बारास्थित पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा यही असार ७ गते एक जना सिकारीको मृत्यु भएको भन्ने समाचार आयो । सुकबहादुर तितुङ नाम गरेका ती सिकारीको मृत्युबारे विभिन्न अड्कलबाजी भए । घटनाबारे संसद्मा समेत कुरा उठ्यो । निकुञ्ज प्रशासनले घटनाबारे विज्ञप्ति जारी ग¥यो । मृत्युबारे सत्यतथ्य बाहिर नआएसम्म यही कारण मृत्यु भएको हो भन्न सकिन्न ।
निकुञ्ज क्षेत्रमा अवैध प्रवेश निषेध गरिएको हुन्छ । अवैध व्यक्तिको प्रवेश कानुनबाटै बर्जित छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा चोरीसिकारीको ठुलो चुनौती हुन्छ । वन्यजन्तु मार्ने, त्यसको ओसारपसार गर्ने चोरीसिकारीको ठुलै गिरोह सक्रिय हुने भएकाले पनि प्रवेश निषेध गरिएको हुन्छ । यो नै मुलुकका सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनको मुख्य चुनौती हो ।
वन्यजन्तु, जडीबुटी र काठदाउराको अवैध कारोबार हुन नदिन प्रवेश बर्जित गरिएको हुन्छ । कोही अवैध रूपमा निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्छ भने त्यसलाई सुरक्षाकर्मीले कारबाही गर्न सक्छ, उसले कसैको अनुमति पर्खिरहनु पर्दैन । त्यो उसको व्यक्तिगत नभई कानुनले दिएको अधिकार हो । हो, सुरक्षाकर्मीसँग पनि मानवीय संवेदना हुन्छ । कसैलाई मारिहालौँ भन्ने उसको चाहना हुँदैन । यो अधिकार प्रयोग गर्दा ऊ अपराधी ठहरिँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । त्यसो भनेर कसैलाई निकुञ्जमा देखिहाले गोली हानिहाल्नु पर्छ भन्ने होइन । निकुञ्जको आफ्नै सूचना प्रणाली हुने भएकाले पनि त्यहाँभित्र हुने गतिविधिबारे त्यहाँको प्रशासन जानकार हुन्छ/हुनु पर्छ ।
कोही व्यक्तिलाई निकुञ्ज क्षेत्रमा देखे सोधपुछ गर्न सकिन्छ, अञ्जानमा प्रवेश गरेको रहेछ भने आइन्दा बिनाअनुमति नछिर्न निर्देशन दिन पनि सकिन्छ । यो घटनामा सुरक्षाकर्मीले त्यो प्रयास गर्न खोजेको निकुञ्जको विज्ञप्तिबाछ देखिन्छ तर उल्टै प्रतिवादमा उत्रिएपछि त्यो सम्भावना रहेन । यस्ता घटना बेला बेलामा नभएका पनि होइनन् । आइन्दा निकुञ्ज क्षेत्रमा गोली लागेर कसैको अकालमा ज्यान नजाओस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनु पर्छ । चोरीसिकारीको समूहमा आबद्ध छैन भने पीडितको परिवारले न्याय पाउनु पर्छ । राजनीतिले पनि निकुञ्ज क्षेत्रआसपास घर भएको व्यक्ति सबै निर्दोष हुन्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन ।
सर्वपक्षीय बैठक
यस घटनाका विषयमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मिनाकुमारी लामाको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय बैठक बस्यो । बैठकले सुकबहादुरको मृत्यु नेपाली सेनाको गोली प्रहारबाट भएको भन्दै घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न मागसमेत ग¥यो । बैठकले पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन राजनीतिक दललगायत सबै पक्षबाट पहल गर्न ऐक्यबद्धता जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपकबहादुर सिंह, बागमती प्रदेशका ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ, नगर उपप्रमुख राजेश बानियाँ, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिपालुलगायत जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
सुकबहादुरको मृत्युबारे निकुञ्ज प्रशासनको आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक नहुँदै एकपक्षीय रूपमा सेनाको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएको ठहर बैठकले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? निकुञ्ज प्रशासनको समन्वय र सहकार्यमा संयुक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिन्छ । सुरक्षाकर्मीसँगै निकुञ्जका कर्मचारी पनि साथमा हुन्छन् । जनप्रतिनिधि भनेका जनताका प्रतिनिधि मात्र नभई राज्यका अङ्ग पनि हुन् । हो, राजनीतिक व्यक्तिले सार्वजनिक खपतका लागि र जनविश्वास आर्जन गर्ने नाममा सत्यतथ्य बाहिर नआए पनि अड्कलका भरमा बोल्ने गर्छन् । मन्त्री, जननिर्वाचित प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्ता राज्यका निकायका व्यक्तिले नै राज्यकै अर्को निकायलाई बिनाआधार आक्षेप लगाउनु न्यायोचित होला र ? राज्यको अङ्ग भइसकेपछि के बोल्न हुने, के नहुने भन्ने दायरा हुन्छ । बैठक बस्नुअघि राज्यको अर्को निकायबिच समन्वय गर्नुपर्ने होइन र ? राज्य र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व भन्ने हुँदैन ? राज्यका अङ्ग भएपछि राज्यप्रतिको दायित्व महसुस गर्नु पर्छ ।
निकुञ्ज प्रशासनको भनाइ
असार ७ गते बिहान ७ बजे निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ सुरक्षाकर्मीको नियमित ‘पेट्रोल’ का लागि खटिएको संयुक्त गस्ती टोली निकुञ्जको कोर क्षेत्र पकडीबासको सिरान ठुलोथली इलाकामा पुगेको निकुञ्जको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “बिनाइजाजत निकुञ्ज क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी अवैध रूपमा जङ्गलबाट खोलातर्फ आउँदै गरेको भरुवा बन्दुकसहितको हतियारधारी पाँच जना सिकारीसँग सुरक्षा टोलीको जम्काभेट भयो । हतियारधारी समूहलाई देख्नासाथ सुरक्षा टोलीले नभाग्न अनुरोध गरी सोधखोज गर्न खोज्दा उल्टै उक्त समूहले गस्ती टोली र निकुञ्जका कर्मचारीमाथि गोली चलायो । सुरक्षा टोलीले आत्मरक्षाका लागि जवाफी फायरिङ ग¥यो । टोलीको फायरिङपछि सिकारीको समूह तितरबितर भयो । टोलीले घटनास्थलवरिपरि सर्च गर्दा एक पुरुषको शवसहित एक नाल भरुवा बन्दुक पनि भेटिएको थियो । टोलीको विस्तृत सर्चपछि भरुवा बन्दुक दुई नाल, बन्दुकमा प्रयोग हुने छर्रालगायत बन्दोबस्तीका सामान बरामद भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि सरकारी निकाय नै हो । पहिलो चरणमा उसको भनाइलाई आधिकारिक किन पनि मान्नु पर्छ भने घटनाको पहिलो साक्षी निकुञ्जको समन्वयमा खटिएको कर्मचारीसहितको सुरक्षाकर्मीको टोली हुन्छ । निकुञ्ज सुरक्षार्थ आवश्यक कर्म गर्नुपर्ने उसको दायित्व कानुनले तोकिदिएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले त संसद्मा सेनाले घरमै गएर गोली हानेको बताउनुभएको छ । सुरक्षा टोलीले कसैको घरमा गएर निर्दोष व्यक्तिलाई हान्छ र ?
संसद्मा विषय प्रवेश
असार ९ गतेको संसद् बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले घटनाबारे यसरी प्रतिव्रिmया दिनुभयो । “मैले आज एउटा दुःखद घटनाबारे संसद्मार्फत सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१४ निवासी सुकबहादुर तितुङको घरआँगनमै जङ्गल जोडिएको छ, जहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र पर्छ । मध्यवर्ती क्षेत्र जोडिएको त्यो वनभित्र उनी गए केही साथीहरूसहित । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र त्यहाँ खटिएका नेपाली सेनाले सुकबहादुरलगायत त्यहाँका जनतालाई आक्रमण गरे । गोली हानेर सुकबहादुरको हत्या गरे ।
स्थानीय बासिन्दा, जसले त्यहाँको वनजङ्गल संरक्षण गरेका छन् । जैविक विविधता संरक्षण गर्न स्थानीय समुदाय व्रिmयाशील छ । मध्यवर्ती क्षेत्र, आरक्षण र निकुञ्जको कारणले गर्दा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले सामान्य मानवीयता पनि देखाएनन् । दोषी सुरक्षाकर्मी पहिचान गर्ने, कारबाहीको तहमा अघि बढाउने र पीडित परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । जसरी हत्या भएको छ, यो अपराधकर्ममा जोडिएका, दोषी देखिएका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्ने र पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष निकुञ्जका वार्डेनसहितको संलग्नतामा सबै घटना भइरहेको छ । आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको बन्दोबस्तीका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु ।” आफ्ना भनाइ राख्नुअघि जनप्रतिनिधिले घटनाबारे यथार्थ विवरण बुझ्नुपर्ने होइन र ? आफ्ना समर्थकले जे गरे पनि छुट दिनु पर्छ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाउनु हुन्न । कसैको मृत्यु भयो भने त्यसलाई राजनीतीकरण गर्नेतिर लाग्ने कि सत्यतथ्यलाई आधार मान्ने ?
चोरीसिकारीको मनोबल बढाउने काम कसैबाट पनि हुन हुन्न । आमनागरिकले निकुञ्ज प्रशासनको भनाइलाई आधिकारिक मान्ने वा अरू कसैको ? पहिलो सरोकारको विषय निकुञ्ज हो, घटनाबारे यथार्थ जानकारी सबैले निकुञ्जबाटै प्राप्त गर्ने हो । निकुञ्ज प्रशासनलाई अप्ठेरो पार्ने काम गर्ने हो भने सुरक्षाकर्मीको मनोबल कसरी उँचो हुन्छ ?
घटनाबारे वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका निमित्त महानिर्देशक वेदकुमार ढकाल घटनाबारे विस्तृत अध्ययन नगरेसम्म निकुञ्जको विज्ञप्ति नै आधिकारिक मान्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निकुञ्जमा भएको घटनाबारे संसद्मा कुरा उठिसक्यो । अब वनमन्त्रीले घटनाबारे सत्यतथ्य बुझेर संसद्लाई जानकारी दिनुहुन्छ । यसबारेमा विभागको कुनै आधिकारिक टिप्पणी छैन ।”
यसप्रकारका घटना न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायले पनि सजगता अपनाउनु जरुरी छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई विभिन्न परिस्थिति अनुरूपका अभ्यास सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । सेनाकै तैनाथीका कारण कडा सुरक्षाव्यवस्था भएकाले निकुञ्ज क्षेत्रको जङ्गल र वन्यजन्तु सुरक्षित भएको दाबी त्यस क्षेत्रका नागरिकको छ, बाघ र गैँडाको सङ्ख्या वृद्धिले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।
गल्ती सबैबाट हुन्छ तर कानुन तोडेर गर्ने गल्ती, आवेशमा आएर हुने र कानुनलाई आधार बनाएर गरिने गल्तीबिच भिन्नता हुन्छ । आफूलाई पर्दा त्यही कानुन ठिक र अरूले प्रयोग गर्दा त्यही कानुन बेठिक भन्ने हुँदैन । मुलुकका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा हुने चोरीसिकारका घटनालाई प्रश्रय दिने र सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर गराउने खालका प्रतिक्रिया दिनुअघि सबैले एक पटक सोच्ने गरौँ । दण्डहीनता अभाव हुनुको पीडा भोगिरहेको मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवार निकायमा बसेका पात्रहरूले दिने अभिव्यक्तिको मूल्य हुन्छ÷हुनु पर्छ । दोषको भागी कानुनको अक्षरशः पालना गर्नेहरू होइन; बनाउनेहरू हुनु पर्छ ।
संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षा
नेपालमा २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन् । तीमध्ये १२ वटा निकुञ्ज, वन्यजन्जु आरक्ष एक, सिकार आरक्ष एक र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् । संरक्षण क्षेत्रमा नेपाली सेनाका आठ गण र सात गुल्मले प्रकृति संरक्षण गर्दै आइरहेका छन् । नेपाली सेनाका अनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदाको सुरक्षा जिम्मेवारी त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाफौजको हुन्छ । संरक्षित क्षेत्रको भौगोलिक विकटता र मौसमी प्रतिकूलतामा पनि राज्यले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा हालसम्म नेपाली सेनामा कार्यरत ११६ जनाले वीरगति प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाली सेनाले २०३२ सालदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी समाल्दै आएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सुरु भएको सेनाको सुरक्षा यात्रा आज २० वटा संरक्षित क्षेत्रमा फैलिएको छ । जुनसुकै जोखिम मोलेर पनि सेनाले सुरक्षा दिँदै आएको छ । सेनाको कडा सुरक्षाव्यवस्थाले गर्दा अवैध ओसारपसार मात्र रोकिएको छैन; वन्यजन्तु, जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणाली र पर्यावरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।
हो, परम्परागत सुरक्षा प्रणालीका कारण राज्य र नेपाली सेनाका तर्फबाट पनि कमीकमजोरी भएका होलान्; त्यसलाई क्रमशः सुधार्दै जानु पर्छ । संरक्षण क्षेत्रलाई पनि समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानु पर्छ । यसमा राज्यको ठुलो भूमिका हुन्छ । आशा गरौँ, संरक्षित क्षेत्रभित्र यस्ता दुःखद घटना हुन नदिन सबैले आआफ्ना तर्फबाट सहयोग गर्नु पर्छ ।
