अविनाश चौधरी
धनगढी, असार १० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घोषणा गरेको महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । प्रदेश राजधानी निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने, मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन, प्रादेशिक गौरव आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी सम्मेलनलगायतका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक आयआर्जनलाई थप सुदृढ बनाउन राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने, आपसी सहकार्यमा चिनी मिल, आँटा, फलाम, माइक्रोहाइड्रो जस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्वदेशभित्रै उत्पादन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो । यसै गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन गर्न खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अटोमेकानिकल वर्कसपलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अटोभिलेज स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति ल्याएको थियो ।
यस्ता नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी र महत्वाकाङ्क्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरिएका कारण कतिपय कार्यान्वयन नहुने गरेको प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले बताउनुभयो । आगामी वर्षमा सरल तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । २०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा राजधानी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
राजधानी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले २०७५ माघ १७ गते गोदावरीको तेघरीभित्र पर्ने ३० लाख सात हजार २३७ वर्गमिटर वन क्षेत्र प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको भए पनि हालसम्म कुनै प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजधानी स्थापना गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि आठ लाख २५ हजार रुपियाँ खर्च भइसकेको जनाइएको छ तर समयमा निर्णय नभएका कारण हालसम्म प्रदेश सरकारका मुख्य प्रशासनिक भवनहरूसमेत बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भाडाका भवन मर्मत तथा अस्थायी संरचनामा बर्सेनि ठुलो रकम खर्च हुने गरेकाले प्रदेश राजधानी समयमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रभावकारी भूमिकाको खोजी
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले राजस्व क्षमता अभिवृद्धि, नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट जस्ता विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा परिषद्को बैठकमा राजस्व क्षमता अभिवृद्धि, नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी, समायोजित कर्मचारीको वृत्ति विकास, वित्तीय हस्तान्तरण भएका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता ११ निर्णय गरिएको थियो ।
कतिपय विषयमा निर्णय भए पनि समस्या देखिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २४ मा प्रदेश र स्थानीय तहबिच वा एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबिच समन्वय वा अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ ।
