जनकपुर, असार ४ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बालबालिकाको खोजतलासको कार्यलाई अझ तीव्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बालबालिका खोजतलास (१०४) का सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूका लागि आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिनुभएको हो ।
“मुख्य विषय हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नु नै हो । थुप्रै बालबालिका अहिले पनि हराइरहेका छन् । ती बालबालिकाको अवस्था के छ ?,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् ? तीनको पनि खोजी गर्नुस् । बालबालिकाको खोजतलासको कार्य अझै बढाउनुस् । बालबालिकाको खोजी नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।”
अहिलेको आँकडाअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा बालबालिका हराउने गरेको भन्दै उहाँले छ हजार बालबालिका हराएकामध्ये छ हजार दुई सय जना मात्रै फेला परेको बताउनुभयो । पछिल्लो ११ महिनामा मात्रै एक हजार तीन सय २८ बालबालिका हराएको र त्यसमध्ये नौ सय ९३ जना मात्रै फेला परेको उहाँले बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेश बढी संवेदनशील क्षेत्र भएकाले त्यसमा बढी ध्यान दिन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिनुभयो । विगतमा हराएका बालबालिकाहरू मध्ये ६०/७० प्रतिशत भेटिएको बताउँदै उहाँले यी घटनालाई कम गर्नका लागि अझै धेरै खोजतलासको काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “यी घटनाहरू हुनुको कारण के हो ? परिवार, समाज, खानपान वा अन्य कारण के हो ? खोज्न जरुरी छ ।”मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेमा कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाइ छ । “छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । उनीहरूलाई सीपमूलक कार्यक्रम चाहिन्छ । यो कुरामा हामीले एक भएर काम गर्न आवश्यक छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “किनभने आत्मनिर्भर नहुँदासम्म यस्ता खाले घटना, हिंसाहरू भइरहने छन् ।” नेपालमा अझै पनि बालबालिका केन्द्रित शिक्षण सिकाइ नभएको भन्दै उहाँले त्यसमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले बालगृह वा बालसुधार गृहमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन, अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “त्यहाँ बस्दै आएका बच्चा साँच्चिकै कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अनुगमन निरीक्षण गर्न आवश्यक छ । बालगृहको नाममा कतै नराम्रो काम भइरहेको छ कि ? त्यसको कारण पत्ता लगाएर जान आवश्यक छ ।” बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०६५, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८, बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि २०७६, बाल नीति २०८० पनि पारित भएको उहाँले बताउनुभयो । पहिले जिल्ला जिल्लामा बाल कल्याण समिति थियो । तर अहिले त्यो स्थानीय तह वा प्रदेशमा गएको छ । अहिले त्यो नीतिअनुसार सात सय ५३ वटै पालिकामा छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने हो तर बनाउन सकिएको छैन मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
