउने, प्रतिस्थापन गर्न लगाउने,
– अन्य सान्दर्भिक क्षतिपूर्ति भराउने, खरिद सम्झौताबमोजिम उपलब्ध हुने अन्य उपचार ।
– सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको खरिद गर्दा तोकिएको परिमाण, गुणस्तर, लागत र समयावधिमा कार्यसम्पन्न गर्ने गरी कानुन प्रदत्त अधिकार र कर्तव्यको पूर्ण पालना गर्नु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
