काठमाडौँ, असार २ गते । आन्तरिक स्रोत बढ्न नसकेको र सङ्घीय अनुदानसमेत घटेपछि अधिकांश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आय तथा व्ययको अनुमान (बजेट) घटाएका छन् । सात वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले शनिबार आआफ्नो प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा केही घटाएर ल्याउनुभएको हो ।
असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ल्याइएको सातै प्रदेशको बजेटमध्ये बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाहेक बाँकी सबै प्रदेशको बजेट घटेको पाइएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै
प्रदेशले कुल दुई खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जुन चालु आवको तुलनामा करिब दुई अर्ब रुपियाँले कम हो । चालु आवका लागि प्रदेशले दुई खर्ब ८० अर्ब ४० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । खास गरी आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत राजस्व सङ्कलन बढ्ने अवस्था नदेखिएको र सङ्घले कतिपय शीर्षकका अनुदान नै
कटाएपछि बजेटको आकार घटाउनुपरेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले जनाएका छन् ।
ठुलो बागमतीको, सानो कर्णालीको
चालु आवमा ३६ अर्ब ७४ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको कोशी प्रदेशले आगामी आवका लागि ८६ करोड घटाएर ३५ अर्ब २७ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै मधेश प्रदेशले पनि चालु आवको करिब २२ करोड रुपियाँ घटाएर ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ ।
सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट प्र्रस्तुत गरेको बागमती प्रदेशले भने बजेट बढाएको छ । बागमतीले आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो जुन चालु आवको तुलनामा करिब दुई अर्ब रुपियाँले बढी हो । चालु आवमा बागमतीले ६२ अर्ब ७१ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशले पनि चालु आवको तुलनामा करिब एक अर्ब रुपियाँ आकार घटाएर ३२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवमा गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ८२ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशले चालु आवको तुलनामा डेढ अर्बले घटाएर ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली सरकारले पनि दुई अर्बले बजेटको आकार घटाएर ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आवमा कर्णालीले ३३ अर्ब ३७ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
आगामी आवका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आफ्नो बजेट बढाएर ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपियाँ पु¥याएको छ । चालु आवमा सुदूरपश्चिम सरकारले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो ।
अनुदानकै भर
प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक राजस्व बढाउन नसक्दा सङ्घकै अनुदानका भरमा बजेट निर्माण गर्नुपरेको छ । बजेट निर्माणको यस्तो प्रवृत्ति आगामी आवमा पनि निरन्तरता पाएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले खर्च जुटाउने मुख्य स्रोतका रूपमा सङ्घबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई आउने समानीकरण, समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदान साथै राजस्व बाँडफाँटको रकमलाई लिएका छन् । यसबाहेक चालु आवमा खर्च नभई बचत रहेको रकम पनि प्रदेश सरकारहरूले ठुलो खर्च स्रोतका रूपमा गणना गरेका छन् ।
प्राथमिकतामा पूर्वाधार र उद्यमशीलता
प्रदेशहरूले आफ्नो आवश्यकता र अनुकूलतामा बजेटमा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेका छन् । सबै प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता भने पूर्वाधार निर्माण र उद्यमशीलता परेको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सडक पूर्वाधार, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले २०८२ साललाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दै ‘घुमौँ मधेश, बुझौँ मधेश’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेटले सडक निर्माण र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि र पर्यटनलक्षित कार्यक्रमका लागि इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बजेटमा विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता तय गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कुल बजेटको एक तिहाइ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
