धनगढी समाचारदाता
धनगढी, असार २ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु अढाई अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार यो प्रदेशको जम्मा बेरुजु रकम दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख रुपियाँ पुगेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३९ अर्ब ४३ करोड ९८ लाख ९९ हजार रुपियाँ लेखापरीक्षण गरेको थियो । सो परीक्षणबाट ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार रुपियाँ (लेखापरीक्षण अङ्कको ०.९५ प्रतिशत) नयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यसअघि अघिल्लो आवमा कुल दुई अर्ब ३८ करोड १९ लाख ६० हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको थियो । जसमध्ये प्रदेश सरकारले आठ करोड ५४ लाख २२ हजार रुपियाँ समपरीक्षण गरेको थियो । समपरीक्षणपछि दुई अर्ब ३० करोड ६५ लाख ३८ हजार बेरुजु देखिए पनि ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार नयाँ बेरुजु थपिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु अढाई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगेको हो ।
पछिल्लो परीक्षण अनुसार देखिएको जम्मा बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयको २७ करोड ६६ लाख ५१ हजार, समिति र अन्य संस्थाको नौ करोड ९७ लाख ४० हजार रुपियाँ रहेको छ । कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने पाँच करोड ७३ लाख ६३ हजार, अनियमित भएको सात करोड ४३ लाख २५ हजार रुपियाँ रहेको छ । यस्तै प्रमाण कागजात पेस नभएको आठ करोड ९६ लाख ८८ हजार, शोधभर्ना नलिएको ९९ लाख ९५ हजार र पेस्की १४ करोड ५० लाख २० हजार रुपियाँ रहेको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ?
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयको १६ लाख ७२ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको एक करोड २७ लाख ३२ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ११ लाख ४३ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तीन लाख ६९ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ३९ लाख २७ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई करोड ६२ लाख नौ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १९ करोड ११ लाख ५८ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको नौ करोड ९१ लाख ८१ हजार रुपियाँ नयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ को दफा ३६ मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) र प्रदेशको यससम्बन्धी कानुनमा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।”
