• ४ साउन २०८१, शुक्रबार

प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव प्रस्तुत

blog

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ, जेठ ३२ गते । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । सांसद नागिना यादवले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । 

सांसद तेजुलाल चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहभयो । सांसद मैना कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक गरियोस् ‘भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरियोस् । 

सांसद रोशन कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्र बजगाईले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सांसद डा.धवलशमशेर जङ्गबहादुर राणाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ । रासस