बालबालिकाप्रतिको संवेदनशीलता

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्र सञ्चालित क्यान्टिनमा कार्यरत बालबालिकाको उद्धार गरेका समाचारले प्राथमिकता पाए । सिंहदरबारभित्रै बाल श्रमशोषण भएको कुरामा किन कसैले आँखा नदेखेको होला भन्ने तर्क उठे । अनौपचारिक सेवाका क्षेत्र र सञ्चारको सुविधा एवं आमनागरिकलाई प्रवेशको अनुमति नदिइएका कलकारखानामा बालश्रमको शोषण भइरहेको छ भन्ने भाष्य सिर्जना भएको सन्दर्भमा सिंहदरबारभित्रै शोषणमा रहेका बालबालिका भेटिनु नौलो घटना हो । 

सिंहदरबार नेपालको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रको केन्द्र हो । विशेष काम नपरी र आधिकारिक परिचयपत्रबिना आमनागरिकले सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । यस अर्थमा सिंहदरबार निकै सुरक्षित ठाउँ पनि हो । यहाँ कार्यरत बालश्रमिकले दिने सेवा सिंहदरबारभित्र सेवारत सरकारी कर्मचारीलाई नै हो । उनीहरूले सेवा ग्रहण गरिरहेको बेलामा बालश्रमका बारेमा किन चासो राखेनन् होला त ? सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गरिरहेको बेलामा बालश्रम शोषण भएको अवस्था देखिए एक सचेत नागरिकले सवारीका कर्मचारीलाई त्यस्तो नगर्न अनुरोध गर्न सक्छ वा बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने निकायलाई जानकारी गराइदिन सक्छ । यसभन्दा बढी गर्न खोजियो भने मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुन्छ तर सिंहदरबारभित्रको अवस्था त्यस्तो होइन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अड्डाका हाकिमले खाजा खाने ठाउँमा बालबालिकाको श्रमशोषण भएको घटनामा कसैको ध्यान नजानुका पछाडि बाल अधिकारका कुरा संवैधानिक र कानुनी सन्दर्भमा भनिने कुरा मात्र रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यसको तात्पर्य सिंहदरबारभित्र मात्र यस्तो श्रमशोषण भएको रहेछ भन्ने पटक्कै होइन । अहिले धेरै विद्यालयमा सञ्चालन गरिएका दिवा खाजा कार्यक्रम हुन् वा क्यान्टिन मात्रै किन नहुन् कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ बालबालिकाको श्रमशोषण भएको देखिन्छ । आफू समानका उमेरका विद्यार्थीलाई खाजा तयार गर्ने क्रममा आधारभूत शिक्षाको अवसरसमेत नपाएका बालबालिकाले श्रम गर्ने गरेका छन् । त्यहाँ न विद्यालयका व्यवस्थापन समिति र शिक्षक कर्मचारी न त विद्यार्थीसँग सम्बन्धित क्लबहरूको नै ध्यान पुगेको छ । बालबालिकाका अधिकारका लागि भनेर रकम खचिर्ने गैरसरकारी संस्थाका सेमिनार र सभामा बालश्रमिकले खाजा पानीको व्यवस्था गरिरहेका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन हाम्रा आँखा अभ्यस्त भइसकेका छन् । होटल र क्यान्टिनमा खाना बनाउनु, भाँडा माझ्नु र सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पार्नु त उनीहरूको नित्य चल्ने काम हो भन्ने मानसिकता विकास भएपछि बालश्रम श्रम हो वा होइन भन्ने छुट्याउने विवेकको ढोका स्वतः बन्द हुँदोरहेछ । 

पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारीसाधनमा बालबालिकाको प्रयोग केही कम भए पनि चर्चामा नरहेका अन्य सेवा क्षेत्रमा बालबालिकाको श्रमशोषण हुने गरेको छ । बालबालिका श्रमशोषणमा परिरहेको अवस्थामा पनि आमनागरिकले कुरा नउठाउनुका पछाडि उनीहरूको संरक्षकत्व, पुनस्र्थापना र व्यवस्थापन विषय मुख्य रूपमा रहेको छ । धेरै घटनामा जीवन निर्वाहका लागि श्रममा जोतिएका बालबालिकालाई श्रम क्षेत्रबाट छुटाउने हो भने उनीहरूको जीवन झनै दयनीय बन्ने छ । उनीहरूको संरक्षण गर्न राज्यले पर्याप्त लगानी गरेको छैन । न राम्रो किसिमको व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छ । जबसम्म राज्यले संरक्षकत्व ग्रहण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र गाँसबास सुनिश्चित गर्दैन तबसम्म विद्यालयका क्यान्टिन, अनौपचारिक सेवा क्षेत्र र प्रशासनिक एकाइका क्यान्टिन, ट्वाइलेटलगायतका कार्यस्थलमा बालश्रमिकले छुटकारा पाउन सक्दैनन् ।

कानुन भने अति प्रगतिशील

नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग बाल अधिकारप्रति आधिकारिक प्रतिबद्धता जनाएको हो । उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को निर्माण भई २०५० सालदेखि लागु भयो । बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक संवैधानिक रूपमै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा बाल अधिकारको व्यवस्था गरियो भने नेपालको संविधान २०७२ मा भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३९ का विभिन्न १० उपधारामा बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । 

बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था उपधारा ५ ले गरेको छ भने उपधारा ६ ले कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

बालबालिकालाई भयरहित वातावरणमा रहन पाउने अधिकारलाई पनि संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरी दण्डरहित समाजको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ३६ कै उपधारा ७ मा स्पष्ट रूपमा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भनिएको छ । प्रौढ व्यक्ति जस्तो कुनै मनसाय राखेर काम नगरी बालबालिकाले क्षणिक दृष्टिबाट मात्र विचार गरेर काम गर्ने तथा परिपक्व नभइसकेकाले पूर्ण दायित्व वहन गर्न पनि नसक्ने भएकाले बालबिज्याइँ वा बालबालिकामाथि भएका दुव्र्यवहारको न्याय निरूपण गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा उपधारा ८ मा बालबालिकाको हकका रूपमा व्यवस्थित गरेको छ ।

आवश्यकता कार्यान्वयनको मात्र 

बाल्यावस्थामा श्रमशोषणमा परेका बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या देखा पर्छ । जसका कारण पछि असामाजिक र अराजक गतिविधिमा समेत संलग्न भई आफू स्वयम् र समाजलाई पनि क्षति पु¥याउने सम्भावना बढ्छ । यसैले राज्यले यस्ता बालबालिकाको संरक्षण एवं आधारभूत हकहितको व्यवस्था कानुनमा मात्र गरेर पुग्दैन, अनुगमन–नियमन तथा समस्यामा परेका बालबालिकाको उद्धार एवं संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु पर्छ । जोखिमयुक्त वा भविष्यमा समेत नराम्रो असर पर्ने काममा संलग्न गराउनबाट रोक्नका लागि र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि राज्यले कानुनी र सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने किसिमका संरचना तयार गर्नु पर्छ । संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा गरिएका व्यवस्थालाई पूर्णतः कार्यान्वयनका लागि समाजको आर्थिक स्तर र चेतना महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले राज्य तथा आमबौद्धिक समुदाय जनचेतना वृद्धिका लागि सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा सीमान्तीकृत र गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणको व्यवस्था गर्न सके मात्र बालश्रम मुक्त समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । 

संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएका अधिकार बालबालिकालाई प्रदान गरेर र ती अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना नगर्ने हो भने र कानुनको उद्देश्य पूरा नगर्ने हो भने बालश्रम उन्मूलन हुन सक्छ कागजमा मात्र, व्यवहारमा सबैतिर कलिला बालबालिका श्रमशोषणमा परिरहेका हुने छन् ।